चुनावमा मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्न खोज्नु कानुनीरूपमा अपराध त हुन्छ नै अनैतिक पनि हुन्छ । राज्यको स्रोत त के व्यक्तिगत सम्पत्तिसमेत निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी चुनाव प्रयोजनका लागि खर्च गर्न हुँदैन । निर्वाचन आचारसंहिताका अधिकांश बुँदा यही विषयको सेरोफेरोमा घुमेको छ । अधिकांश अविकसित देशमा भने निर्वाचनमा पैसा, पद र प्रभाव प्रयोग गरेर निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिन्छ । यही सिको गरेर नेपालमा पनि निर्वाचनमा मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्ने अभ्यास हुँदैआएको छ । पञ्चायतकालमा राज्यको सम्पत्ति शासकका ताबेदारहरूलाई चुनाव जिताउन खर्च गर्ने गरिन्थ्यो । लोकतन्त्रमा पनि पञ्चहरूको त्यही अभ्यास राजनीतिकर्मीहरूले अपनाए । पञ्चायतकै पालामा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूले तजबिजमा वितरण गर्ने विशेष कार्यक्रमकै शैलीमा ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ र ‘संसद् विकास कोष’ का नाममा राज्यको ढुकुटीबाट रकम वितरण हुनेगरेको छ । 

व्यक्तिको तजबिजमा यस्तो रकम वितरण हुनु पक्कै पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास हैन । तर, लोकतान्त्रिक सरकारहरूले सांसदलाई खुसी बनाउन त्यस्तो तजबिजी रकम बजेटमा विनियोजन गर्न छाडेनन् । सामान्य अवस्थामा समेत त्यसरी रकम वितरण हुनु उचित हुँदैनथियो । त्यस्तो तजबिजी रकमले संस्थागत प्रभाव निस्तेज बनाउनेमात्र हैन आर्थिक अराजकता पनि बढाउँछ । त्यसमाथि निर्वाचनको तिथि घोषणा भइसकेपछि त झन् त्यस्तो तजबिजी पैसा वितरण गर्नु हुने नै थिएन । तर, संसद्को अन्तिम घडीमा सांसदहरूले कुल १० अर्ब भन्दा बढी रकम आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा वितरण गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसरी राज्यको ढुकुटी तजबिजमा कार्यकर्ता पोस्न खर्च गर्दा भ्रष्टाचार, अनियमितता र आर्थिक अनुशासनहीनता बड्ने निश्चित छ । 

संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले यस्तो पैसा कार्यकर्ता पोस्न खर्च गर्ने भएकाले उनीहरू मौन रहन्छन् । संसद्बाहिरको राजनीतिक विपक्ष शून्य बराबर छ । यस्ता विसंगतिका सम्बन्धमा संसद्बाहिरको राजनीतिक विपक्षले आवाज उठाएको बिरलै सुनिन्छ । यस्तै, नागरिक समाजका अगुवा पनि प्रायः दलगत राजनीतिकै प्रभावमा छन् । उनीहरूको स्वर यसै पनि चर्को हुनसक्तैन भने नैतिक शक्ति पनि हुँदैन । चुनावको मुखमा राज्यको ढुकुटी तजबिजमा बाँडिएको उजागर गरेर सञ्चार माध्यमले धर्म त पूरा गरेको छ तर राज्य र जनतामा पनि यसको प्रभाव धेरै परेको देखिँदैन । वास्तविक समस्याको साँटो सतहका विषयमा बढी केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले सञ्चार माध्यमको प्रभाव घटाएको हो । यसैले निर्वाचन आयोगले चुनावमा प्रभाव पर्नेगरी रकम वितरण गर्न नदिन अग्रसरता देखाउनुपर्ने देखिन्छ । कम्तीमा रकम निकासा दिने सम्बन्धित कार्यालयलार्इ यस्तो रकम निर्वाचनपूर्व निकासा दिनबाट निर्वfचन आयोगले रोक्न सक्छ । साथै, यसरी राज्यको ढुकुटीबाट रकम वितरण गरेर जनताको मत खरिद गर्न खोज्नेलाई मत नदिनु सम्भवतः यस्तो गलत अभ्यास रोक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । नेपाली जनता कति सचेत भएकाछन् भन्ने कसी पनि हो यो ?