असारे झरी, टन्टलापुर घाम र खेतीको चापाचाप  भए पनि मतदानमा देखिएको उत्साहले लोकतन्त्रप्रति नेपाली जनताको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेको छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदा एउटा माओवादी समूह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमात्र विरोधमा थियो । दोस्रो चरणको निर्वाचन बिथोल्न माओवादीको त्यही समूहका साथै राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि लागेको थियो । तर, प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ जनताले पहिलो चरणमा देखाएजस्तै उत्साह दोस्रो चरणमा १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा पनि देखियो । लगभग पशिलो चरणामा जत्तिकै ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मत खसेको अनुमान छ । हुनत, केही अप्रिय घटना पनि भए । विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर मतदातालाई तर्साउने प्रयासमा लागेका एक जनाको त आफैँले बोकेको बम विस्फोट भएर मृत्यु पनि भयो । सोलुखुम्बुको एउटा वडामा उमेदवारी नै परेन । यति सबै भएर पनि छिनमै चर्को घाम र छिनमै झम्के झरी हुँदा पनि मतदाताको उत्साहलाई शिथिल भएन । हिँडडुल गर्न नसक्नेहरूले बोकिएरै गएर पनि मतदान गरिछाडे । यसैले ‘कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन दिन्नौ’ भन्ने राजपाका नेताहरूले पनि ‘निर्वाचन सकियोस् आन्दोलन गर्दै गरौँला‘ भन्नुपरेको होला । यतिमात्र हैन अब त नेपालीलाई लोकतन्त्रको अर्ती दिने विकसित मुलुकका दूतहरूको पनि चित्त बुझ्नुपर्ने हो ।

अब प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी छ । पक्कै पनि त्यहाँ अब घोषित मितिमा निर्वाचन हुने नै छ । पहिलो र दोस्रो चरणमा नेपाली मतदाताले देखाएको उत्साहजनक सहभागिता हेर्दा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन पनि निर्बाध हुनसक्ने देखिन्छ । यसबीच सरकारसँग केही समय पनि छ व्यवस्थापनका लागि । शान्तिसुरक्षाका विषयमा पनि सरकारले यस अवधिमा गर्ने कामले आगामी निर्वाचनहरूलाई प्रभावित गर्नेछ । एकातिर सार्वजनिक स्थान र व्यक्तिको घरघरमा बम राखेर र विस्फोट गराएर आतंक मच्चाउने समूह देखा परेको छ भने अर्कातिर आफ्ना कार्यकर्तालाई शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्दा पनि सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाइएको गुनासो राजपाका नेताहरूले गरेका छन् । समाजमा अराजकता मच्चाउनेमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन तर सरकारले पनि कानुनको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । यसैले आतंककारी गतिविधिमा संलग्न समूहमाथि सोहीअनुसारको कारबाही गर्नुपर्छ भने राजनीतिक कार्यकर्ताले सार्वजनिक अपराधै गरेकोमा बाहेक अरू कारणले सार्वजनिक अपराध ऐन प्रयोग गर्नु बेइमानी हो । सार्वजनिक स्थलमा सर्वसाधारण जनतालार्इ लक्षित गरेर घातक हतियार प्रयोग गरेर अातंकित बनाउनु नेपालको प्रचलित एेनअनुसार पनि अातंककारी क्रियाकलाप नै हो । यसैले बम विस्फोटमा संलग्नमाथिको कारबाही वर्तमान सरकारको मात्र हैन गृह मन्त्रीको व्यक्तिगत इमानदारीको कसी पनि हो ।  

सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिको ८० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थनमा निर्माण भएको नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो खुड्किलो हो । संविधानतः आगामी माघ महिनाभित्रै प्रदेश र संघको निर्वाचन हुनुपर्छ । राजपाका मागहरू सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचन असोज ४ गते मतदान हुने गरी स्थगित राखिएको छ । यसैले अब सरकारको ध्यान प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसबीच सरकारले राजपासँग गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि इमानदार प्रयास पनि गर्नुपर्छ । अरू मागका हकमा सरकारले रकमी प्रवृत्ति देखाउनु हुँदैन तर संविधान संशोधनका लागि प्रमुख विपक्षीको सहमति नभई दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैन भन्ने चाहिँ राजपाका नेताहरूले पनि हेक्का राख्नुपर्छ । सरकारले इमानदार प्रयास गर्दा पनि राजपाका सबै माग पूरा हुन मुस्किल छ । संवैधानिक र कानुनी अप्ठेराहरू लोकतन्त्रमा निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट मात्र हटाउन सकिन्छ भन्ने राजपाका नेताहरूलाई पनि पक्कै अवगतै छ । निर्वाचनबाट पन्छनु कति प्रत्युत्पादक हुनेरहेछ भन्ने त निर्वाचन भएका प्रदेशमा विशेषगरी ५ नम्बर प्रदेशका कार्यकर्ताले गरेको विद्रोहबाट पनि स्पष्टै भएको हुनुपर्छ । स्थानीय निकायको तेस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै सरकारले प्रदेश र संघको निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । दुवै तहको निर्वाचन एकै दिन र एकै चरणमा गर्न सके साधन, स्रोत र समयको बचत हुनेछ । सरकारले त्यस्तो सम्भावनामा पनि व्यापक विमर्श गरोस् ।

स्थानीय निर्वाचनकाे दोस्रो चरणमा पनि मतदाताले अाफूलार्इ अब्बल सिद्ध गरेका छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको नेपाली मतदाताको प्रतिबद्धता संसारका कुनै भेगका जनताको भन्दा कमजोर छैन । यसमा नेपालीले गर्व गर्नुपर्छ ।