प्रतिनिधि सभासँगै प्रदेश सभाको पनि निर्वाचन भएको छ । तर, सरकारले भने नेपालको संविधान, २०७२ मा प्रादेशिक संरचना पनि छ भन्ने नै बिर्सेजस्तो देखिएको छ । अहिलेसम्म प्रदेशका केन्द्रहरू तोकिएका छैनन् भने प्रदेश प्रमुख पनि नियुक्त गरिएका छैनन् । यसले संविधानको कार्यान्वयनमै अप्ठेरो पार्न सक्छ । संविधानको धारा १८३ अनुसार प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठनमा पनि प्रदेश प्रमुखको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को नीति र कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखले नै प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य औपचारिकताजस्ता देखिए पनि यस्ता अभ्यास अपरिहार्य हुन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भने यति महत्त्वपूर्ण नियुक्ति पनि गर्ने भेउ नै नपाएको देखियो ।

सरकार काम चलाउ भइसकेको छ । चुनावमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेतृत्व गरेको दलको नराम्रो पराजय भएको छ । प्रदेश नंबर २ बाहेक अन्यत्र कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ । यसैले प्रधानमन्त्री देउवा र उनका मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने वा मुकामहरू तोक्ने जाँगर नचलेको हुनसक्छ । यसैगरी मतदानका दिनसम्म प्रदेशका केन्द्रहरू पनि चुनावको चर्को विवादको विषय बनेका थिए । एउटै पार्टीका उमेदवारले पनि उमेदवारैपिच्छे बेग्लाबेग्लै ठाउँमा प्रदेश केन्द्र बनाउने बचन दिइरहेका थिए । यसैले त्यति बेला मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश केन्द्र तोक्ने आँट नगरेको हुनसक्छ । यस्तै, अत्यन्त जरुरी अध्यादेशसमेत राष्ट्रपति कार्यालयमा अलमलिने गरेकाले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि त्यसरी नै अलमल्याइने हो कि भनेर प्रधानमन्त्री देउवा हच्किएको पनि हुनसक्छ ।

परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि प्रदेशको केन्द्र तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने कार्य त गर्नै पर्छ । प्रदेशको केन्द्र त अहिले अस्थायीरूपमा तोकिने हो । नामाकरण गर्ने र केन्द्र तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दिइएको छ । यसैले प्रदेश सभाको अधिवेशन गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार भएको र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सञ्चालन गर्न मिल्ने स्थान अहिले तोकिहाल्न ढिलाउनु हुँदैन । अस्थायी भएकाले यसमा विवाद गर्नु पनि आवश्यक छैन । प्रदेश प्रमुखका हकमा चुनावभन्दा पहिले नै सरकारले नियुक्ति गरेको भए समाजका विभिन्न क्षेत्रबाट योग्य व्यक्तिहरूको समावेशी छनौट गर्नु उचित हुन्थ्यो । संघीयताको जग बसाल्न त्यसले निकै मद्दत गथ्र्यो । तर, अब चुनाव हारेको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति नै गर्दा पनि पछिल्लो सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने गरी गर्नु हुँदैन । यसका लागि अहिले प्रशासन सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई प्रदेश प्रमुखका रूपमा खटाउनु सम्भवतः सबैभन्दा उत्तम उपाय हुन्छ । पछि निर्वाचित सरकारले चाहेमा उनीहरूलाई साबिककै पदमा फर्काउन सजिलै सक्छ । कर्मचारीलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिबाट समेत पक्कै पनि अवरोध खडा हुनेछैन ।