काठमाडौं । उत्पादनमूलक वस्तु प्रवद्र्धन गरी निर्यातमुखी अर्थतन्त्र अललम्बन गर्न नसक्दा नेपालले बर्सेनि अर्बौंको व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ । 

वाणिज्य मन्त्रालयको विवरणअनुसार गत आवमा नेपालको व्यापार घाटा वार्षिक रु नौ खर्ब नौ अर्ब २६ करोड छ । वार्षिक रु नौ अर्ब ८४ करोडको आयात हुन्छ भने ७५ अर्ब मात्र निर्यात हुने गरेको छ । यसमध्ये भारतसँग मात्रै रु छ खर्ब र चीनसँग रु एक अर्ब २८ अर्ब घाटा छ । अन्य मुलुकसँग झण्डै रु एक खर्ब ८२ को घाटा बेहोरिएको छ । निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान प्रवद्र्धन र बजारीकरणको अभावले बर्सेनि व्यापार घाटा बढेको सरोकार भएका निकायको भनाइ छ । 

व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित संरक्षण समितिको आजको बैठकमा वक्ताले मुलुकको व्यापार घाटा अत्यासलाग्दो भएको र यसलाई कम गर्न रणनीतिक योजनाको आवश्यकता औँल्याए । 
 
वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले मुलुको एक आवको बजेट बराबरको प्रतिवर्ष व्यापार घाटा बेहोर्नु अत्यन्तै दुःखदायी अवस्था हो भन्दै व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र बजार प्रवद्र्धन जरुरी भएकामा जोड दिए । व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनमूलक वस्तुको प्रोत्साहनका लागि करको दर घटाई दायरा फराकिलो बनाउनेतर्फ मन्त्रालयले काम अघि बढाएको मन्त्री विश्वकर्माको भनाइ छ । 

नेपालले प्रमुख रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, स्टिल, धातुजन्य पदार्थ ९सुन आदि० लगायत वस्तु विदेशबाट आयात गर्ने गरेको छ । विगतमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नेपालले अहिले वार्षिक रु एक खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पहिला दाल, चामल, ऊन र धातुका सामान निर्यात हुन्थ्यो । पेट्रोलियममा मात्र प्रत्येक वर्ष रु २२ देखि २४ अर्बको आयात हुने गरेको छ । सोही मात्रामा सुनको आयात हुने गरेको छ । सम्भावना बोकेको पस्मिना, गलैँचाजस्ता वस्तुको उत्पादन बढाई बजारीकरण नहुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजार हिस्सा कमजोर बनेको छ । अलैँची, अदुवा, चिया, कफी आदिको गुणस्तरीय उत्पादन निर्यातमा योजनाबद्ध कार्यक्रमको आवश्यकता देखिएको छ । 

वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले नेपालको चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने गरी नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न मन्त्रालय लागेको उल्लेख गरे । 
 
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक व्यापार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र नियमन गर्ने कार्यमा विभाग लागिपरेको बताए । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका महानिर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि सुक्खा बन्दरगाह विस्तारको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।  

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका महानिर्देशक शरद्विक्रम राणाले निकासीजन्य वस्तुको उत्पादन प्रवद्र्धन तथा आन्तरिक बजारमा खपत हुने सामग्रीको आयात सहजीकरणका लागि केन्द्रले आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए ।  

बैठकमा सांसाद जनक बुढा, सुवासचन्द्र शाह ठकुरी, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, नारायणबहादुर कार्की, भेषकुमारी रावललगायतले लामो समयदेखि चुलिँदै गएको मुलुकको व्यापार घाटा काम गर्नेतर्फ रणनीतिक योजना ल्याइनुपर्ने खाँचो औँल्याउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्नेगरी वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नाका साथै विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । 
     
यसैबीच समितिले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्नका लागि नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थामा सुधारका कार्यक्रम ल्याउन तथा अन्तर मन्त्रालयगत समन्वय गरी निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनको आक्रामक रणनीतिका साथ कार्यसम्पादन गर्न वाणिज्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति भीष्मराज आङ्दम्बेले निर्यातजन्य अवरोध तत्काल हटाउनाका साथै वस्तु आयातका लागि हुने गरेको कागजी झन्झट हटाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । रासस