काठमाडौं, रासस । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन आएको छ वर्ष हुँदासमेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
विसं २०६८ जेठमा सरकारले पहिलोपटक जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर र सजाय ऐन लागू भएपछि विभेदकै कारण सातजना दलितले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।
ऐन आइसकेपछि जातीय विभेदका कारण २०६८ भदौमा दैलेखका सेते दमार्इं, २०६८ मंसिरमा कालीकोटका मनवीर सुनार, २०६८ माघमा सप्तरीका शिवशंकर दास, २०६९ असारमा बर्दियाका रामबहादुर सार्की, रसुवाका कुमार नेपाली, २०७३ मा काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारलगायतले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।
जागरण मिडिया सेन्टरले गरेको एक अध्ययनअनुसार ऐन लागू भएपछि हालसम्म अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण, पानी छोएको निहुँमा वा चुलो छोइएको निहुँमा दैलेख, धादिङ र कालीकोटलगायतका जिल्लाबाट दर्जनौँ दलित समुदाय विस्थापित हुनुपरेको छ ।
सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्माले सरकारले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको ११÷१२ बर्ष हुनु तथा नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुँदासमेत दलित समुदायले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको समस्या भोग्नु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे ।
कूल जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायले सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या भोग्दै आएको छ ।
दलित महिला केन्द्रकी अध्यक्ष गौरा नेपालीले २१औँ शताब्दीमा पनि मान्छेलाई जातीय आधारमा विभेद गर्नु अपराध भन्दै त्यसलाई राज्यले नै समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
