काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणले आगामी ५ देखि १० वर्षभित्र करिब १२ हजार मोवाटसम्मको विद्युत खापत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि तराई लगायतका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूमा औद्योगिक करिडोर एवम् वितरण प्रणालीको विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा प्राधिकरणको ३२ औं वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतको उत्पादन, माग र वितरणबीच तादम्यता कायम गर्न वितरण प्रणालीको क्षमता वृद्धि, स्तरोन्नति र विस्तार आवश्यक भएको बताएका थिए । त्यसका लागि पर्याप्त लगानी गर्न पर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
त्यस्तै उनले राष्ट्रिय उर्जा सङ्कट निवाकरण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजना २०७२ मा उल्लेख भए अनुसारको उत्पादन मिश्रणको नीति अनुरूप प्राधिकरण अघि बढेको जनाए । “नीति अनुरुप प्राधिकरणले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास एवं निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ,” उनले भने “विद्युतको दिर्घकालीन माग संवोधन गर्न विभिन्न जलाशययुक्त आयोजनाहरु अघि बढाइएको छ ।”
जस अनुसार दूधकोसी (९०० मेवा), तमोर (७६२ मेवा), उत्तरगङ्गा (३००÷६०० मेवा), आधिखोला (१८० मेवा) जलाशयुक्त आयोजनहरू प्रभावकारी विकास भइरहेको छ । पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाहरुमा माथिल्लो अरुण (७०० मेवा) र तामाकोसी–५ (९५ मेवा) र ६० मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजना समेत प्रभावकारी रूपमा विकास, निर्माण र सञ्चालन भएको उनले जानकारी दिए । त्यसका लागि प्राधिकरणले विभिन्न सहायक कम्पनीहरू स्थापना गरिसकेको जनाइएको छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई जलाशयुक्त तथा पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनामा लगानीको प्रोत्सहन गर्न त्यस प्रकारका आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युतको छुट्टाछुट्टै दर निर्धारण गरिएको छ । उत्पादित विद्युत तोकिएको लोड सेन्टरमा पु¥याउन एवम् आयात–निर्यात प्रयोजनका लागि पूर्व–पश्चिमसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजनाको सम्बन्धमा समेत कार्यक्रममा प्रकाश पारिएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार विद्युत चुहावट घटाउन, सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि लगायतका लागि स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडलाई कार्यान्वयन गरिनेछ । ग्रिड सबस्टेसनमा सौर्य शक्ति र इनर्जी स्टोरेज ब्याट्रीको समायोजन गरी ग्रिड कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । काम कारबाही कागजविहीन र डिजिटल बनाउनेतर्फ प्राधिकरणले अग्रसर रूपमा कदम चालेको छ ।
प्राधिकरणले संस्थागत तथा वित्तीय पुनःसंरचना गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको र त्यसका लागि प्रमुख साझेदारीमा इन्जिनियरिङ र विद्यूत व्यापार कम्पनीहरूका स्थापना भइसकेको घिसिङ्गले जानकारी दिए ।
त्यस्तै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मुलुकको संघीय संरचना अनुरुप ७ ओटा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्व रहेको क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई वितरण कम्पनीको रूपमा रुपान्तरण गर्ने बताइएको छ । एक मात्र भारप्रेषणकेन्द्रलाई स्तरोन्नति तथा विस्तर गरी क्षेत्रीय भारप्रेषण केन्द्रसमेत स्थापना गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
प्राधिकरणले योजनासँग सम्बन्धित कार्यहरू प्रभावकारी बनाउन अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन रणनीतिक योजनाकासाथ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । साथै कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति भक्तपुरस्थित तालिम केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट तालिम केन्द्रमा रूपमा पुनःसंरचना गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गएको वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका, पोखरा लगायतका शहरहरूमा लोडसेडिङ्ग हटेको जनाए । अन्य क्षेत्रहरुमा समेत जनाताले अनुभव गर्ने गरी लोडसेडिङ्गको समयावधी कटौती गरिन्दै लगिएको जानकारी दिएका छन् ।
उनले पछिल्लो समय प्राधिकरणले गरेको प्रगति बारे जानकारी गराउदै भने, “गएको वर्ष २ अर्ब ४० करोड सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ,” उनले थपे “२५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको विद्युत चुहावटलाई २२.९ प्रतिशतमा झारिएको छ ।”
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा अघिल्लो वर्षभन्दा विद्युत बिक्री तथा अन्य आम्दानीबाट ४३.२१ प्रतिशत वृद्धि गरी ५० अर्ब २२ करोड पुगेको छ । त्यस्तै अघिल्लो आबमा ८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सान भएकोमा गएको वर्ष घटेर ९७ करोड ८९ लाखमामा सीमित गरेको छ । यसलाई प्राधिरकणले ठूलो उपलब्धीको रूपमा हेरेको जनाए । विद्युत चुहावट न्यूनिकरण, आयातीत विद्युतको औसत खरिद दरमा कमी, विद्युत महशुलको समायोजन, प्रमुख सहरहरूमा नियमित विद्युतको आपूर्तिलगायतको कारणले खुद नोक्सानीमा भारी न्युनिकरण गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय लगायले आफ्ना विचार राखेका थिए ।