डा. गोविन्द केसीलाई अदालतमा ल्याएर सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधान न्यायाधीशले उनीविरुद्धको जनआक्रोश तथा जनताको समर्थनको अवस्था बुझ्ने मौका पाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, अझ प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा महाभियोगबाहेक अरु केही हुनसक्दैन भन्ने सोच राख्नेहरूलाई यो एउटा राम्रो उदाहरण भएको छ । डा. गोविन्द केसीले आफूले अदालतको मानहानी गरेको नभई आफ्नो पढाइको सर्टिफिकेट समेत शंकास्पद भएका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नै अदालतको मानहानी गरेको जिकिर गरेका छन् । आफूले अदालतको सधैँ मान, सम्मान गरेको र यसमा आबद्ध स्वच्छ चरित्र भएका र इमानदार न्यायाधीश तथा कर्मचारी सबैको इज्जत र सम्मान गरेको भन्दै डा. केसीले भ्रष्ट आचार भएका गोपाल पराजुलीले भने अदालतको अवहेलना गरेका उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । 

डा. गोविन्द केसीले प्रस्तुत गरेको प्रमाणका आधारमा गोपाल पराजुलीले दुईवटा नागरिकता लिएका छन् । उनको एउटा नागरिकता अनुसार अहिले उनको उमेर ६५ वर्ष नाघिसकेको छ र उनी कुनै पनि अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न पाउँदैनन् । तर, उनले पछि बनाएको दोस्रो नागरिकताको आधारमा आफूलाई सफाइ दिएका छन् । नागरिकता एउटा हराएर दुईवटा बन्न सक्छ तर नागरिकतामा उमेर ढाँटनु कतिसम्म नैतिकता हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यस्तै, उनले एसएलसी पास गरेको प्रमाणपत्र पनि नक्कली भएको पहिलै उठेको थियो । यस सन्दर्भमा पनि डा. केसीले छानविन गर्न माग गरेका छन् । यसका साथै जति पनि मेडिकल माफियाका मुद्दा थिए तीमध्ये गोपाल पराजुलीको बेन्चमा पुगेका सबै मुद्दामा मेडिकल माफियाको पक्षमा फैसला भएको छ । 

प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर राजीनामा माग गर्दै डा. गोविन्द केसी सोमवार बेलुकीदेखि अनशनमा छन् । यो उनको चौधौं सत्याग्रह हो र उनले यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंहको राजीनामा मागेर पनि सत्याग्रह गरेका थिए । 

डा. गोविन्द केसीको पक्षमा प्रमुख दैनिक पत्रिकाले ठूलो समर्थन गरेका छन् । कान्तिपुरमा दुर्गा बराल ‘वात्स्यायन” ले बनाएको कार्टुन प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ । उक्त कार्टुनमा चिकित्सा शिक्षा सुधार गर भन्ने डा. केसीलाई प्रहरीले अदालत लग्दैछ भने माफिया ताली बजाएर त्यसको स्वागत गर्दैछन् । कान्तिपुरको मुख्य समाचारको शीर्षक ‘सत्याग्रह न्यायालयविरुद्ध होइन, पराजुलीविरुद्ध’ रहेको छ । त्यस्तै ‘प्रमाणको भार प्रधान न्यायाधीशमै’ भन्ने शीर्षकको अर्को समाचारमा डा. केसीले प्रधान न्यायाधीश पराजुली विरुद्ध ११ आरोप लगाएको र नेपालको कानुनी इतिहासमा बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई यति ठूलो अभियोग यसअघि कहिल्यै लागेको थिएन भनेर लेखिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कान्तिपुरसँग गरेको कुराकानीअनुसार अब पराजुलीले दुईखाले प्रमाण पेस गर्नुपर्छ, पहिलो, आफ्नो शैक्षिक योग्ता र नागरिकताको उमेर असली भएको प्रमाण तथा दोस्रो उनले गरेका फैसलामा न्यायको किनबेच भएको भन्ने अभियोगविरुद्धको चित्तबुझ्दो जवाफ ।

हिमालय टाइम्सले पनि सर्वोच्च अदालतमा डा. केसीको जवाफलाई प्रथम पृष्ठको आठ कोलमको ब्यानर समाचार बनाएको छ । टाइम्सको शीर्षक छ – ‘प्रधानन्यायाधीशबाटै अदालतको अवहेलना’ । टाइम्सले बक्स समाचार बनाएर सोमवार साँझ अनशनस्थलबाटै पक्राउ गरिएका डा. गोविन्द केसीलाई मंगलवार बिहान ९ बजे अदालत उपस्थित गराउनु भनेर आदेश भए पनि बिहान ८ बजेर ४० मिनेटमा नै अदालत पु¥याइएको तर अदालतमा उनलाई पाँच घन्टा कुराइएको लेखेको छ । सो समाचारमा डा. केसीको समर्थनमा भएको प्रदर्शनको समाचार तथा सो प्रदर्शनीमा युवा नेता गगन थापा तथा रवीन्द्र मिश्रले बोलेका कुरा पनि दिइएको छ ।

नागरिक दैनिकले पनि हिरासतमै अनशन भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको छ । साथै नागरिकले ‘प्रधान न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न माग’ भन्ने बक्स समाचार पनि बनाएको छ । गोरखापत्रले ‘डा. केसीसँग सर्वोच्च अदालतले लियो बयान’ भन्ने शीर्षकमा समाचार बनाएको छ । सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले पनि ‘प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नै अदालतको मानहानी गरेको भन्दै छानबिन गर्न अनशनरत केसीको सर्वोच्चको इजलाससमक्ष बयान’ भन्दै बक्समा हाइलाइट गरेको छ । यो समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्टले छ कोलम र राजधानीले पाँच कोलममा प्रकाशित गरेका छन् । नयाँ पत्रिकाले सात कोलममा प्रकाशित गरेको समाचारमा अदालतमा ८ घन्टा राखिएको विषयलाई महत्त्व दिइएको छ । 

नयाँ पत्रिकाले मानहानिका चर्चित मुद्दा भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध परेको मुद्दा, माओवादीका बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ नगरेकोमा प्रहरी महानिरीक्षकमाथि परेको मुद्दा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लाउडा प्रकरणमा अदालतमा उपस्थित नगएर खेपेको अवहेलना मुद्दा, माओवादी अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड‘ले अदालतविरुद्ध दिएको वक्तव्यमा उनीविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दा आदिको फेहरिस्त दिएको छ । 

‘सरकारअघि नै एकताको स्वरूप’

नेकपा (एमाले) तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच नयाँ सरकार गठनअघि नै पार्टी एकताको स्वरूप तयार गर्ने समझदारी गरेको समाचार कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको छ । सो समाचारअनुसार एकताको संगठनात्मक स्वरूप र वैचारिक, राजनीतिक विषय टुंगो लगाउन छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाउने समझदारी भएको छ । अब एकताको गृहकार्य गर्ने कार्यदलको बैठक भने एमाले अध्यक्ष ओली थाइल्यान्डमा उपचार गराएर फर्केपछि हुनेछ । ओली बुधबार उपचारका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछन् । राजधानीले यस विषयलाई तीन कोलमको मुख्य समाचार बनाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले पनि दुई कोलमको मुख्य समाचार बनाएको छ । यस सन्दर्भमा गोरखापत्रले भने चार कोलमको माथिल्लो समाचार बनाएको छ । हिमालय टाइम्सले यही समाचारलाई ‘एकता प्रक्रिया केही दिन थाती’ भन्ने शीर्षक दिएर एमाले अध्यक्ष ओली नफर्कुन्जेल यो प्रक्रिया रोकिने विषयलाई बढी महत्त्व दिएको छ । 

सम्पादकीय

सर्वोच्च अदालतले जसरी अपर्झट डा. गोविन्द केसीमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा लगायो र जसरी पक्राउ गर्न लगायो त्यसले आम नागरिकलाई आक्रोशित तुल्याएको कान्तिपुरले सम्पादकीयमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराएको छ । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालमा प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति व्याप्त छ भने डा. केसीको समर्थनमा जनसाधारण उत्रिएका छन् । कान्तिपुर लेख्छ – कुनै न्यायाधीशको फैसलाबाट उत्पन्न परिणाममाथि टीकाटिप्पणी र आलोचनालाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । न्यायाधीशको फैसलाले खराब परिणाम ल्याइरहँदा पनि ‘अवहेलना’ को हतियार प्रयोग गर्ने हो भने सिंगो न्यायालयलाई नै समस्यामा पार्नेमा कान्तिपुरले ध्यानाकर्षण गरेको छ । 

नयाँ पत्रिकाले ‘विवादमा न्यायालय’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै केही वर्षदेखि अदालतलाई राजनीतिक दलले तथा अदालतले राजनीतिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने घटना बढेको कुरा उठाएको छ । डा. केसीले अदालतमाथि उठाएका प्रश्न तथा त्यसका अनेक आयाममाथि बहस निष्कर्षमा पुग्नसके देशलाई हित हुने सोच नयाँ पत्रिकाको रहेको छ ।

राजधानी दैनिकले पनि डा. केसीको विषयमा सम्पादकीय लेख्दै अवहेलनाको कानुन बन्नुपर्ने माग गरेको छ । 

हिमालय टाइम्सले पनि अदालतले एकदमै हतारमा किन डा. केसीमाथि अवहेलना आरोप लगाएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै यस मुद्दामा गरेको कारवाहीको पुष्टि अदालतले गर्न सकेन भने न्यायाधीशहरूप्रति घट्दो जनविश्वास अझ मौलाउँदै जाने लेखेको छ । 

नागरिकले स्थानीय सरकारको सञ्चालनसम्बन्धी अन्योलको विषयमा सम्पादकीय लेख्दै स्थानीय तहका पदाधिकारीको जिम्मेवारी र सेवा सुविधाका विषयमा स्पष्ट पारियोस् भन्ने माग गरेको छ ।
गोरखापत्रले चिसोको मारमा परेकालाई दुई करोड बराबरको सहायता वितरण हुने विषयमा सम्पादकीय लेख्दै यसमा सक्रियता ल्याउन र भविष्यमा चिसोको कहरबाट जोगाउन पूर्व तयारी गर्न सल्लाह दिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले छाउपडी प्रथाविरुद्ध अझै जागरण ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । 

फाइल तस्बिर