काठमाडौं । सरकारले १३ वटा स्मार्टसिटी र २७ वटा नयाँ सहर बनाउने भएको छ । मध्य पहाडी लोकमार्ग क्षेत्र, हुलाकी मार्ग आसपास र तराई–मधेसका विभिन्न स्थानमा सरकारले नयाँ सहर बनाउन लागेको हो ।
नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक पराग कायस्थका अनुसार प्रत्येक सहरमा १–१ लाख जनसंख्या अटाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
नयाँ सहरमा आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक चक्रपथ, व्यवस्थित ल्याण्डफिल साइट, बसपार्क, विद्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, क्याम्पस, खेलकुद मैदान खानेपानी, मनोरञ्जन पार्क, अस्पताल आदि निर्माण गरिनेछन् ।
आयोजना निर्देशक कायस्थले मध्य पहाडी क्षेत्र भएकाले भौगोलिक विकटता सहर निर्माणको मुख्य चुनौती भएको बताए । यस्तै सहर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि ५१ प्रतिशत स्थानीयको सहमति चाहिन्छ ।
६ वटा सहरका लागि स्थानीयले सहमति जनाइसकेका छन् भने बैतडीको पाटन, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, तेह्रथुमको वसन्तपुर र तनहँको डुम्रे भञ्सारमा सहमति हुन बाँकी छ ।
आव ०६७—०६८ मा मध्यपहाडी लोकमार्गमा सहर विकासमा तत्कालीन सरकारले १ सहरका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकडा निकालेको थियो । उक्त लागतमध्ये ८ अर्ब नेपाल सरकार र ५ अर्ब सहरबासीले बेहोर्नुपर्ने नियम रहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० नयाँ सहर विकासका लागि सरकारले २.१५ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।
यसरी सहर बनेपछि रोजगारी र अवसरका लागि काठमाडौं लगायतका ठूला सहरमा बसाइँसराइको दर घट्ने अनुमान छ ।
कहाँ–कहाँ स्मार्टसिटी ?
सरकारले १३ स्थानका सहरमा स्मार्टसिटी निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
१३ मध्ये पहिला लुम्बिनी, पालुङटार र निजगढमा स्मार्ट सिटीको काम अगाडि बढेको निर्देशक कायस्थले बताए । स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि अबको केही समयभित्र नै परामर्शदाताहरुसँग छलफल गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सरकारको तयारी छ ।
पर्यटकीय, व्यापारिक र कृषि उत्पादनका लागि प्रख्यात यी सहरहरुलाई थप व्यवस्थित बनाउन स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरिएको कायस्थले बताए । स्मार्ट सिटी बनेपछि त्यहाँका बासिन्दा तथा पर्यटकहरुलाई घुम्न, विभिन्न सामग्री किन्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
कायस्थका अनुसार अबको ३ महिनाभित्रमा ३ स्थानका स्मार्टसिटीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसक्ने छ । यी ३ बाहेक धनकुटा, मिर्चैया, चन्द्रपुर, काभ्रे भ्याली, भरतपुर, वालिङ, तुल्सीपुर, दुल्लु, अमरगढी र टीकापुर नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
“दुल्लु, वालिङ र अमरगढीका लागि परामर्शदाताको ‘सर्ट लिस्ट’ तयार भइसकेको छ,” कायस्थले बताए । नेपालमा स्मार्ट सिटी निर्माणको पहिलो अनुभव भएका कारण विज्ञहरु नियुक्तिको प्रक्रिया अपनाउँदा केही समय लम्बिएको कायस्थले बताए ।
“परामर्शदाताले स्मार्ट सिटीको मोडालिटी तयार गर्नेछन्,” कायस्थले भने, “अत्याधुनिक सहरका लागि आवश्यक पूर्वाधार सूची ९ महिनाभित्र तयार हुनेछ । त्यसपछि ३ महिना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुसँग छलफल गरी एक वर्षभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।”
कहाँ–कहाँ नयाँ सहर ?
झापाको गौरीगञ्ज, मोरङको रङ्गेली, महोत्तरीको मनहरा, सर्लाहीको ब्रम्हपुरी, बाराको महागढी माई, रौतहटको मौलिकपुर, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलौरीमा सरकारले नयाँ सहर निर्माण गर्न लागेको हो ।
“पछिल्लो समय हामीले सुर्खेत भ्याली र प्युठानको भिङ्ग्रीलाई पनि नयाँ सहर बनाउने योजना ल्याएका छौं,” आयोजना निर्देशक कायस्थले बाह्रखरीसँग भने ।
तराई–मधेस क्षेत्रमा सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको वलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, रौतहटको कटरिया र दाङको गढवामा नयाँ सहर बन्ने भएका हुन् ।
तराई–मधेस र हुलाकी मार्ग क्षेत्रमा सहर निर्माणका लागि त्यस क्षेत्रमा लिङ्क रोड निर्माणको काम चाँडै अगाडि बढ्ने आयोजना निर्देशक कायस्थले बताए । “परामर्शदाता छनोट गर्न २ महिना लाग्छ,” उनले भने, “यसपछि ६ महिनामा डिपिआर तयार हुन्छ ।”
पूर्वाधार निर्माण कार्य धमाधम
निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा निर्माण गरिने १० नयाँ सहरको पूर्वाधार निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका बस्तीहरुलाई समेटर वि.सं. २०९० सम्ममा सुविधा सम्पन्न सहरको विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । “नयाँ सहरका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण धमाधम भइरहेको छ,” कायस्थले बताए ।
मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको वैरनी गल्छी, तनहँुको डुम्रे भञ्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साफेबगर र बैतडीको पाटनमा आधुनिक नयाँ सहर निर्माण गर्न लागेको हो ।
२०७१ बाट निर्माण कार्य सुरु भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा सहर विकासको घोषणा सरकारले २०६७—२०६८ को नीति तथा कार्यक्रममा गरेको थियो ।
स्केच : सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग