विक्रम सम्वत् २०७२ साल वैशाख १२ गते शनिवार मध्यान्ह गोरखा जिल्लाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएको भूकम्पले धेरै विनाश गर्‍यो । भूकम्पले ढालेकामध्ये पुनर्निर्माणको लागि सबैभन्दा चर्चामा रहेको संरचना धरहरा हो । भत्किएको दिनदेखि आजसम्म कुनै ठोस काम नगरी कुच्चिएका जस्ता पाताको बारभित्र खुम्चिनु परेको ऐतिहासिक संरचना पुनर्निर्माण गर्ने इच्छा भने धेरैले देखाएका थिए ।

धरहराको पुनर्निर्माण सँगसँगै व्यापारिक कम्लेक्स बनाएर व्यापार गर्ने उद्देश्यका साथ आएका यस्ता प्रस्तावलाई पुरातत्व विभाग र स्थानीयवासीले अस्वीकार गरेकाले यसको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । भूकम्पपछि आजका दिनसम्म देशका ठूला तीन राजनीतिक दलका तीनजना शीर्ष नेता पालैपालो  प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा विराजमान भए । क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनर्स्थापना गर्ने भनेर २०७२ सालमा जारी भएको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि अध्यक्षको कुर्चीमा साइत जुराउदै पालोपालो नयाँ अनुहारलाई स्वागत गर्न पायो तर भत्केको धरहराको ठुटोले भने आफ्नो पुनर्निर्माणको लागि जग खन्ने साइत अझै जुराउन सकेको छैन । 

विक्रम सम्वत १८८२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भिमसेन थापाले बनाएको धरधरा १९९० सालको भूकम्पमा पहिलोपटक भत्किएको थियो । त्यतिबेला समयमा धरहरा बनाउन अहिलेजस्तो सकस परेन । ढलेको २ वर्षमै मौलिक स्वरूपमा धरहराको पुनर्निर्माण जुद्ध शम्शेरले गराएका थिए । राणाकालमा भत्किएको २ वर्षभित्र पुनर्निर्माण हुनसकेको संरचना आधुनिक प्रविधिसहितको गणतन्त्रमा ठडिनु त कता कता जग खन्ने साइतसमेत नजुर्नु लाजमर्दो विषय हो । 

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३(ख) ले सार्वजनिक प्राचीन स्मारकको स्वामित्व, संरक्षण,  मर्मत तथा जीर्णोद्धारको जिम्मा पुरातत्व विभागलाई दिएको छ । विभागले आफ्नो जिम्माको धरहरा क्षेत्रको विकास र त्यसको उचित संरक्षणका लागि भनेर तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०५५।७।१ गतेको निर्णयअनुसार ५० वर्षको लागि प्रयोग, उपभोग एवं संचालनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिम्मा दिएको थियो ।

भूकम्पबाट भत्कनुअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो जिम्माको धरहरा २० वर्षका लागि सञ्चालन गर्न साइड वार्कस प्रालीलाई करारमा दिएको देखिन्छ । साइड वार्कस प्रालीसँग भएको सम्झौताको बुदाँ नम्बर पाँचअनुसार कुनै कारणवश धरहरा भत्किएमा सोको पुनर्निर्माणको जिम्मा साइड वाकर्सको हुने लेखिएको छ । करारबमोजिम भत्केको मर्मत गर्ने जिम्मा लिएको कम्पनीले ढलेको धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा भने लिएन । प्राकृतिक दुर्घटनको कारणले करार पालन गर्न नसक्ने परिस्थिति खडा भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले करार रद्द गर्ने कारबाही चलाउन पर्नेमा हालसम्म यतातिर ध्यान दिएको पनि देखिँदैन । करारको दोस्रो पक्षलाई करार रद्द गर्न आवश्यक परेकै छैन । किनभने धरहरा परिसरमा मःम र आइसक्रिम खानेको भिड घटेको छैन । पुनर्निर्माण सकिनासाथ धरहरा चढ्न पैसा उठाउन पाउने अधिकार सुरक्षितै छ ।

भूकम्पले नढलेको भए यसको सामान्य रंगरोगन, मर्मतसम्भारको काम काठमाडौं महानगरपालिका वा ठेकेदार कम्पनी जसले पनि गर्थे होलान् ?  अब संरचना फेदैबाट ढलेपछि पुनर्निर्माणको चासो र जिम्मा नेपाल सरकारमा आयो । सरकारको तर्फबाट गरिएको पहल हेर्दा २०७२ साल फाल्गुन ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “ऐतिहासिक धरोहर पुननिर्माण संकल्प” अन्तर्गत “मेरो धरहरा, म बनाउँछु” अभियान सुरु गरेर आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गरेर एउटा कोष स्थापना गरेका थिए ।

धरहराको पुनर्निर्माण विदेशी दाताको सहयोग वा अन्य कुनै प्रायोजकबाट गर्ने नभई नेपाली जनताको पैसाले बनाउनु पर्छ भन्ने उदघोषसाथ सुरु यस कोषमा रकम जम्मा गर्न सर्वसाधारणले भने खासै उत्साह देखाएनन् । कोषमा पर्याप्त रकम जम्मा नहुँदै केपी ओलीको सरकार ढलेपछि यो योजना अन्योलमा पर्‍यो । त्यसपछि गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले धरहरा निर्माणका लागि यस कोषलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अन्य प्रायोजकको खोजीमा अगाडि बढ्यो । 

सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले धरहरालगायत क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुननिर्माणका लागि कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्त्वअन्तर्गत एक अर्ब रुपियाँसम्म खर्च गर्ने घोषणा पहिल्यै गरेको थियो । एक अर्ब खर्च गर्न तत्पर कम्पनीलाई नै धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा दिने निर्णयमा सरकार पुगेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत् नेपाल टेलिकमसँग धरहरा पुनर्निर्माणको कारबाही अगाडि बढायो ।

यति बेलासम्म धरहराको लागत अनुमान २६ करोडबाट बढ्दै आठ अर्बसम्म पुग्यो । पुरानै डिजाइन र मौलिकता कायम राख्नेदेखि अत्याधुनिक लिफ्टसहितको धरहराका धेरै नक्सा कोरिए । धरहराको मौलिकतालाई कायम गर्दै स्वरूप र संरचनामा सुधार गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा नेपाल टेलिकमले धरहरा क्षेत्रमा व्यापारिक कम्पलेक्स निर्माण गरेर ३० वर्षसम्म आफूले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पाए लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेपछि स्थानीय समुदाय र पुरातत्व विभागले असहमति जनाएकाले पुनर्निर्माणमा फेरि अन्योलता देखिएको छ । 

नेपाल टेलिकम र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार गरेको नक्सा र डिजाइनअनुसार पर्यटकहरुको आगमनलाई समेत हेरी आधुनिक शैलीको टावर निर्माण गर्न सुन्धारा क्षेत्र उपयुक्त देखिँदैन । काठमाडौंको बस्ती र जनसंख्याको अवस्था हेर्दा आधुनिक व्यापारिक कम्पलेक्ससहितको विशाल पर्यटकीय टावरको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसरमा निर्माण हुने गणतन्त्र स्तस्भका लागि छुट्ट्याइएको क्षेत्र वा अन्य कुनै नयाँ स्थानमा उपयुक्त हुन सक्छ । सुन्धारा क्षेत्रमा भने पुरानै डिजाइन, साइज र शैलीमा धरहराको पुनर्निर्माण गर्दा जनचाहनाबमोजिम थोरै बजेट र छिटो समयमा सम्पन्न हुने देखिन्छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अब नयाँ कुनै प्रायोजक खोजी नगरी आफ्नै बजेटबाट धरहराको पुनर्निर्माण गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।   
अधिवक्ता
advocatebharat3@gmail.com