विसं १९९० सालको महाभूकम्पको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष माघ २ गते भूकम्प दिवस मनाउने गरिएको छ । भूकम्पको पूर्वतयारी तथा उद्धार र पुनर्निर्माण सम्बन्धमा जनतामा चेतना विकास गर्न मनाइने भूकम्प दिवसको सान्दर्भिकता २०७२ को भूकम्पपछि भने बदलिएको छ । राज्यले २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणलाई ’गाईजात्रा’ बनाएकाले यसको सान्दर्भिकता बदलिएको हो । भूकम्प गएपछि ३ वटा बर्खा र ३ वटै हिउँद बितिसक्ता पनि सरकारले पुनर्निर्माणको एउटा काम पनि राम्ररी गरेको देखिएको छैन । पीडितहरू स्वयं र केही सामाजिक सामुदायिक संघसंस्थाले भने पुनर्निर्माणका उदाहरणीय कार्य गरेका छन् । तर, पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिने भन्दै गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भने कर्मचारी भर्ती केन्द्रभन्दा थप हुनसकेन ।

पुनर्निमाणसम्बन्धी राज्यको गलत नीति, त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको लापरबाही, उदासीनता, भ्रष्टाचार र दलगत स्वार्थसमेतका कारण नेपाल भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा हाइटीकै बाटामा अग्रसर भएको देखिएको छ । राज्यले दिने भनेको अनुदान अहिलेसम्म पनि सबै पीडितले पहिलो किस्ता पाएका छैनन् । मानवीय क्षति धेरै भएका कारण बढी प्रभावित मानिएका १४ जिल्लाबाहेक अरू जिल्लामा त अहिलेसम्म अनुदान वितरणको प्रारम्भिक कार्य पनि थालिएको छैन । काठमाडौं केन्द्रित भए पनि १९९० सालमा त कम्तीमा राणा सरकारले पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रिय सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा पनि सरकारले उत्तिकै महत्त्व दिएको थियो । अहिले भने आश्चर्य लाग्नेगरी सरकार पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको पुनर्निर्माणप्रति पनि उदासीन र गैरजिम्मेवार देखिएको छ । राणा शासनभन्दा पनि लोकतान्त्रिक भनिएको सरकार जनताको पीरमर्का प्रति उदासीन र गैरजिम्मेवार हुनु दुःख र क्षोभको विषय हो ।

काठमाडौं वरपरै भूकम्पबाट भत्केका व्यक्तिका घरहरूमात्र हैन पुरातात्त्विक विश्व सम्पदाको अवस्था अत्यन्त हृदयविदारक छ । पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणको प्रयास मूलतः कमिसनबाट निर्देशित हुनपुगेको देखिएको छ । व्यक्तिलाई नियमका अनावश्यक बन्धनको जालोमा नपारीकन राज्यले उदारतापूर्वक अनुदान र ऋण उपलब्ध गराएको भए अहिललेसम्म लगभग सबै व्यक्गित घर बनिसक्ने थिए । ससाना सामाजिक संस्थाहरूलाई काम गर्न दिएको मात्र भए पनि कमजोर वर्गका आवासीय घरहरू धेरै बनिसक्थे । तर, यसबीचका प्रधानमन्त्रीहरू भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भर्ना गर्ने र हटाउने खेलमै लागिरहे । पुनर्निर्माणका नाममा अर्बौं रुपियाँ खर्च गरियो तर जनतासम्म त्यसको दस प्रतिशत पनि पुगेन । यो बदनियतकै त उपज र उदाहरण हो ।

काष्ठमण्डप, धरहरा र रानीपोखरीको दुर्दशा कमिसनको खेलले सम्पदामा पारेको दुष्पभावका उदाहरण हुन् । रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्बन्धमा विवाद भएपछि सरकारले विशेषज्ञको समिति गठन गरेको थियो । समितिले सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गरेर प्रतिवेदन दिने तयारी गर्दैगरेका बेला पुरातत्व विभागले पुरातात्विक पुनर्निर्माणको मर्मविपरीत आधुनिक सामग्री प्रयोग गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई स्वीकृति दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । विज्ञहरूको समितिले एकाधदिनभित्रै दिने रायसमेत नपर्खीकन हतारमा पत्राचार गर्नुको रहस्य बुझ्न भने कठिन छैन । आधुनिक सामग्री प्रयोग गर्न मिल्ने भनेपछि अहिलेकै ठेकेदारले काम अगाडि बढाउन पाउने हुन्छ । पुरातत्व विभागले गुणस्तरको प्रश्न उठेपछि रोक लगाएको महानगरपालिकाको ठेकेदारलाई नै मन्दिरको काममा लगाएको थियो । यसबाट पुरातत्व विभागले विज्ञहरूको सुझाव आउनुभन्दा पहिले नै हतार गर्नुको रहस्योद्घाटन हुन्छ । आगामी सरकारले पनि पुनर्निर्माणलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको साधन बनाउनेबाहेक अरू केही गर्ला भन्ने अपेक्षा राख्ने ठाउँछैन । कारण कम्युनिस्ट गठबन्धनका नेताहरू पनि यसभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री भइसकेका हुन् । यसैले राज्यको आशा छाडेर व्यक्ति र समुदाय आआफ्ना सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्न अग्रसर हुनुको विकल्प देखिँदैन ।