काठमाडौं । कागेश्वरी नगरपालिकामा हालै गठन भएको न्यायिक समितिमा स्थानीय एक महिला पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गाराइदिन भन्दै गुहार्न आइपुगिन् । भर्खरै गठित समितिकी संयोजक तथा कागेश्वरी नपाकी उपमेयर विन्दा पुडासैनी सिम्खडाले कुरा बुझ्न पति–पत्नी दुवैलाई बोलाइन् ।

पहिले पतिलाई बोलाएर सम्झाउँदै भनिन्, ‘तपार्ईंहरुको विवाह हुँदा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो ?’ उनी जंगिएर बोले– म १८ वर्षको थिएँ, उनी (पत्नी) १६ वर्षकी थिइन् । सिम्खडाले फेरि सोधिन्, १६ वर्षको उमेरमा श्रीमती भित्र्याउँदा खुसी लागेको थिएन ? उनले निकै खुसी लागेको बताए । 

अहिले के समस्या पर्यो त ? 

उनले भनेको एउटै मानिनन्, कलह भयो ।

तपार्इंको कतै कुनै गल्ति नै हुँदैन ?’ सिम्खडाले सोधिन् । ‘होइन, कुनै बेला मेरो पनि गल्ती हुन्छ,’ उनले भने । 

‘दुईजनाले नै गल्ती गर्नुहुन्छ । पति–पत्नीमा अलि अलि ठाकठुक त जसको पनि पर्छ । तपाईंहरुको दुई बच्चा पनि रहेछन् । बच्चाले पनि बाबा छोड्न सक्दिन भन्छन्,” उपमेयर सिम्खडाले सम्झाउने प्रयास गरिन् । उनले पत्नीलाई पनि एक्लै बोलाएर त्यसैगरी सम्झाइन् । सम्झाएपछि अन्त्यमा उनीहरु मुद्दा दर्ता नगरी मिलेर गए ।

गएको असोजमा गठन भएको न्यायिक समितिमा २६ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको सिम्खडाले बताइन् । “सम्बन्ध विच्छेद, नागरिकता र पतिबाट अपहेलना भएको मुद्दा बढी पर्ने गरेको छ । प्रत्येक आइतबार इजलास बस्छ । दुईवटा मुद्दा न्यायसम्पादन पनि भइसकेको छ,” उनले भनिन् । उनका अनुसार समितिमा सम्बन्ध विच्छेद गरिपाउँ भन्दै थुप्रै सेवाग्राही आउने गरेका छन् । अन्य स्थानीय तहमा पनि यस्तै अवस्था छ । 

तारकेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर भानु डोटेलले न्यायिक समितिमा सम्बन्ध विच्छेदको ‘केस’ लिएर आउने महिला बढी रहेको बताइन् । ११ वटा वडा रहेको तारकेश्वर नपामा घरजग्गा किचलो, नागरिकता र अन्यखाले झगडाको पनि उजुरी पर्ने गरेको छ । 

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपमेयर रमादेवी राईले पनि न्यायिक समिति गठन गरेको डेढ महिनामै थुप्रै मुद्दा परेको बताइन् । बूढानीलकण्ठमा पनि सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदकै मुद्दा आएको उनले जानकारी दिइन् । उक्त नपामा महिलाको हिंसामा पुरुष परेको मुद्दासमेत आएको छ । “घर–जग्गासम्बन्धी कतिपय मुद्दा पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतबाट समेत फर्केर हाम्रो नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आएका छन्,” राईले भनिन् । 

यसरी गर्छ न्यायिक समितिले सुनुवाइ
नागार्जुन नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला अधिकारीका अनुसार नगरपालिकाका दुई जना सदस्य र उपप्रमुखलगायत तीन जनाको समूहसहितको न्यायिक समिति गठन भएको छ ।

“हामी तीनजना र एकजना कानुनी सल्लाहकारसँगको छलफल र सहयोगमा मुद्दाको फैसला गर्छौं,” उनले भनिन् । समितिले पहिले मुद्दा परेको हो कि उजुरीमात्रै हो भनेर हेर्छ । उजुरी परेको खण्डमा मिलापत्र गराउने प्रयास गर्छ । मुद्दा नै परेको छ भनेचाहिँ वादी र प्रतिवादीलाई बोलाएर दुवैको कुरा सुन्ने र छलफल गर्ने काम हुन्छ । “घर–जग्गासम्बन्धी मुद्दा छ भने नगरपालिकाकै अमिन बोलाएर प्रतिवेदन बनाउन लगाई बृहत् अध्ययनपछिमात्रै फैसला लिन्छौं,” उपम्रमुख अधिकारीले भनिन् । 

तारकेश्वर नपाकी उपमेयर भानु डोटेलका अनुसार न्यायिक समितिको न्यायप्रति चित्त नबुझे उच्च अदालत जान सकिन्छ । तर, नपामा आएका अधिकांश उजुरी तथा मुद्दामा सकेसम्म मिलापत्र गर्ने र नसके दुवै पक्षको चित्त बुझाएर फैसला गर्ने गरेको उनले बताइन् ।

संविधानको धारा २१७ को उपधारा १ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । 

सो व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले अर्धन्यायिक निकाय सरह फैसला गर्न उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखलाई १३ वटा अधिकार दिएको छ । यसैगरी ११ वटा विषयमा मेलमिलाप गर्ने अधिकार दिइएको छ । कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी विवादमा समेत मेलमिलाप गराउने अधिकार ऐनले उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखलाई दिएको छ ।