प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फको १६५ मध्ये नेपाली कांग्रेसले २३ स्थान जितेको छ भने २०७० सालमा देशको सबैभन्दा ठूलो दल २०७४ सालमा आइपुग्दा ७७ मध्ये १५ जिल्लामा सीमित हुनपुगेको छ । मंसिर १० र २१ गते भएको मतदानका सम्पूर्ण नतिजा आइसक्दा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उमेदवार १५ जिल्लाबाट मात्र विजयी हुनसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस विजयी भएको जिल्लामा मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, बारा, सप्तरी, रौतहट, सिरहा, सर्लाही, काठमाडौं, रसुवा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), बर्दिया र डडेल्धुरामात्र रहेका छन् । बाँकी ६२ जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति शून्य भएको छ । यो समाचार आजको हिमालय टाइम्सले प्रकाशित गरेको छ ।
टाइम्सले नै अर्को समाचार पनि प्रथम पृष्ठमा मुख्य बनाएको छ जसअनुसार देशभरको समानुपातिकको नतिजा आइसक्दा नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल हुने संकेत देखिएको छ । टाइम्समा हीरालाल विश्वकर्मा लेख्छन् — ‘समानुपातिकतर्फको मतको परिणामले प्रत्यक्षतर्फ तेस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसलाई दोस्रो पार्टीको हैसियत दिलाउने संकेत देखिएको छ ।’ कुल १ करोड ५ लाख ८७ हजार ५२१ मत खसेकोमा हिजो राति ११ बजेसम्म ७० लाख मत गनिसक्दा एमालेले २४ लाख ३४ हजार तथा कांग्रेसले २३ लाख ५३ हजार मत ल्याएका छन् । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले ९ लाख ५९ हजार, संघीय समाजवादीले ३ लाख ४१ हजार, राजमाले २ लाख ७२ हजार तथा विवेकशील साझाले १ लाख ६१ हजार मत ल्याएका छन् । यसरी समानुपातिक मतसंख्या हेर्दा नेपाली कांग्रेसले केही सिटको अन्तरले माओवादी केन्द्रलाई पछाडि पार्दै दोस्रो ठूलो दलको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने संभावना बढेर गएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको करिब ७० लाख मतगणना हुँदा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालमात्र राष्ट्रिय पार्टीबन्ने संभावना देखिएको पनि समाचारमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री बन्न प्रतिस्पर्धा
आजका कान्तिपुर तथा नागरिक दैनिकले मुख्यमन्त्री बन्न नेकपा (एमाले) तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर प्रकाशित गरेका छन् । कान्तिपुरमा दुर्गा खनालले लेखेको समाचार अनुसार एमाले र माओवादीबीच कुन प्रदेशको कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने औपचारिक निर्णय भएको छैन । दुवै दलका नेताले यस विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको बताए पनि एमाले र माओवादीमा ६० र ४० को भागबण्डाको कुरा गर्दा यी दुई दलले बनाउनसक्ने ६ प्रदेश सरकारमा एमालेले चारवटामा तथा माओवादीले २ वटामा मुख्यमन्त्री बनाउने गरी भाग लगाउने संभावना देखिएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश ६ र ७ मा आफ्नो पकड बलियो भएको र माओवादी द्वन्द्वकालीन प्रभाव क्षेत्र पनि भएको कारणले माओवादी केन्द्रले त्यही दुई प्रदेशमा दाबी गरेको कान्तिपुरले लेखेको छ । त्यस्तै प्रदेश १, ३, ४ र ५ मा एमालेले सरकार बनाउने अवस्था छ ।
प्रदेश २ का हकमा भने नागरिकले ठूलो समाचार प्रकाशित गरेको छ । लहानबाट मिथिलेश यादव लेख्छन्, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम तथा विभिन्न मधेसी दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबीच एकताको कसरत चल्दैछ । प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश सभामा ६४ स्थान रहेको २ नंबर प्रदेशमा यी दुई दलबीचको मधेस गठबन्धन ३५ स्थानमा विजयी भएको छ । तर १०७ सिटको हुने २ नंबर प्रदेशको समानुपातिकतर्फको नतिजा भने अझै आएको छैन । यी दुई दलमध्ये बढी सिट जितेकोलाई मुख्यमन्त्री तथा दोस्रोलाई उपमुख्यमन्त्री दिने पक्का भइसकेको पनि नागरिक दैनिकले जनाएको छ । सरकार गठनपश्चात पार्टी एकताका लागि औपचारिक संवाद पनि सुरु हुने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्पादकीय
कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार बन्ने सुनिश्चित भइसकेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको आर्थिक क्षेत्रले भने कम्युनिस्ट विजयलाई कसरी लिएको छ भन्ने विषयमा अनुमान गरिएको छ । आर्थिक क्षेत्रले हेर्ने एउटा मुख्य चिह्न सेयर बजार पनि हो । नागरिकले सम्पादकीयमा लेखेकोे छ निर्वाचनमा ठूलो मात्रामा पैसा बजारमा आउने र लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव घट्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सेयर बजार बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो । सामान्तयतः निर्वाचनपछि सेयर बजार सकारात्मक देखिने गरेकोमा यसपटक उल्लेख्य सुधार नदेखिएको नागरिकको अध्ययनले देखाएको छ । स्थिर सरकार बनेपछि आर्थिक गतिविधिले तीव्रता पाउने अपेक्षाविपरीत संकेत देखिएकाले कम्युनिस्ट गठबन्धनले आर्थिक क्षेत्रमा विश्वसनीयता बढाउने कार्य गर्नुपर्ने नागरिक दैनिकको सम्पादकीय सल्लाह रहेको छ ।
कान्तिपुरले राष्ट्रिय सभाको गठनका लागि राष्ट्रपतिकोमा पुगेको अध्यादेशको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । सो अध्यादेशमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको चयन निर्वाचन मण्डलका सदस्यबाट एकल संक्रमणीय विधिमा हुने लेखिएको छ तर कम्युनिस्ट गठबन्धनको अडान भने सो निर्वाचन पनि बहुमतीय हुनुपर्ने रहेको छ । यस विषयमा कान्तिपुरले यसै गर्नु उचित हुने भनेर सल्लाह नदिई या त राष्ट्रपतिबाट साबिककै अध्यादेश जारी गर्ने वा सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएर सबै दलको सहमति लिएर सोहीअनुरूप परिवर्तन गरेर फेरी राष्ट्रपति समक्ष पठाउने उपाय सुझाएको छ । राजधानीले पनि यही विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । राजधानी पनि राष्ट्रिय सभा गठनका सबै संवैधानिक बाटो खुलाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ ।
हिमालय टाम्सले वैदेशिक रोजगारीमा र नियमन गर्ने क्षेत्रमा रहेको बेथितिको सन्दर्भमा सम्पादकीय लेखेको छ । टाइम्सका अनुसार विदेशमा जाँदा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थामध्ये कतिपयको त्यस्तो परीक्षण गर्ने अनुमति खारेज भइसकेको भए पनि अनुगमनको कमीका कारणले त्यस्ता संस्थाले पनि परीक्षण गरिहेका छन् । यस विषयमा वैदेशिक रोजगार विभाग बेखबर नभए पनि उजुरी पर्खेर बसेकोमा टाइम्सले उदेक मानेको छ । गोरखापत्रले पनि सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीयमा सर्वोच्च अदालतले बोक्साबोक्सी र भुतप्रेतको अस्तित्व नहुने भन्दै यसका नाममा हुने क्रियाकलापविरुद्ध सरकारलाई कदम उठाउन आदेश दिएर ऐतिहासिक निर्णय लिएको भन्दै निर्णयको प्रशंसा गरेको छ । नयाँ पत्रिकाले आउने कम्युनिस्ट सरकारले विदेश नीतिमा सन्तुलन राख्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।