बाह्रखरी समीक्षा

ओलीका घोचक प्रश्न, देउवाका सपाट जबाफ

सरकारको मुख्य साझेदार रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मध्य दसैंकै बेलामा विपक्षी दल नेकपा (एमाले)सँग भविष्यमा दुई दलबीच एकीकरणसम्म गर्न सकिने घोषणा गर्दै चुनावी गठबन्धन गरेपछि नेपाली कांग्रेसले अब के गर्छ भन्नेमा सबैको चासो थियो । सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैभन्दा पहिले सत्तामा सँगै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई हटाएर राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा तथा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने हल्ला चलेको थियो । साथै मंसीर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि सार्ने भन्ने विषयमा निकै हल्ला चलेको थियो । यसै सन्दर्भमा विपक्षसँग गठबन्धन गरेर पनि सरकारमा बसिरहेको माओवादी केन्द्र र विपक्षी एमालेका नेतासँग भेटेर प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन नसर्ने र निर्वाचन आचार संहिताविपरीत आफूले कुनै कार्य पनि नगर्ने भनेर आश्वस्त बताएका छन् ।
 
शुक्रवार प्रकाशित अधिकांश दैनिकले राजनीतिक दलहरूको आउँदो निर्वाचनप्रतिको आशंका र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको डरको विषयमा समाचार प्रकाशित गरेका छन् । यसमध्ये नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचारभित्र बनाएको ‘ओलीका तीन प्रश्न, देउवाका तीन जवाफ’ शीर्षकको बक्स समाचारले सबैकुरा छर्लङ पारेको छ । सो बक्स समाचारअनुसार ओलीले चुनाव सार्ने भन्ने धेरै कुरा भइरहेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षलगायत दलसँग कुनै छलफल छैन भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफमा देउवाले भनेका छन्, “लामो कुरा किन गर्ने? १० र २१ गतेको निर्वाचन यताउती हुँदैन, तोकिएकै मितिमा हुन्छ । तोकिएकै समयमा गर्छु । यो मेरो प्रतिबद्धता पनि हो, घोषणा पनि हो ।” त्यस्तै ओलीको अर्को प्रश्न सरकार पुर्नगठनसम्बन्धी थियो र उनले निर्वाचन आचार संहिता लागु भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका थिए । यसको उत्तरमा पनि प्रधानमन्त्रीले आफूले आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्ने बताएका थिए । ओलीले यस्तै प्रश्न राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट सदस्य निर्वाचित नहुनेगरी सरकारले विधेयक ल्याउने अनि त्यही प्रणालीबाट निर्वाचन पास गर्नुपर्छ भनेर विधेयक रोक्ने विषयमा प्रश्न सोधेका थिए । यस प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सो विधेयक ल्याउँदा गल्ती भएको हो तर एकल संक्रमणीय प्रणालीबाटै हुने जनाएका थिए ।
 
ओली र देउवाको प्रश्नोत्तर रोचक छ तर नयाँ पत्रिकाले सो प्रश्नोत्तर जस्ताको तस्तै कसरी प्राप्त ग¥यो भनेर स्रोत दिएको छैन । कसैले त्यही बैठकमा बसेर सारेको हो वा रेकर्डरमा भरेर नयाँ पत्रिकालाई दिएको हो सो विषयमा पत्रिकाले केही लेखेको छैन । यसरी बिनास्रोतको समाचारले पत्रिकाको विश्वसनीयतामा भने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
 
यही समाचारलाई हिमालय टाइम्सले पनि मुख्य समाचार बनाएको छ । टाइम्सले बैठकमा सहभागी एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उद्धृत गरेर समाचार बनाएको छ । गोरखापत्रले पनि प्रधानमन्त्रीको ‘चुनाव तोकिएकै मितिमा हुन्छ’ भन्ने भनाइलाई मुख्य समाचारको शीर्षक बनाएर तस्बिरसहित समाचार प्रकाशित गरेको छ । गोरखापत्रले एमाले नेता माधवकुमार नेपाल तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाइलाई समाचारको आधार बनाएको छ । राजधानीले पनि मुख्य समाचारमा नेपाल तथा नेम्बाङले बोलेको कुरालाई समाचारको आधार बनाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले भने यो समाचारलाई सानो एक कोलमको बक्स समाचार बनाएको छ ।
 
डा. गोविन्द केसीको विशेष माग
 
विगत आठ दिनदेखि तेह्रांै सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गराउन सभामुख ओनसरी घर्तीले विशेष अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । डा. केसीका माग समाहित गरेर नेपाली कांग्रेसले पेस गरेको विधेयकलाई एमाले तथा माओवादी केन्द्रले विरोध गरेर रोकेका हुन् । नागरिक दैनिकअनुसार दुवै दलले संसद् बन्द हुने अघिल्लो दिन बिहीबार कार्यसूचीमा राख्न अड्को थापेर विधेयक संसद्मा पेस हुन नसकेको हो । हिमालय टाइम्सका अनुसार डा. केसीले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेरै सभामुख ओनसरी घर्तीलाई विशेष अधिकार प्रयोग गरेर भए पनि सरकारले डा. केसीको माग सम्बोधन गरेर माथेमा आयोगअनुरूप ल्याउन लागेको विधेयक पारित गर्न अनुरोध गरेका छन् । यो समाचारलाई नयाँ पत्रिकाले पनि एक कोलममा प्रकाशित गरेको छ । कान्तिपुरले चिकित्सा शिक्षा विधेयक रोकिएको समाचारलाई मुख्य समाचारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । साथै कान्तिपुरले डा. केसीको, “नेताले रोके जनतामा जान्छु” भन्ने उद््घोषलाई प्रथम पृष्ठमा प्वाइन्टर र तेस्रो पृष्ठमा भनाइका रूपमा राखेको छ ।
 
विजय कुमार ग्रुप सम्पादक
 
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक प्रकाशन गर्ने संस्था अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले वरिष्ठ पत्रकार तथा चर्चित टेलिभिजनकर्मी विजय कुमारलाई आफ्ना सम्पूर्ण मिडिया प्रडक्टको समूह सम्पादकको रूपमा नियुक्त गरेको छ । पोस्टले प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले सो घोषणा गरेका हुन् । सम्पादक पाण्डे अब नेटवर्कका सबै उत्पादनहरू जस्तै अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक, अन्नपूर्ण टुडे साप्ताहिक, अन्नपूर्ण सम्पूर्ण साप्ताहिक, एपीवान एचडी टेलिभिजन र रेडियो अन्नपूर्णलगायत सम्पूर्ण नेटवर्कको सम्पादकका रूपमा काम गर्नेछन् ।
 
पाण्डेलाई समूह सम्पादक घोषणा गरेको पहिलो दिनको अन्नपूर्ण पोस्टको प्रिन्ट लाइनमा भने उनको नाम दिइएको छैन । साधारणतया घोषणा गरेकै दिनदेखिको प्रिन्ट लाइनमा समूह सम्पादकको नाम दिने गरिन्छ ।
 
वरिष्ठ संचारकर्मी विजय कुमार पाण्डेलाई बाह्रखरी सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छ ।
 
संसद्को आयु सकियो, शनिवार अन्तिम दिन
 
विसं २०७० साल माघ ७ गतेबाट अधिवेशन सुरु भएको दोस्रो संविधान सभा २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गरेर आफँै व्यवस्थापिका संसद्मा परिवर्तित भएको थियो । संविधानमा उल्लेख भएअनुरूप यो व्यवस्थापिका संसद्को अन्तिम मिति २०७४ साल माघ ७ गते तोकिएको थियो । तर, संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २९६ (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मनोनयनपत्र दाखिला हुनु एक दिनअघि यो संसद्को आयु समाप्त हुने भन्ने उल्लेख भएकाले शनिवार अन्तिम दिन हो । यो समाचारलाई गोरखापत्रले विस्तारपूर्वक प्रकाशित गरेको छ । शनिवार संसद्को बैठक नबस्ने भएकाले शुक्रवारको बैठक नै अन्तिम भएको सभामुख ओनसरी घर्तीले बुधवारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा नै जनाउ दिएको पनि गोरखापत्रले प्रकाशित गरेको छ ।
 
संसद्को आयु सकिएको समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्टले पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गर्दै यो संसद्ले संविधान कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विषयमा प्रकाश पारेको छ ।
 
सम्पादकीय
 
आजका कान्तिपुर तथा नागरिकले राजनीतिमा भएको अपराधीकरणले राजनीतिक मूल्यको उपहास भएको सम्पादकीय टिप्पणी गरेका छन् । कान्तिपुरले भ्रष्ट र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई राजनीतिमा स्थान नदिन जोडदार ढंगले माग गरेको छ भने नागरिकले गुन्डागर्दीमा संलग्नलाई टिकट दिएर विधि र प्रक्रियाको उपहास भयो भनेको छ ।
 
शुक्रवारको अन्नपूर्ण पोस्टले दल सम्बद्ध ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकका विषयमा सम्पादकीय लेख्दै युनियन खारेजविरुद्ध ट्रेड युनियनले दिएको धम्कीको विपक्षमा सम्पादकीय लेखेको छ । ट्रेड युनियनका नेताले आफ्ना माग राख्न पाउने विभिन्न उपाय हुँदाहुँदै दादागिरी शैलीमा प्रस्तुत हुनुले तिनको अराजकता झल्किने धारणा पोस्टले व्यक्त गरेको छ ।  
 
आजको राजधानी दैनिकले डा. केसीको मागप्रति गम्भीर बन्न आह्वान गरेको छ भने हिमालय टाइम्सले राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक नअल्झाउन माग गरेको छ । नयाँ पत्रिकाले विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ भएको विषयमा सम्पादकीय टिप्पणी गरेको छ भने गोरखापत्रले कर्णालीलाई अपार संभावनाको क्षेत्र भनेर सम्पादकीय लेखेको छ ।

तपाईंको मत