काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासको लागि विनियोजन गरेको बजेटको खर्च शुन्य देखिएको छ ।
नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिएतापनि चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को पाँचाँै महिना वित्न लाग्दा पनि नगण्य मात्रामा स्थानीय तहमा छुट्याइएको कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको खर्च हुन नसकेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल र कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना)ले पछिल्लो समय गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
ती दुई संस्थाले सहकार्यमा गरेको स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासको बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन विषयक अध्ययनले स्थानिय तहमा गएको कुल बजेटको कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा करिब ३ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याएको पाएको छ ।
जबकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार स्थानीय तहमा छुट्टिएको बजेटमध्ये १५ प्रतिशत कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्र्ने प्रावधान नेपाल सरकारको रहेको महासंघको भनाइ छ ।
उक्त अध्ययन ७ वटा जिल्लाको ४४वटा स्थानीय निकायमा गरिएकोे थियो । चितवन, कञ्चनपुर, रोल्पा, सुर्खेत, सप्तरी, झापा र मनाङमाका विभिन्न स्थानिय निकायलाई अध्ययनको क्षेत्र बनाइएको महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार समग्रमा ती सबै जिल्लाको कुल बजेटलाई अध्ययन गर्दा स्थानीय तहमा सरकारले छुट्टयाएको बजेटको २.९९ प्रतिशत मात्र स्थानिय निकायले कृषि तथा पशुपन्छी विकासको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
“बाँकी ९७ प्रतिशत बजेट अन्य प्रयोजनको लागि खर्च भएको पाइयो,” उनले भने “अध्ययनको क्रममा ४४ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख वा कार्यकारी अधिकृत, जिल्ला विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुखहरुसँग क्रिया÷अन्तरक्रिया तथा छलफल गरिएको थियो ।”
प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय निकायमा सरकारले विनियोजन गरेको वित्तीय समानीकरणलाई छाडेर सशर्त अनुदान शिर्षककोे बजेट कृषि तथा पशुपन्छी विकासको लागि स्थानिय निकायले विनियोजन गरेको देखिएको छ ।
विनियोजित बजेट कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा खर्च नहुनुको मुख्य कारण सरकारसंग बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन अनुसार ७४ प्रतिशत समस्या स्पष्ट मापदण्ड नभएको पत्ता लागेको छ ।
