काठमाडौं । मुआब्जाबारे निर्णय नगरेर सरकारले घरको न घाटको बनाएको गुनासो बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी आयोजनाका प्रभावितमध्ये गोरखा र धादिङका साविक २७ गाविसका २५ सय परिवारबारे सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
भूकम्पसँगै दोहोरो मर्कामा परेको गोरखा र धादिङका बूढीगण्डकी प्रभावितको गुनासो छ । प्रभावितले न भूकम्पको पैसा पाउन सकेका छन्, न त बूढीगण्डकीको नै । सरकारले निर्णय नगरेका कारण उनीहरूले आफ्नो जग्गा बेचविखन गर्न वा घर बनाउन पनि पाएका छैनन् । सरकारले जग्गा रोक्का गर्दा र पुनर्वासका लागि उचित ठाउँको व्यवस्थापन नगर्दा उनीहरुले घर बनाउन नपाएका हुन् ।
गोरखाको व्यापारिक केन्द्र आरुघाट, आर्खेत र धादिङको खहरे बजारमा सरकारले मुआब्जा नतोक्दा स्थानीय अन्योलमा छन् । आरुघाटमा ९ सय, आर्खेतमा २ सय र धादिङ खहरेमा ३०० सय परिवारको हाराहारीमा मानिसहरु बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरुले भूकम्पपछि स्थायी घर बनाउन पाएका छैनन् ।
धादिङको सल्यानटार-१ बुट्टारमा मुआब्जा तोकिए पनि सरकारले पुनर्वासको व्यवस्था गरेको छैन । यसका कारणा उनीहरु पनि अस्थायी घरमा नै बसोबास गर्दै आएका छन् । बुट्टारका १ सय ६३ घरधुरीलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोजनाको मूल्यांकन छ ।
सल्यानटार-१ का बूढीगण्डकी प्रभावित धनबहादुर कुमाल सरकारले समयमै मुआब्जा वितरण गर्न नसक्दा आफूहरु घन र नघाटको भएको बताउँछन् । ''भूकम्प गएको पनि यतिका वर्ष भइसक्यो । भूकम्प पीडितको पैसा पनि हामीले पाउन सकेका छैनौं, सरकारले बूढीगण्डको पैसा पनि दिएको छैन । सरकारले हाम्रो जग्गा रोक्का गरेको पनि २ वर्ष भयो, जग्गा बेच्न पनि पाएका छैनौं । सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हामी घर न घाटको भएका छौं,'' कुमाल भन्छन् ।
गोरखा– धादिङ बूढीगण्डकी जलविद्युत सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालले मुआब्जा तोक्नको लागि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई गोरखाको आरुघाट, आर्खेत र धादिङको खहरे बजारमा मुआब्जा तोक्न आग्रह गरेपनि कसैले कुरा नसुनेको गुनासो गरे । उनले भने, ''अहिलेसम्म पनि गोरखा र धादिङको बजार क्षेत्रमा मुआब्जा तोकिन सकेको छैन । बूढीगण्डकी बन्छ कि बन्दैन भन्नेमा गोरखा र धादिङका जनता नै अन्योलमा छन् । प्रचण्ड सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई निर्माण गर्न दियो, देउवा सरकारले नेपालले नै निर्माण गर्नुपर्छ भनेर फिर्ता गर्यो । अब फेरि केपी ओलीको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारले गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी दिने भन्दैछ । हामी अन्यन्तै चिन्तित छौं ।''
सरकारले मुआब्जा वितरण गर्न नसक्ने भए जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने माग प्रभावितको छ । ''सरकारले समयमा नै मुआब्जा तोकिएको ठाउँमा वितरण गर्नुपर्छ र नतोकिएको ठाउँमा मुआब्जा तोकिनुपर्छ । यसरी जनतालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । सरकारले हामीलाई मुआब्जा वितरण गर्न सक्दैन भने फुकुवा गरिनुपर्छ। कहिलेसम्म हामी अनिर्णयको बन्दी भइरहने ?'' ढकाल भन्छन् ।
बूढीगण्डकी आयोजना इकाई समितिमा भएको अनियमितताका कारण पनि प्रभावितले समयमै मुआब्जा पाउन नसकेको गुनासो पनि स्थानीयको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्य मनोहर ढकालले ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजना इकाई समितिका संयोजक कृष्ण कार्कीको लापरवाहीको कारण मुआब्जा वितरण नभएको अरोप लगाए । उनले भने, ''कृष्ण कार्कीले मुआब्जा वितरणमा भ्रष्टाचार गरे । कार्की संयोजक रहेसम्म धादिङ र गोरखाका प्रभावितले मुआब्जा पाउँदैनन् । उनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामी ऊर्जामन्त्री कमल थापालाई भेट्न आएका छौं ।''
सरकारले गत वर्ष दुवै जिल्लाका साविकका ६ गाविसका लागि ५ अर्ब बजेट वितरण गरेको थियो । उक्त बजेटबाट गोरखाका घ्याल्चोक, भुल्मिचोक र दर्बिङ तथा धादिङका सलाङ, मैदी र खरीका प्रभावितले मुआब्जा पाएका थिए। यस वर्ष भने अहिलेसम्म सरकारले बूढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न सकेको छैन ।
