करिब १० महिना पहिले भएको आईजीपी बढुवाको समयमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामको विषयमा सर्वोच्चले नयाँ आदेश दिएको छ । सो बेलाको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू) फरक फरक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले दोषीमाथि कारवाही गर्न परमादेश पनि जारी गरेको छ ।
विसं २०७३ साल फागुन १ गते तत्कालीन सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेलगत्तै सर्वोच्च अदातले सो नियुक्ति कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा गलत भएको भन्दै खारेज गरेर नियुक्तिका आधार तोकी नयाँ नियुक्ति गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सरकारको आदेशविरुद्ध कपिलदेव ढकालले निवेदन दिएका थिए ।
सो समयमा कासमू फाराममा किर्ते गरेको भनेर सरकारले डिआईजी सिलवाललाई हिरासतमा समेत राखेको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेशकै कारण सिलवाल मुक्त भएका थिए । सर्वोच्चले कार्य सम्पादनको आधारमा नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्नुभन्ने आदेश दिएपश्चात सरकारले प्रकाश अर्याललाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको थियो । त्यस नियुक्तिविरुद्ध पनि सिलवाल सर्वोच्च गएका थिए । सरकार र सर्वोच्च अदालतबीच प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा भएको विवादपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर, उक्त महाभियोग प्रस्तावलाई सर्वोच्चले नै निष्क्रिय बनाइदिएको थियो ।
सोही मुद्दाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतले अहिले सार्वजनिक गरेको व्यहोराको समाचारलाई गोरखापत्रले तीन कोलमको लामो समाचार बनाएको छ । यो समाचारलाई नागरिक दैनिकले पनि एक कोलममा प्रकाशित गरेको छ भने हिमालय टाइम्सले पनि यस समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ ।
हिमालय टाइम्सले भने ‘किर्तेमा सिलवाललाई कारबाही गर्न सर्वोच्चको आदेश’ शीर्षक दिएको छ । तर, सर्वोच्चले भने मुख्यतः कासमू फरकफरक भएको ठहर गर्दै यसमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । तर, सिलवालको व्यक्तिवादी मुद्दालाई सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाएको ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले निवेदक अधिवक्ता कपिलदेव ढकालका विषयमा भने उनको नाम अभिलेखमा राख्दै कानुन व्यवसायी परिषद्मा जानकारी पठाउन पनि आदेश दिएको छ ।
आईजीपी हुन नसकेपछि डिआईजीको पदबाट राजीनामा दिएका नवराज सिलवाल भने ललितपुर ३ नंबर क्षेत्रबाट निर्वाचित भई एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्य बनिसकेका छन् ।
प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अपनाएको कार्यविधिमा समेत प्रश्न गरेको समाचार गोरखापत्रले प्रकाशित गरेको छ । सो समाचारअनुसार निवेदन दर्तापछि अन्तरिम आदेश जारी हुँदासम्म अदालतले अपनाएको प्रक्रिया कार्यविधि कानुनविपरीत भएको बृहत् पूर्ण इजलासले ठहर गरेको छ ।
सरकार गठनलाई राष्ट्रिय सभाले अड्कायो
राजधानी दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नहुँदै नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट गठबन्धनबीच सरकार गठनमा विवाद देखिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्केर बसेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश जारी गर्न गरिएको ढिलाइले सरकार गठन प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मतबाट हुने कि बहुमतीय हुने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट गठबन्धनबीच कुरा नमिलेकाले अहिलेको विवाद देखिएको हो । सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेको अध्यादेशअनुसार एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धतिमा गएमा ५६ मध्ये नेपाली कांग्रेसको १४ स्थान सुरक्षित हुने तर बहुमतीय पद्धतिमा गए कांग्रेसको शुन्य सम्भावना देखिएको नागरिक दैनिकमा मणि दाहालले लेखेका छन् ।
कान्तिपुरले यसै विषयको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गर्न गएको अवसरमा पनि राष्ट्रपतिले यस विषयमा सहमति जुटाउन आग्रह गरेको समाचार कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको छ । सोही दैनिकले अर्को दुई कोलममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको भनाइ राख्दै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएन भने संसद्मा कुल महिला प्रतिनिधित्व निश्चित् नहुने र त्यसबाट प्रतिनिधि सभामा पनि समानुपातिकतर्फबाट छानिने महिलाको संख्या यकिन नहुने भएकाले अन्तिम परिणाम घोषणामा अड्चन हुने बताएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले ‘पहिले अध्यादेश अनि पद त्याग’ भनेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
सम्पादकीय
नागरिक दैनिकले प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा ६ जना महिला अर्थात् जम्मा ३.६३ प्रतिशतको मात्र उपस्थिति भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संघीय संसद्मा समानुपातिक प्रणालीमार्फत् महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पु¥याएरमात्र समावेशी सिद्धान्तको सही अभ्यास हुने नागरिकले जनाएको छ । गोरखापत्रले पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य मतदान प्रक्रियाले संघीय संसद् पूर्ण नभएको र यसले नयाँ सरकार निर्माणमा ढिलाइ भएको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ ।
संघीय र प्रादेशिक सरकार गठन, राष्ट्रिय सभा गठन, प्रादेशिक राजधानी र सरकारका संरचना र भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका कामलाई राजनीतिक दलले सहज रूपमा अगाडि नबढाए सेवा प्रवाहमा बाधा पुग्नसक्ने र जनताको अपेक्षा तथा विश्वास खलबलिन सक्ने पनि गोरखापत्रले सम्पादकीयमा जनाएको छ ।
हिमालय टाइम्सले भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजीनामा आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा संवैधानिक वा कानुनी बहसको विषय नभएको भन्दै सो कुरा राजनीतिक संस्कारको कुरा भएको तर्क गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले जतिसक्दो चाँडो राजीनामा गरेर लोकतान्त्रिक र असल राजनीतिक संस्कार प्रदर्शन गर्नुपर्ने टाइम्सको माग छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले बदर मतले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ भने राजधानीले सम्पादकीयको शीर्षकनै ‘निष्प्रभावी मतदाता शिक्षा’ राखेको छ । कान्तिपुरले भने सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा हेलचेक्रयाइँ गरेको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ ।