नेपालमा राजनीतिकन नाममा अपराध गर्ने र अपराधीले शासन गर्ने चलन निकै पुरानो हो । शासकहरूको इतिहास र अपराध जेलिएको छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछिको इतिहासमात्रै नियाल्ने हो भने पनि बेलाबखत प्रतिशोधका लागि दण्ड दिएको नौटंकीबाहेक शासकले अपराध गरेबापत सजाय पाएको उदाहरण छैन । शासनको स्रोत नै शक्ति हुने सामन्तवादी पद्धतिमा शासकले उन्मुक्ति पाउनु स्वाभाविकै होला तर विधिको शासन हुनुपर्ने लोकतन्त्रमा पनि दण्डहीनताको कलंक कायमै रहनु निश्चय पनि चिन्ताको विषय हो । यसैले सरकारले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मान्दै त्यससँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएपछि नेपाली समाजले चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
टीकापुर घटनामा अपराधका ३ वटा कडी देखिएका थिए । मधेस आन्दोलन निःसन्देह राजनीतिक आन्दोलन हो । तर, राजनीतिका नाममा जे गरे पनि क्षम्य हुन्छ भन्ने मान्यता कुनै आन्दोलन वा सरकारको निर्णयबाट स्थापित हुनसत्तैmन । आन्दोलनकै क्रममा टीकापुरमा केही मधेसी नेताले अत्यन्त उत्तेजक र घृणा पैmलाउने भाषण दिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई अपराध ठहर्याएको नजिर छ । त्यसपछि आन्दोलनकै क्रममा प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतलगायत सुरक्षाकर्मीका साथै दुई वर्षे शिशुको समेत नृशंशतापूर्वक हत्या गरियो । सुरक्षाकर्मीको हत्यापछि प्रहरीले प्रतिशोधमा व्यापक धरपकड गर्यो । धरपकडका क्रममा भएको ज्यादतीबाट डराएर सयौँ स्थानीय युवा गाउँघर छाडेर भागे । उनीहरूमध्ये कतिपयविरुद्ध अनेकौं मुद्दा लगाइयो । अहिले घटनलाई समुच्चमा राजनीतिक आवरण दिन खोजिएको छ । यी ३ वटै घटना राजनीतिक प्रकृतिका नभएर प्रचलित कानुन तथा विश्वव्यापी मान्यताविपरीतका अपराध हुन् ।
दुर्भाग्य, जुनसुकै पार्टीको सरकार हुँदा पनि सधैँ नै राजनीतिक स्वार्थका लागि विधिको शासनको मूल्य, मान्यता र मर्ममा प्रहार हुने गरेको छ । एकाध दिनमै राजीनामा दिने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि दण्डहीनताको कलंक राज्यमाथि थोपरेरै जाने निर्णय गरे । उनले दण्डहीनता मान्यताकै रूपमा स्थापित हुँदा आपूm र आफ्ना साथीका लागि आत्मरक्षाको कवच सिद्ध हुने ठानेको पनि हुनसक्छ । तर, सर्वोच्च अदालतले पटक पटक मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारले भने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको सम्मान गर्ने गरेको छैन । टीकापुर मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय त्यही शृंखलाको एउटा कडी हो । हुनत, टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा जघन्य अपराधका मुद्दा समावेश नभएको स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ । तर, सरकारको नियतमा नै शंका उत्पन्न भएकाले त्यसलाई कसैले पनि पत्याएको देखिएन । यसैले सरकारले जघन्य अपराधकाबाहेक अरू मुद्दामात्रै फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो भने स्पष्ट विवरणसहित जानकारी गराउनु आवश्यक छ । चुनावको वातावरण बनाउन टीकापुरमा मात्र हैन अन्यत्र पनि झुटा मुद्दा लगाइका भए सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ तर अराजकता र दण्डहीनता बढ्ने कार्य गर्नु लोकतन्त्र र जनताविरुद्ध अपराध गरेको ठहरिनेछ । दण्डहीनताको कलंक अब नदोहोरियोस् ।
