देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको र विभिन्न परिसूचकहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र उकालो लाग्दै गरेको देखाइरहे पनि विकट कर्णालीका जनताको कथा र व्यथा भने बेग्लै छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा यसबारे बोलिदिने कोही थिएन । त्यसैले त्यहाँका कष्ट र कहर पत्रपत्रिका एवं साहित्यमा व्यक्त भए पनि सरकारको ध्यानाकर्षण कमै हुन्थ्यो ।

तर जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भैसकेको अवस्थामा कर्णालीका जनताको आवाज पनि सिधै केन्द्रमा लिएर आउने सरोकारवालाहरू तयार भैसकेका छन् । उनीहरूले क्रमशः जनताका समस्यातिर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न थालेका छन् । लोकतन्त्रको यो एउटा अर्को सुखद र प्रशंसनीय पक्ष हो । 

मुलुकका केही भागमा यही असार १४ मा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनको चटारो छ  । तर, हुम्लाका जनप्रतिनिधिलाई भने आफ्ना गाउँवासीको मुखमा माड कसरी लगाउने भन्ने चिन्ता छ । यही चिन्ता लिएर हुम्लाका जनप्रतिनिधि सरकारसँग चामल माग्न सिंहदरबार आएका छन् । यो समाचारलाई नागरिकमा दिलीप पौडेलले ‘चामल माग्न हुम्ली जनप्रतिनिधि सिंहदरबार’ शीर्षक दिई एङ्कर बनाएर पहिलो पृष्ठमा लेखेका छन् । 

समाचारअनुसार हुम्लामा खडेरीले कृषि उत्पादन कम भई खाद्यान्न अभाव भएपछि त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई विकासभन्दा बिहानबेलुका छाक टार्न जनतालाई कसरी खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।

त्यसैले खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलसहितका जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरबारस्थित आपूर्ति मन्त्रालयमा आए र नेपाल खाद्य संस्थानले चार महिनायता चामल नपठाएपछि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट, खार्पुनाथ र नाम्का गाउँपालिकाका जनता भोकमरीको चपेटामा परेको गुनासो गरे । 

हुम्ला सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पद्मबहादुर लामाले मन्त्रालयमा आएर नेपालको संविधानले जनतालाई खान पाउने अधिकार दिएको तथ्य स्मरण गराउँदै भनेको कुराले जनप्रतिनिधिहरूले जनताप्रति राखेको चासो र सरोकार प्रकट गर्छ । लामाले भनेका छन्, ‘‘जनता पाल्ने हाम्रो दायित्व हो । जनता मर्नु नपरोस् भनेर चामल लैजान आएका हौं ।’’ टोलीमा नाम्का गाउँपालिकाका अध्यक्ष बली रावलसमेत छन् । उनीहरूले खाद्यान्न अभावमा तीन गाउँपालिकाका करिब २५ हजार जनता प्रभावित भएको दाबी गरेका छन् ।
 

२३ मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा चयन भएको १९ दिन बित्दासमेत मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेकाले अहिले मुलुकका २३ वटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन बनेको सन्दर्भमा आधारित रही सागर पण्डितले लेखेको समाचारलाई नयाँ पत्रिकामा ‘२३ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन’ शीर्षक राखी मुख्य समाचार बनाइएको छ ।

समाचारमा संघीयता कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेका मन्त्रालयमा समेत मन्त्री नहुँदा गम्भीर समस्या परिरहेको उल्लेख छ ।
 

‘‘हामी राउँदैनौं, रौतेलाकन बिन्ती गरुँला’’  
राजधानी दैनिकमा निमेन्द्र शाहीले बाजुराबाट पठाएको ‘जहाँ साहुले नै हाल्दिन्छन् भोट’ शीर्षक समाचारमा बाजुराका स्वामीकार्तिक गाउँपालिका–५ जेराका दलित परिवार अझै पनि आफ्नो नामको मत आफैले राख्न नपाउने लाजलाग्दो सामाजिक शोषणको सिकार हुनुपरिरहेको जानकारी दिइएको छ ।

समाचारमा स्वामीकार्तिक–३ कडारबाडाका मंगल्या कडाराले भनेका छन्, ‘‘हामी राउँदैनौं, बिग्रिएला, रौतेला उठिबक्सेको छ, भाग्या रौतेलाकन बिन्ती गरुँला (हामी थाहा पाउँदैनौं, बिग्रिएला, बाबुसाब उठेका छन्, साहुलाई मत हालिदिन अनुरोध गर्छु ।) 

तस्बिर समीक्षा

नागरिकमा सामाजिक सद्भावको झलक दिँदै इदको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंको जामे मस्जिदमा प्रार्थना गर्दै गरेका हिन्दू युवतीहरूको तस्बिर मुख्य छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा विराटनगरको मुख्य सडकको तस्बिर मुख्य छ ।

गोरखापत्रमा निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएको र प्रचारप्रसारमा रोक लागेको सन्दर्भसँग अनुकूल हुने गरी निर्वाचन आयोगको कार्यालयको तस्बिरलाई मुख्य बनाइएको छ । 

कान्तिपुरमा प्रदेश नं.१ अन्तर्गत पाँचथर फिदिम बजारका अधिकांश व्यक्ति भोट हाल्न गाउँतिर लागेपछि बजार सुनसान बनेको सन्दर्भ झल्किने तस्बिर, प्रदेश नं. ५ अन्तर्गत कपिलवस्तु नगरपालिकामा तीन दशकअघिदेखि रहेको वडा नं.४ को लौसा गाउँको अविकसित दलित बस्तीको तस्बिर र प्रदेश नं.७ अन्तर्गत चुनावमा भोट हाल्न भारतबाट फर्किएर बैतडीको गोठालापानीबाट घरतिर लाग्दै गरेका सर्वसाधारणको तस्बिर गरी तीनवटा तस्बिर मुख्य छन् । राजधानीमा निर्वाचनको सन्दर्भसँग सामयिक हुने गरी निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरू काममा व्यस्त रहेको तस्बिर छ ।

सम्पादकीय 
नागरिकले ‘राष्ट्रिय लज्जा’ शीर्षक सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत करोडौंको गाडी किन्न अस्वीकार गरेपछि दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानभँदा पाँच दिनअघि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्तहरूको दबाबमा सरकारले जेजसरी आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीको सरुवा गरेको छ, त्यसलाई आचारसंहिता उल्लंघनको पराकाष्ठा बताइएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टको ‘सावधानी आवश्यक’ शीर्षक सम्पादकीयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले हतारहतारमा अनावश्यक र अति लोकप्रिय निर्णय लिन खोज्दा कानुन र पद्धतिको उल्लंघन भएका केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै यस्ता कुरामा सावधानी आवश्यक भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

गोरखापत्रमा सामाजिक सुधारप्रति सरोकार व्यक्त गर्दै ‘छुवाछूतप्रथा नामेट हुनुपर्छ’ शीर्षक सम्पादकीय लेखिएको छ । सन्दर्भ बाजुराको छेडेदह गाउँपालिका–१, बिडारीगाउँका एक दलित व्यक्तिलाई भैंसीको गोठ छोएको आरोपमा रु.दुई सय जरिवाना गरिएको घटनासँग सम्बन्धित छ । 

कान्तिपुरमा ‘एउटा पुल नहुँदाको सास्ती’ शीर्षक सम्पादकीय लेखिएको छ । सम्पादकीयमा एउटा झोलुंगेपुलसमेत नहुनाले दोलखाको उत्तरी सीमास्थित अन्तिम बस्ती लप्ची गाउँको स्वदेशी बस्तीसँगको सम्पर्क असार लाग्नेबित्तिकैबाट टुट्ने गरेको नमिठो यथार्थ वर्णित छ ।

नयाँ पत्रिकाको ‘अन्तिम धोको’ शीर्षक सम्पादकीयमा ८० वर्ष पूरा भएका थुप्रै व्यक्तिहरू दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उमेदवार बनेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै ८० वर्ष कटे पनि कोही कोही स्वस्थ र सक्रिय जीवन जिउन सक्ने अवस्थामै पनि हुन सक्छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

राजधानीमा शीर्षकबाटै विषय स्पष्ट हुने गरी ‘मौन अवधिको सम्मान गर’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखिएको छ ।