जति आलोचना गरे पनि शासकहरूले राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न छाडेनन् । एकपटक फेरि मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपियाँ तजबिजमा बाँडेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयमा पटकपटक करोडौं रुपियाँ बाँडिएको थियो । यसरी पहुँचवालालाई राज्यको ढुकुटी बाँड्दा कमजोर असहाय जनताको भाग खोसिन्छ तर राजनीतिक दलहरूले विशेषगरी सत्तामा पुगेका दलका नेताहरूले कहिल्यै विरोध गर्दैनन् । किनभने, सबै दलका नेताले सत्तामा रहँदा राज्यको ढुकुटी तजबिजमा आफ्ना आफन्त, कृपापात्र, चाटुकार र कार्यकर्तालाई बाँडेका छन् । अर्थात्, सकेका बेला सबैले राज्यको ढुकुटी लुटेका छन् । शासन पद्धतिमा भएको परिवर्तनले शासकहरूको चरित्र र प्रवृत्ति भने बदल्न सकेन ।
सामन्ती व्यवस्थामा शासकहरू राज्यको ढुकुटी, स्रोतसाधन सबैलाई निजी सम्पत्ति ठान्छन् । यसैले राज्यको ढुकुटी तिनको सनकमा खर्च हुन्थ्यो । नेपालमा राणाकालमा राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक प्रशासनिक खर्च भएर बाँकी रहेको रकम राणा प्रधानमन्त्रीको निजी सम्पत्ति हुनपुथ्यो । जनक्रान्तिपछि नेपालमा वार्षिक आयव्यय सार्वजनिक गर्ने चलन त बस्यो तर आर्थिक अनुशासन भने कायम हुनसकेन । राणा शासन हटेपछि शाह राजाहरूले राज्यको ढुकुटीमा आँखा लगाए । राजा महेन्द्रले त राज्यको पैसाबाट बनाएको दरबार सरकारलाई नै बेचेर पैसा लिने सम्मको काम गरे । पञ्चायत कालभर राज्यको सम्पत्ति राजाको तजबिजमा बाँडिने अभ्यास भइरह्यो । जनताले पञ्चायत फाले, राजसंस्था पनि हटाए तर राज्यको ढुकुटीमा गिद्धे दृष्टि लगाउने राणा प्रधानमन्त्रीको हंस भने नयाँ शासकहरूमा आएर बसेछ ।
राज्यको ढुकुटी सबै नेपालीको साझा सम्पत्ति हो । व्यक्ति विशेषले पहुँचका भरमा राज्यको ढुकुटीबाट एक पैसा पनि लिनु वा दिनु सही अर्थमा भ्रष्टाचार हो । यस्तो अपराधमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर, यसरी पहुँचवालालाई बाँडिने रकमका हकमा अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिने वा दिने कसैलाई कारबाही गरेको देखिएको छैन । सत्ताधारीले बाँड्ने भएकाले शासनमा पहुँच भएकाले मात्रै पाउनु आश्चर्यको विषय हैन । तर, राज्यबाट सबैभन्दा धेरै तलबभत्ता पाउने प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीशजस्ता पदमा रहेका व्यक्तिहरूले नै सबैभन्दा धेरै रकम उपचार खर्चका रूपमा लिएका छन् । यो अत्यन्त लाजमर्दो लबस्तरो प्रवृत्ति हो । दोस्रो जनआन्दोलनपछिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षहरूले बाँडेको हैन आफूले लिएको पैसाले मात्रै पनि मधेसमा शीतलहरले कसैको ज्यान नजाने वा रुकुममा रुघाखोकी लागेर कोही मर्नुपर्ने सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो । सत्ताधारीले लाज, डर, घीन केही नमान्ने र नैतिकताको मर्यादा नै नगर्ने हो भने त्यस्तो व्यवस्था लोकतन्त्र हुनसक्तैन । यसप्रकारको लुट चलुन्जेल लोकतन्त्र कागजमा मात्र सीमित हुनेछ । मुलुकको माया भए अब त लुट्न छाड !
