विपत्ति एक्लै आउँदैन भन्ने कथन अहिले चरितार्थ भएको छ । बाढीले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म त्राहीमाम बनाएकै बेला पहाडमा पहिरो जान थालेको छ । पहिरोबाट जनधनको क्षति त भएको नै छ राजधानी र तराई जोड्ने सडकहरू पनि अवरुद्ध पारेको छ । विराटनगरलगायत केही विमानस्थलमा पानी जमेको छ । तराईमा ठूलो संख्यामा उद्धारकर्मी र सहायता सामग्री पठाउनु पर्ने बेलामा राजधानीबाट जाने बाटो बन्द भएको छ । गाउँहरूमा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको छ भने जो भएको अन्न र पाकेको बालीसमेत नष्ट भएको छ । सरकारमात्र हैन सामाजिक संघसंस्थाका स्वयसेवीसमेत आत्तिने र अलमलिने अवस्था उत्पन्न भएकाले उद्धार र आकस्मिक सहयोगमा दक्ष व्यक्ति र संस्था स्वःस्फूर्तरूपमा अगाडि सर्नुपर्ने हुन्छ ।

बाढी पसेका ठाउँमा कतिपय परिवारलाई पानी घटेको केही दिनमात्र अरूको सहयोग आवश्यक हुन्छ भने अपेक्षाकृत गरिब र अन्य कमजोर समूहका व्यक्तिहरूका लागि दीर्घकालीन सहयोग तथा पुनःस्थापनाको खाँचो हुन्छ । उद्धार र आकस्मिक सहायता भने पीडित सबैलाई आवश्यक हुन्छ । यसका लागि व्यापकरूपमा सहायता र स्वयंसेवी परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । सरकारले सबै सुरक्षा निकायका साथै निजमती सेवाका कर्मचारीलाई पनि उद्धार र सहायता वितरणमा खटाउनुपर्छ भने नेपाल रेडक्रसलगायत परोपकारी संघसंस्थाका स्वयंसेवी पनि उद्धार र आकस्मिक सहायता पुर्‍याउन संलग्न हुनुपर्छ । उद्धार र आकस्मिक सहायता वितरणको प्रयासमा समन्वय र सहकार्य हुनसके उत्तम हुन्छ । तर, सहायता उपलब्ध गराउन सरकारी अधिकारी वा कसैको आदेश पर्खेर बस्न भने हुँदैन ।

स्थानीय र केन्द्रीय दुवै तहमा प्राकृतिक प्रकोपमा काम गर्ने सरकारी संयन्त्र छ । तर, सरकारी संयन्त्र प्रायः शिथिल र बढी औपचारिक प्रकृतिको हुन्छ । यस्तै सरकारी कर्मचारीको जोखिम नलिने प्रवृत्तिका कारण सहायता वितरण प्रक्रिया धेरैजसो सुस्त पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक संघसंस्था र स्वयंसेवीले तत्काल आकस्मिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । सहायता संकलन र वितरणमा स्वयंसेवी सामाजिक संघसंस्था बढी प्रभावकारी पनि हुन्छन् । तर, स्वयंसेवीमध्ये धेरैको ध्यान सबैभन्दा बढी पीडित भनेर प्रचार गरिएको नभए यातायातका दृष्टिले सबैभन्दा सजिलो ठाउँमा बढी केन्द्रित हुन्छ । सहायता वितरण असमान भएपछि थुप्रै प्रकारका विकृति देखापर्छन् । यसैले नेपाल रेडक्रस वा समाज कल्याण परिषद्ले समन्वय गर्ने हो भने  सहायता वितरण कार्य प्रभावकारी हुनेछ ।

यसैगरी अहिले तराई र काठमाडौंबीच आवागमन सम्पर्क लगभग टुटेको छ । सबैजसो सडक पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेका छन् । अवरुद्ध सबै सडकलाई यथाशीघ्र खुलाउन सडक विभागले मात्र नसक्ने भए नेपाली सेना पनि परिचालन गर्नु उचित हुनेछ । काठमाडौंसँग सम्पर्क विच्छेद भएमा स्वास्थ्य टोली पनि समयमा पठाउन सकिँदैन । सबै निर्णय केन्द्रबाटै हुने र केन्द्रीय निर्देशनविना सिन्को नभाँच्ने कार्यशैली नै अपनाइरहने हो भने उद्धार र आमस्मिक सहायता वितरण प्रभावकारी हुनसक्तैन । प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि सरकारका सबै सम्बन्धित निकाय स्वःस्फूर्तरूपमा परिचालित हुने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । केन्द्रमा प्रभावकारी समन्वय र स्थानीय तहमा सहकार्यमा सरकारी पक्षले ध्यान देओस् । आकस्मिक सहायता वितरणकै बेलादेखि पुनःस्थापनाको योजना बनाउन सुरु गर्नुपर्छ । सरकारले यति धैर्य, सुझबुझ र सक्रियता देखाउने अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुनेछैन ।