ad

बाह्रखरी समीक्षा

गगन थापा माथि आक्रमणः कहाँ चुक्यो सुरक्षा संयन्त्र ?

नयाँ सरकार माघ १५ भित्र

काठमाडौं क्षेत्र नंबर ४ मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उमेदवार गगन थापामाथि सोमवार सांघातिक हमला भएको छ । चुनाव प्रचारको क्रममा रहेका थापालाई लक्षित गरेर बूढानीलकण्ठको चपलीमा रिमोट कन्ट्रोल बम विस्फोट गराइएको छ । थापालाई कानमा र ढाडमा चोट लागेको भए पनि उनी आक्रमणमा परेको केही घन्टाभित्रै निर्वाचन प्रचारमा हिँडे पनि उनका दुई सहयोगी श्याम श्रेष्ठ तथा काजी श्रेष्ठ बमको छर्रा लाग्नाले गंभीर घाइते भएका छन् । 

आजका सबै दैनिक पत्रिकाले यस समाचारलाई महत्त्वका साथ प्रकाशित गरेका छन । गगन थापाको टाउकोमा ब्यान्डेज बाँधेको ठूलो तस्बिरसहित अन्नपूर्ण पोस्टले ६ कोलमको समाचार बनाएको छ । पोस्टको शीर्षक, ‘गगनलाई लक्ष्य गर्दै विस्फोट’ रहेको छ । नागरिकले पनि गगन थापाको तस्बिर प्रकाशित गरेर ‘सुरक्षा घेराभित्रै उमेदवारमाथि आक्रमण’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

कान्तिपुरले भने सुरक्षा संयन्त्र कहाँ चुक्यो भन्ने समाचारलाई विशेष जोड दिएको छ । कान्तिपुरमा जनकराज सापकोटाले लेखेको समाचारअनुसार उपत्यकाभित्रै र सुरक्षा घेरामा रहेका उमेदवार माथि नै बम आक्रमण हुनसक्नुका मुख्य सात कारण रहेका छन् ।

गुप्तचर संयन्त्र फितलो हुनु, सुरक्षा निकायबीचको समन्वय कमजोर हुनु, पहिलो चरणमा धेरै सुरक्षाकर्मी उपत्यकाबाहिर खटाइनु तथा जाँच र खानतलासी प्रभावकारी नुहुनुलाई कान्तिपुरले मुख्य चार कारण मानेको छ । त्यस्तै अन्य कारणमा विस्फोटक पदार्थ पहिलेदेखि नै काठमाडौंमा हुनु, विस्फोटमा भाडाका अपराधी प्रयोग हुनु र विप्लव समूहलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण प्रस्ट नहुनु  रहेका छन् ।

कान्तिपुर लेख्छ, सुरक्षा संयन्त्रले  पहिलो त सूचना राम्रो पाएको छैन, पाएको सूचना पनि पाउनेबित्तिकै आधिकारिकता पुष्टि नगरी उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरूमा जाहेर गरेर साखुल्ले बन्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा पहिलो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कम मत खसेको छ । विश्लेषकका अनुसार सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको अवस्थामा दोस्रो चरणमा अझ कम मत खस्ने संभावना देखिएको छ । 

हिमालय टाइम्स, नयाँ पत्रिका तथा गोरखापत्रले भने यो समाचारलाई मुख्य बनाएका छैनन् । टाइम्सले पहिलो पृष्ठको तल्लो भागमा लेखेको समाचारको शीर्षक, ‘निर्वाचन सुरक्षामा गम्भीर चुनौती’ रहेको छ भने गगन थापा माथिको बम प्रहारलाई समाचारभित्र बक्स बनाइएको छ । गोरखापत्रले प्रथम पृष्ठको मध्य समाचार बनाएको छ । नयाँ पत्रिकाले मौन अवधि सुरु भएको समाचारभित्र गगन थापामाथि भएको बम प्रहारको समाचार प्रकाशित गरेको छ । राजधानीले त प्रथम पृष्ठमै यो समाचारलाई स्थान दिएको छैन । 

नयाँ सरकार माघ १५ भित्र बन्ने

अबको दुई दिन अर्थात् मंसीर २१ गते दोस्रो चरणको पनि मतदान सम्पन्न हुने तयारी रहेको अवस्थामा जनताले नयाँ सरकार कहिलेसम्म पाउँछन् भन्ने सबैमा चासो रहनु स्वभाविक हो ।

यस विषयमा आजको गोरखापत्रमा नारायण काफ्लेले एन्कर समाचार लेखेका छन् । सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम आएको ३५ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको कारणले नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया माघ १५ भन्दा टाढा नजाने आकलन समाचारमा गरिएको छ । काफ्ले लेख्छन्, मंसीर २१ को निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम पुस १० गतेभित्र आइसक्नेछ । उनको अनुमानको आधार २०७० को संविधान सभाको निर्वाचन परिणाम रहेको छ, जस्को सम्पूर्ण परिणाम आउन तीन साताको समय लागेको थियो । 

गोरखापत्र एन्करमा लेख्छ, निर्वाचन परिणाम आएपछि बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिबाट सरकार बनाउन आह्वान हुनेछ । कसैको बहुमत आएन भने दुई वा बढी दलको समर्थन पाएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री हुन निमन्त्रणा दिइनेछ । तर, सो व्यक्तिले आफूले पाएको बहुमत एक महिनाभित्र पुष्टि गर्नुपर्नेछ । अल्पमतमा परेको खण्डमा पुनः प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

दोस्रोपल्ट नियुक्त भएका व्यक्तिले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको मिति तोक्न सकिनेछ । त्यस्तै अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले एकपल्ट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने छैन । एकपल्ट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर असफल भएपछि अर्को एक वर्षसम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन । कुनै व्यक्ति सांसद नभए पनि मन्त्री हुनसक्नेछन् तर मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र सांसद नभएको अवस्थामा मन्त्री पद स्वतः खारेज हुनेछ । तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति भने मन्त्री बन्न पाउने छैनन् ।

सम्पादकीय

विसं २०६२ सालमा चितवनको बाँदरमुढेमा सर्वसाधारण जनता चढेको बसलाई एम्बुसमा पारी ३८ जनाको ज्यान गएको स्थानमा गएर त्यसबेलाका विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहालले घटनाका पीडितसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेको विषयमा नागरिकले सम्पादकीयमार्फत् विरोध प्रकट गरेको छ । सो दैनिकका अनुसार यो सम्झौता गरेर दाहालले निर्वाचन आचार संहितालाई बेवास्ता गरेकामात्र होइनन् यसले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको समेत खिल्ली उडाएको छ ।

पहिले त सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी आयोग बनाउन सबै दलसहित माओवादीले ध्यान नदिएको र आयोग बनेपछि पनि दुई वर्ष कुनै काम नभएको अनि अब एक वर्ष म्याद थपिएको उल्लेख गर्दै अहिले आएर बाँदरमुढेमा पीडित पक्षसँग सम्झौता गर्नु भनेको आयोगको काममा पनि दखल दिनु हो भनेर नागरिकले लेखेको छ । 

मंगलवारका पत्रिकामध्ये अधिकांशले मौन अवधिको वरपर सम्पादकीय लेखेका छन् । राजधानीले मौन अवधिको मतलब निर्वाचनलाई भयरहित तथा स्वच्छ बनाउनु हो भन्दै यस कार्यमा निर्वाचन आयोग त्यति सशक्त नभएको संकेत गरेको छ ।

काठमाडौंमा सञ्चार माध्यममा आएको विज्ञापनप्रति निर्वाचन आयोगलाई चासो भएको तर बाहिर कतिपय दलले कार्यकर्तालाई खुवाउन मेस सञ्चालन गरेका र मधेसमा आन्दोलनको समयमा प्रहरीले मधेसमा गरेको दमनको तस्बिर र भिडियो प्रोजेक्टरमार्फत् देखाएर मतदाता भड्काउने र त्रसित पार्ने काम भएको राजधानीले सम्पादकीयमा लेखेको छ । 

अन्नपूर्ण पोस्टले मौन अवधिको बेलामा जनतालाई प्रभावित पार्न खोज्नुहुन्न भन्दै दल र नेता स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्ने कुरा सम्झाएको छ । हिमालय टाइम्सले पनि मत प्रभावित पार्ने प्रयास नगर्न आह्वान गरेको छ । गोरखापत्रले मौन अवधिको मर्यादा राख्नका लागि सबैलाई आह्वान गरेको छ ।

कान्तिपुरले भने थाइ एयरवेजको नेपाल सेवाको ५० औं वर्षको सन्दर्भमा नेपालको झन्डावाहक नेपाल एयरलाइन्समा व्यापक सुधारको आवश्यकता देखेको छ । थाइ र नेपाल वायुसेवा दौँतरी हुन् ।

तपाईंको मत