काठमाडौं । सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणसम्बन्धी सम्झौता खारेज गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सम्झौता खारेज गरेको उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापाले जानकारी दिएका छन् ।

"अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवा ग्रुपसँग गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता संसदीय समितिहरुको निर्देशनबमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको छ," थापाले ट्विट गरेका छन् । 

एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लगानीसमेत जुटाउने शर्तमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो । 

तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि तथा जलस्रोत समितिले सम्झौता पारदर्शी नभएको भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपालमा नै असफल भएको र कालोसूचीमा रहेको चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी दिइएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । आयोजना अगाडि बढाउनका लागि भन्दै चिनियाँ कम्पनीले आयोजनास्थलमा प्राविधिक तयारीको काम गरिरहेको छ । 

यस्तै लगानीका विभिन्न ढाँचा र रकम जुटाउने बारेमा समेत छलफल भइरहेको जनाइएको छ । सरकारले सो आयोजना निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म १२ अर्ब रकम जुटाइसकेको छ । 

चालू आवमा सो आयोजनाका लागि सरकारले १० अर्ब विनियोजन गरेको छ । तर स्थानीयवासीले भने मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । 

सरकारले यसअघि गेजुवा कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा दिने भनि गरेको सम्झौतालाई खारेज गरेको हो । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले गेजुवालाई सोझै आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिने गरी सम्झौता गरेका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री थापाले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग अघिल्लो सरकारले गरेको निर्माण सम्बन्धी सम्झौता खारेज गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको भए पनि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारका नियमित काम कारवाहीका बारेमा मात्रै बैठकमा चर्चा भएको र अन्य महत्वपुर्ण निर्णय नभएको भन्ने जानकारी गराए ।
 

अनियमित र हचुवाढंगले गेजुवा ग्रुप संग गरिएको बुढि गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको समझौता संसदिय समितिहरुको निर्देशन बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको छ

— Kamal Thapa (@KTnepal) November 13, 2017