गत २६, भाद्र २०७३ मा वानेश्वर सामुदायिक क्याम्पसको रजत महोत्सवको अवसरमा मन्तव्य राख्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ‘शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी हस्तक्षेप मुक्त बनाउन सकिन्छ ?’ भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको थियो । उनको चिन्ताको परीक्षा हुने अवसर उत्पन्न भएको छ । शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । विधेयकमा राष्ट्रिय हितको उपेक्षा भएको छ । त्यही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पेस हुने क्रममा छ । 

गत असोज २ गते संसद्बाट पारित सो विधेयकमा हाल कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न ७५ प्रतिशत आन्तरिक र बाँकी २५ प्रतिशतमात्र खुला प्रतिस्पर्धा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षाविद्हरुले यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण भएमा मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा ६० वर्षपछाडि धकेलिने र शिक्षाको गुणस्तर गम्भीर नकारात्मक असर गर्ने चिन्ता गरेका छन् । 

शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ ले खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य जनशक्ति शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्नेगरी दरबन्दीको ४९ प्रतिशत खुला विज्ञापनबाट पूर्ति गर्ने आधार तय गरेको थियो । तर, यो नवौं सशोधनमा भने उक्त प्रावधानलाई प्रतिस्थापन गर्दंै २५ प्रतिशत स्थानमा मात्रै विज्ञापन गर्ने र ७५ प्रतिशत दरबन्दीमा अहिले काम गरिरहेकै अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी हुनसक्ने गरी मिलाइएको छ ।

यसबाट शिक्षण पेसामा योग्य व्यक्ति भित्रिने ढोका लगभग बन्द भएको छ । साथैं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको नाता र कृपाका आधारमा प्रतिस्पर्धाबिना शिक्षण पेसामा भित्रिएकाहरुलाई नै स्थायी बनाउने दुराशय रहेको छ । भनिन्छ, त्यो पनि दलहरुले लगानी गरेका व्यापारिक शैक्षिक वा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई वैधानिकता दिन ऐन ल्याउने सर्तमा यो विधेयक पारित भएको हो ।

चिन्ताको यही भुमरीबीच शिक्षा क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू प्रा. केदारभक्त माथेमा, प्रा.डा. शुरेशराज शर्मालगायतका शिक्षाविद्हरूले विधेयक जस्ताको तस्तै अवस्थामा प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई भेट गरे ।  विषम परिस्थितिमा शिक्षा विधेयकलाई दलका प्रतिनिधिले पारित गराएको अवस्थामा समाजका लब्ध प्रतिष्ठित तथा शिक्षाक्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले राष्ट्रपतिसम्म पुगेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको आग्रहपछि महामहिमलाई विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने धर्मसंकट सिर्जना भएको हुनुपर्छ । यतिबेला राष्ट्रपतिलाई अप्ठेरो परेको हुनसक्छ । किनभने विधेयक प्रमाणीकरण नगरौँ आफ्नै पुरानो दलसमेत पारित गर्ने पक्षमा छ । गरौँ, समाजको प्रबुद्ध वर्ग विधेयकविरुद्ध उत्रिएको छ । अर्थात्, राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यो विवेक सल्लाहाकारको तजबिजमा भर नपरोस् । 

त्यसो त यस्ता स्वार्थले पक्षपोक्षित विषयमा संसद नै बन्धक बन्ने गरेको यो पहिलो घटना हैन् । बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यासका क्रममा संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयकको नजिर छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले संसद्को दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर सर्वाेच्च अदालतको राय मागेर किनारा लगाएका थिए । तर, यसपटक त्यसो गर्दा पनि सर्वाेच्च अदालतमा पदको शपथ लिनासाथ पार्टी कार्यलय पुगेर ‘दाम चडाउने’ न्यायाधीशहरुको बाहुल्य छ । उनीहरुले दिने निर्णय पनि दलको भन्दा फरक नहुन सक्छ । पृष्ठभूमि र क्रियाकलापका कारण न्यायमूर्तिलाई पनि ढुक्क भएर विश्वास गर्नसक्ने अवस्था छैन । 

राष्ट्रपतिको शिक्षालाई कसरी हस्तक्षेप मुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता अब सदनलाई पनि गर्न लगाउन अग्रसर हुने बेला आएको छ । त्यो पाठ सिकाउन सक्ने पद र व्यक्ति राष्ट्रपति नै हो । त्यसैले राष्ट्रपतिको विवेक कुन स्तरमा प्रकट हुन्छ त्यसमा शिक्षाको भविष्य निर्भर छ । राष्ट्रपतिबाट आफ्नो अभिव्यक्तिको हेक्का नराखी विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण भए बोली व्यवहारबीच भिन्नता प्रकट भएको देखिनेछ । 

शिक्षाविद्हरू अहिलेको विधेयकले समग्र शिक्षा प्रणालीमै हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेका छन् । त्यसैले शिक्षा जोगाउन अभिभावकीय भूमिका ग्रहण गरेर राष्ट्रपतिले मार्गदर्शन गर्ने बेलाआएको छ । 

सरकारको लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थामा चरम राजनीतिक भागबन्डा छ । मुलुकको शासन सत्ता परिवर्तनपछि पनि त्यो संस्कार उन्मूलन हुनसकेको छैन । त्यही संस्कार र प्रवृत्तिले शिक्षाको स्तर खस्किएको हो । 

त्यसैले शिक्षाविद्हरुले बुँदागत रुपमा तर्क राखेर राष्ट्रपतिसँग गुहार माग्नु परेको हो । विधेयक हालसम्म राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नपुगेको भएपनि प्रक्रियाअनुसार पुग्ने नै छ । यो ऐन जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण भएमा शिक्षाप्रतिको राष्ट्रपतिको चिन्ताको पनि कुनै अर्थ रहने छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिलाई उनकै अभिव्यक्ति एक पटक स्मरण गराउन चाहन्छु – ‘शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी हस्तक्षेप मुक्त बनाउन सकिन्छ ?’