काठमाडौं । भारतको सुप्रीम कोर्टका शीर्ष पाँच न्यायाधीशमध्ये चार जनाले प्रधान न्यायाधिश दीपक मिश्रलाई पत्रमार्फत शीर्ष अदालतले पारित गरेका केही आदेशप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

आदेशका कारण न्यायपालिका सञ्चालनमा नराम्रो असर परेको ती न्यायाधीशहरुले दाबी गरेका छन् । न्यायाधीश जे चेलमेश्वर, रञ्जन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसफले प्रधान न्यायाधिश मिश्रलाई लेखेको पत्र यस्तो छ । 

डियर चीफ जस्टिस,
 

अदालतबाट जारी गरिएका केही आदेश रेखांकन गर्नका लागि हामीले यो पत्र असन्तुष्टि र चिन्ताका साथ तपाईको नाममा लेख्न जरुरी सोच्यौं । ती आदेशबाट न्याय दिने कार्यप्रणाली, हाईकोर्टको स्वतन्त्रताका साथसाथै भारतको सुप्रिम कोर्टको काम गर्ने तरिका नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । 

कलकत्ता, मुम्बई र मद्रासमा तीन हाईकोर्ट स्थापित भएपछि न्यायिक प्रशासनमा केही परम्परा र मान्यताहरु स्थापित भएका छन् । ती हाईकोर्टहरु स्थापित भएको झण्डै एक दशकपछि सुप्रीम कोर्ट अस्तित्वमा आएको थियो । यी ति परम्परा हुन जसको जराहरु यसअघि पनि न्यायतन्त्रमा थिए । 

स्थापित सिद्धान्तमा रोस्टरको फैसला गर्ने विशेषाधिकार प्रधान न्यायाधीशसँग रहने पनि एक सिद्धान्त हो । जसले यो अदालतको कुन सदस्य र कुन पीठले कुन मुद्दा हेर्ने भन्ने व्यवस्थालाई बनाइराख्न मद्दत पु¥याउँदछ । 

अदालतको काम कारवाही अनुशासित र प्रभावकारी ढंगबाट चलोस् भनेर यो परम्परा बनाइएको हो । यो परम्पराले प्रधान न्यायाधीशलाई सहकर्मीमाथि आफ्ना कुराहरु थोपार्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छैन । 

यो देशको न्यायतन्त्रमा प्रधान न्यायाधीश आफ्नो हाराहारीका न्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो स्थानमा रहने मान्यता स्थापित छ । रोस्टर तय गर्ने सम्बन्धमा प्रधान न्यायाधीशले कुनै पनि मामिलाको आवश्यकताअनुसार पीठ निर्धारण गर्ने स्थापित र सर्वमान्य परम्परा छ । 

यो अदालतसमेत अलग–अलग न्यायिक ईकाईहरु यस्ता कुनै पनि मामिलासँग आफैँ समाधान खोज्न नसक्ने उपरोक्त सिद्धान्तपछिको अर्को तर्कसंगत कदम हो । जसको सुनवाई कुनै उपयुक्त बेञ्चबाट हुनुपर्दछ । 

उपरोक्त दुई नियमको उल्लंघन गरिए गलत र अवाञ्छित नतिजा आउने र जसले न्यायपालिकाको अखण्डतालाई लिएर देशको राजनीतिक नजरमा संदेह उत्पन्न हुनेछ । साथै नियमहरु उल्लंघनपछि हुन सक्ने सम्भावित क्षतिको कल्पना गर्न सकिन्छ । 

यी नियमहरुको पालना पूर्ण रुपमा नभइरहेको बताईरहँदा हामीहरु अत्यन्तै निराश छौं । यस्ता कयौं घटनाहरु छन्, जसमा देश र संस्थानमा असर पर्ने मुद्दाहरु यस अदालतका प्रधान न्यायाधीशले ‘आफुलाई मन परेको’ बेञ्चलाई सुम्पिएका छन् । यसरी आफुलाई मन परेको बेञ्चलाई मुद्दा सुम्पिनुको पछाडि कुनै तर्क देखिँदैन ।

यी नियमहरु उल्लंघन गरिएका कारण यसअघि नै अदालतको छवीमा केही असर परिसकेको कुरा ध्यान दिन आवश्यक छ । उपरोक्त मामिलालाई लिएर तपाईको ध्यान २७ अक्टोबर २०१७ को आरपी लूथरा र भारतीय गणराज्य मामिलामा जान हामीलाई उचित लागेको छ । 

त्यसमा जनहितलाई मध्यनजर गरेर ‘मेमोरैंडम अफÞ प्रसिजर’ लाई अन्तिम रूप दिन अरु ढिलाई गर्न नहुने भनिएको थियो । ‘मेमोरैंडम अफ प्रसिजर’ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स अन रेकर्ड एसोसिएशन एण्ड एएनआर ‘भर्सेज’ भारतीय गणराज्य मामिलामा संवैधानिक पीठको हिस्सा थियो । अव यो बुझ्न गाह्रो छ कि कुनै अरु पीठ यो मामिला किन हेर्छ ? 

४ जुलाई २०१७ मा यस अदालतका सात न्यायाधीशको पीठले माननीय जस्टिस सी एस कर्णनलाई लिएर फैसला गरेको थियो । उक्त पैmसलामा (आर पी लूथराको  मामिलामा) हामी दुवैले न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको र महाभियोगबाट अन्य उपायको तन्त्रपनि बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख थियो । ‘मेमोरैंडम अफ प्रसिजर’ का बारेमा सात जना न्यायाधीशहरुले कुनै व्यवस्था दिइएको थिएन । 

‘मेमोरैंडम अफ प्रसिजर’ का बारेमा जुनसुकै मुद्दामा प्रधान न्यायाधीशको कन्फ्रेन्स र पूर्ण अदालतमा विचार गरिनुपर्दछ । यो मामिला अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । यदि न्यायपालिकालाई यसमाथि विचार गर्नुपरे केवल संवैधानिक पीठलाई मात्रै जिम्मेवारी दिइनुपर्दछ । 

उपरोक्त घटनाक्रमहरुलाई गम्भीरताका साथ ग्रहण गर्न आवश्यक छ । भारतका माननीय प्रधान न्यायाधीशको कर्तव्य यो स्थितिलाई सुल्झाएर कलेजियमलाई अन्य सदस्यका साथ र पछि यस अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुका साथ विचार विमर्श गरेपछि सुधारवादी कदम उठाउनु हो । 

एकपटक तपाईका तर्फबाट आर पी लूथरा ‘भर्सेज’ भारतीय गणराज्यसँग जोडिएको २७ अक्टोबर २०१७ को आदेशको मामिला समाधान गर्न आवश्यक छ । त्यसपछि आवश्यक परे हामी तपाईलाई यस अदालतका तर्फबाट अर्को न्यायिक आदेशका बारेमा भन्नेछौं । त्यससँग पनि यसैगरि जुध्नु आवश्यक हुनेछ । 
धन्यवाद,
जे चेलमेश्वर, रञ्जन गोगोई, मदन बी लोकुर, कुरियन जोसफ