विसं २०७४ साल नेपालको इतिहासमा चुनाव वर्ष बनिरहेको छ । एकै सालमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइरहेको छ । यही इतिहास दोहोरिन दोस्रो निर्वाचन कुर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा केही स्थानबाहेक शान्तिपूर्ण वातावरणमै मतदान सम्पन्न भएको भन्ने खबर छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो चरणको ३२ वटा जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपाली जनता दोस्रो चरणको प्रतीक्षामा छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो चरणमा कुल ७ सय २ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए भने ३१ लाख ९१ हजार ९ सय ४५ जना मतदाता थिए । प्रतिनिधि सभा र स्थानीय निर्वाचनले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आशासँगै ग्रामीण जनतामा उत्साह बढेको पाइन्छ । 

सबै सञ्चार माध्यम, अनलाइन, पत्रपत्रिका, फेसबुक, ट्विटरमात्र हैन चोक, चिया पसल सबैजसो जमघट निर्वाचनमय बनेको छ । चुनावी दौडानसँगै घोषणपत्रमा कोरिएका सपनामा भने जनतामा खासै विश्वास गरेको पनि देखिँदैन । तैपनि, केही परिवर्तन हुने तथा केन्द्रीय शक्तिका कारण भोगिएको सास्ती कम हुने जनसोच पनि बढेको पाइन्छ । 

विदेशमा बस्ने लाखौं नेपाली, स्वदेशमै घरबाट टाढा रहेका नेपालीले चाहेर पनि मतदान गर्न पाएनन् । स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा कम मतदान भएको छ । निजी क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीलाई बिदा पाउन कठिन हुन्छ । फेरि एउटै वर्षमा दुई निर्वाचनका लागि बिदा माग्नु पनि अप्ठेरो हुन्छ । काठमाडौँमा जेनतेन गरिखाएका नेपालीलाई ताप्लेजुङ वा दार्चुलामा गएर भोट हाल्न कति खर्चिलो र अप्ठेरो हुन्छ त्यो भोग्नेले थाहा पाउँछ । 

कतिपय ग्रामीण, अशिक्षित मतदाता कसरी मतदान गर्ने भन्नेमा पनि अन्योलमै छन् । अर्कोतिर बम बिस्फोटका घटनाले पनि जनतामा आतंकित भए । बूढापाका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मतदानको विशेष व्यवस्था हुन सकेन । कतिपय विद्यार्थी, कर्मचारी घर फर्किन सकेनन् । कतिपयलाई आफ्नै घरको काम प्यारो पनि बन्यो होला । मतदाताको उत्साह भए पनि पाँच बजे नै रात पर्ने र चिसोका कारणले मतदाताको संख्या घटेको हुनुपर्छ । अपाङ्गता भएका, सहयोगी लैजानुपर्ने, तनितीनवटा मतपत्र हुनुले पनि जटिलता थपेको हुनसक्छ । मतदान स्थल त सुरक्षित भयो तर घरबाट निस्केर सो स्थलसम्म पुग्न अनि फर्कने स्थल त भयग्रस्त थियो । यस्ता जटिलताले सर्वसाधारणको मनोविज्ञानमा असर पारेको भान हुन्छ । कतिपय हिमाली, पहाडी क्षेत्रमा मतदान स्थल टाढा हुँदा दूरी तथा मौसमी समस्या थपियो । 

अहिले भोट हाल्न नजानेर बदर हुने मतदातालाई सिकाएर सहयोग गरेमा झनै बुद्धिमानी होला नै । कतिपय स्थानमा गठबन्धनको उमेदवारीका कारण जनता दोधारमा परेको देखिन्छ । जनताका मर्का बेलाबेलामा बुझ्ने गरेको भए यसरी चुनावमा घरदैलोमा हात जोड्ने आवश्यकतै पर्ने थिएन होला । विगतका चुनावमा झैँ भोट माग्ने बेलामा जनताका घरदैलोमा जाने तर अरू बेला जनगुनासालाई बेवास्ता गर्ने चलनले पार्टीका घोषणापत्रप्रति जनतामा विश्वास छैन । 

नेताहरू गरिबका टहरामा गएर भोट माग्ने तर जितेर गएपछि फर्केर नहेर्ने प्रवृत्तिले पनि जनता उक्सिन पाएका छैनन् । जनतालाई गाँस टिप्ने समस्या छ, फलतः कर्णाली क्षेत्रजस्ता बस्तीले निर्वाचनलाई भन्दा छाक टार्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपरेको विडम्बना छ । 

राज्यले हिजो स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रति मतदाता रु. ५०००।– खर्च गर्नुपरेको तथ्याङ्क देशको अर्थतन्त्रका लागि खतराको सूचक हो । अझ पार्टीका सभामा हजारौँले दिएको समय र त्यो सभामा खर्चिने रकम विकासमा जुटेको भए मुलुकले कति चाँडो मुहार फेथ्र्यो होला । देश विकास हुन व्यक्ति, परिवार हुँदै समाज, टोल, क्षेत्र, प्रदेश विकसित बन्नुपर्छ । सहरीकरणले निम्त्याएको जटिलता ग्रामीण विकासबाट मात्र हटाउन सकिन्छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनले अनुशासनहीनता बढायो । अझै पनि भयावह त्रासदी झडप, बम प्रहारका कारण स्वच्छ, स्वस्थ, भयरहित निर्वाचनको वातावरण नहोला कि भन्ने भय छँदैछ । निर्वाचनले उत्साह जगाएको छ तर मनमा त्रास पनि बाँकी नै छ । निर्वाचनपछि त्रास हराउने र उत्साह जनाउने अवस्था उत्पन्न होला कि ? 
Email: bhattarairamesh353@gmail.com