निर्वाचनको परिणामपछि व्यक्त हुने प्रतिक्रिया आआफ्नै प्रकारका हुन्छन् । ती प्रतिक्रियाले प्रतिष्पर्धीलाई निकट बनाउन पनि सक्छ र दूरी अझै बढाउन पनि सक्छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनपछिको प्रतिक्रियाले सम्बन्ध जोडोस्, नतोडोस् भन्नेतर्फ सबै गंभीर हुनु जरुरी छ ।

माओवादीले ०६४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ एक सय स्थानमा जित हासिल गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी नेता द्वय पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई बालुवाटारमा बोलाएर बधाई दिएका थिए । ‘जितमा आत्तिने र मात्तिने नगर्नु होला, जनताको विश्वासलाई जोगाइराख्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नु होला’ बधाई दिने क्रममा कोइरालाले भनेका थिए । उनीहरुले त्यतिबेलाको विश्वास जोगाउन सके कि सकेनन् त्यो सबैले थाहा पाएकै छौँ । 

यो निर्वाचनले कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई त्यस्तै आग्रह गरेर जनताको विश्वास जोगाइराख्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न आग्रह गर्नुपर्ने अवस्थामा उभ्याई दिएको छ । संयोगले यति बेलाका प्रधानमन्त्री पनि कोइरालाकै पार्टीका शेरबादुर देउवा छन् । कोइरालाले माओवादी नेतालाई बोलाएरै बधाई दिए र जनमतको सम्मान गर्न आग्रह गरे झैँ देउवाले पनि त्यो लोकतान्त्रिक संस्कार देखाएर जनमतको सम्मान गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुँदैगरेको प्रारम्भिक मत गणनाले देखाइदिएको छ । 

लोकतन्त्रमा निर्वाचन नियमित प्रक्रिया हो र जनमत जाँच्ने एकमात्र वैध आधार पनि हो । जनमतको सम्मान गर्ने हो भने हार्ने पक्ष निराश हुने वा आत्तिने गर्नु हुँदैन र जित्ने पक्षले पनि उन्माद प्रदर्शन गर्नु हुँदैन ।

यी दुवै पक्षमा यस्ता प्रवृत्ति देखिए भने त्यसको नकारात्मक असर नेपालको लोकतन्त्रीकरण प्रक्रियामा पर्नेछ । हिजो २०६४ पछि माओवादीले कोइरालाको बधाई दिँदाको आग्रहको गहिराइलाई महसुस गर्दै अगाडि बढेको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो । देश अहिलेसम्म संक्रमणकालको गोलचक्करमा फस्ने थिएन । उन्मादमा अलिकति लगाम लगाउन सकेको भए र विपक्षीलाई ‘हरुवा, चरुवा’ भन्दै होच्याउनुको साटो सहकार्य गर्न सकेको भए त्यति बेला नै संविधान बन्थ्यो र मुलुकको समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ भएको ५ वर्ष नाघिसकेको हुन्थ्यो । 

निर्वाचनले बनाइदिएको ‘पोजिसन’लाई सहज रूपमा ग्रहण गरी जिम्मेवारीबाट ओतप्रोत हुनु अब दलहरुको प्रथम दायित्व हुनुपर्छ । उन्मादले ल्याउन सक्ने नकारात्मक परिणाम रोक्न र निर्वाचन पहिले आशंका गरिए झैँ कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवादी चरित्रलाई असंभव तुल्याउन लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको सबलताको पक्षमा दृढताका साथ उभिने र संविधानले परिकल्पना गरेको पद्धतिमा आधारित भएर राज्य सञ्चालन गर्न सत्तासीनहरुलाई खबरदारी गर्ने सबालमा नेपाली कांग्रेस खरो रुपमा उत्रनु पर्छ । त्यस्तै, पराजित पक्ष निराश हुने अवस्था आउँछ कि भनेर सचेतताका साथ उनीहरुको मनोबल बढाउँदै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक संविधानले अपेक्षा गरे अनुसारको भूमिका स्थापित गराइदिने र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्ने सन्दर्भमा विजेता पक्ष गंभीर हुनुपर्छ । सहकार्यको संस्कृतिको अपव्याख्या गरी भागबण्डाका अभ्यास गर्ने पुरानो संस्कारलाई पनि त्याग्न जरुरी छ ।

भागबण्डाले मुलुकका सक्षम नागरिकले अवसर पाउँदैनन् र राज्य प्रदत्त सेवासुविधामा सामान्य नागरिकको समान पहुँच स्थापित हुन सक्तैन । यसमा अब सबै राजनीतिक दल स्पष्ट हुनु जरुरी छ । अवसरको अभावमा दक्ष जनशक्ति बाहिरिने र राज्यप्रदत्त सेवासुविधाबाट नागरिक वञ्चित हुने क्रम नरोकिए नेपालको लोकतन्त्र अझै पनि कमजोर भइरहने छ । 

यस निर्वाचनपछि दुईवटा महत्वपूर्ण संस्था निर्माण हुनेछन्, जस्ले नेपाललाई लोकतन्त्रको बाटामा हिँडाउन कानुन बनाउनेदेखि कानुन पालनाका क्रममा समस्या उत्पन्न भए त्यसको समाधान खोज्नेछन् । त्यतिमात्र हैन, नेपालको राजनीति र राज्य सञ्चालनको तौरतरिकालाई जनभावनाअनुसार तुल्याउन पनि भूमिका खेल्न सक्छन् । ती संस्था भनेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा हुन् ।

यिनलाई नेताका कोठे निर्णयमा ल्याप्चे ठोक्ने संस्थामा सीमित गर्ने धृष्टता कतैबाट हुनुहुँदैन । निर्वाचन परिणाम स्वीकार्दै त्यसले तय गरेको स्थानमा बसेर सहकार्य गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कृतिको उच्चअभ्यास मार्फत् ती संस्थालाई जीवन्त बनाउन नेतृत्व पंक्ति तयार रहनुपर्छ । प्रतिपक्षले खबरदारी त गर्छ नै लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउने विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने विशिष्ट दायित्व यति बेला छ । भागबण्डाको खेलले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने हो भन्नेमा प्रतिपक्ष प्रष्ट हुनु जरुरी छ । 
कम्युनिस्ट गठबन्धनले दिएको एउटा नारा स्थिरताको हो । तर, यसका लागि नेतृत्वको धैर्य र सहकार्य अपरिहार्य सर्त हो । हाम्रो नेतृत्वमा यो धैर्य देखिँदैन । यो समस्या बन्नुहुँदैन बरु नेतृत्व सँच्चिनु पर्छ । 

अहिले चुनाव जित्न गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका, समाजमा राम्रो छवि नभएका र पैसाको आडमा राजनीतिमा हैसियत बनाएकाहरूको प्रभाव र संभाव्य हस्तक्षेप अस्वीकार गर्नसक्ने क्षमता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । यो क्षमता अबको नेतृत्वले देखाउनु आवश्यक छ । होइन भने, उनीहरूका लागि हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेट खडा गर्ने सहजकर्ताका रूपमा मात्र सरकार रहन पुग्नेछ । 

यी र यस्ता थुप्रै चुनौती हाम्रा सामु छन् । ती चुनौतीलाई सामना गर्न सबै शक्तिबीचमा औचित्वपूर्ण एकता जरुरी छ । त्यो औचित्वपूर्ण एकताको आधार तयार गर्न तीनवटा पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ । पहिलो, निर्वाचनले दिएको परिणाम स्वीकार गर्दै आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । दोस्रो, विजेता पक्षले उन्माद र अहंकार त्याग्नु पर्छ तथा पराजित पक्षले  निराशा र कुण्ठालाई स्थान दिनु हुँदैन । तेस्रो, सहकार्यको संस्कृति हो ।

यो सहकार्य भागबण्डा बन्नु भने हुनुहुँदैन । लोकतान्त्रिक संविधानले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुदृढ बनाउन सत्तापक्ष तथा विपक्षसँग फरक फरक भूमिका र दायित्वको अपेक्षा गरेको छ । संविधानले अपेक्षा गरेको दायित्व निर्वाहका क्रममा सहकार्य जरुरी हुन्छ । यी तीन विषयमा ध्यान पुग्यो  भने निर्वाचनपछिको अवस्थाले जनतामा निराशा थप्नेछैन । यस्ले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई प्रबद्र्धन गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने छ । अबको राजनीतिलाई यस दिशामा लैजान जनमतले सबैलाई प्रेरित गरोस् ।