संघीय संसद्का दुवै सदनको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभामा पनि कम्युनिस्ट गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत पाएको छ । सबै राष्ट्रिय दलको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभामा भएको छ । अब प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सदस्यको नामावलीलाई अन्तिमरूप दिन निर्वाचन आयोगलाई सुविधा पनि हुनेछ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले अनावश्यक र असंवैधानिकरूपमा अलमल्याएर नराखेको भए सम्भवतः राष्ट्रिय सभा निर्वाचन एक महिना पहिले नै भइसक्ने थियो । अहिलेसम्म जनादेश प्राप्त सरकार गठन भइसक्थ्यो र कामचलाउ सरकारले राज्यको ढुकुटी लुटिरहन पाउने थिएन । एकल संक्रमणीय मतका आधारमा निर्वाचन नभएको भए सम्भवतः राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाको दोस्रो दलको प्रतिनिधित्व नै हुनेथिएन । त्यसो हुनु संसदीय लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेथियो । 

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार राष्ट्रिय सभा अमेरिकी संसद्को माथिल्लो सदन सिनेटजस्तो शक्तिशाली नभएर भारतको राज्य सभाजस्तो अपेक्षाकृत कमजोर हुने देखिन्छ । साथै, प्रतिनिधि सभामा सुविधाजनक बहुमत भएकै कम्युनिस्ट गठबन्धनको फराकिलो बहुमत भएकाले राष्ट्रिय सभा ’रबर स्ट्याम्प’ हुने त हैन भन्ने सन्देह पनि उत्पन्न हुन्छ । संसद्को उपल्ल्लो सदन परिपक्व र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको सदन हुनुपर्छ भन्ने संसदीय लोकतन्त्रको सामान्य मान्यता हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वले उमेदवारको छनोट गर्दा राष्ट्रिय सभामा तिनबाट हुनसक्ने योगदानको पक्षमा बिरलै ध्यान दिएको देखिएको छ । दलभित्रका गुटहरूबीच सन्तुलन मिलाउने वा नेताका कृपापात्रलाई सांसद बनाउने हेतुले छानिएका सदस्यहरूबाट धेरै अपेक्षा गर्नु सायद स्वाभाविक हुँदैन । तर, अधिकांश सदस्य नयाँ र राष्ट्रिय विविधताको प्रतिविम्ब भएकाले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूप्रति अहिले नै आशा मार्नु पनि न्यायोचित हुँदैन ।

राष्ट्रिय सभाले नेपाली जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने यसका सदस्यहरूको भूमिकामा निर्भर हुन्छ । संसदीय लोकतन्त्रको मर्मअनुरूप माथिल्लो सदनको गरिमा कायम गर्न यसका सदस्यहरू सक्षम हुने छन् कि दलका नेताहरूको कृपापात्रकै भूमिकामा तिनीहरू सीमित हुनेछन् त्यो पनि आउने दिनहरूमा स्पष्ट हुँदै जानेछ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छानिने सदस्यहरू कतिपय अवस्थामा भिडको दबाबमा पर्न सक्छन् । यसैगरी, दलका नेताहरूको स्वार्थले पनि प्रतिनिधि सभालाई प्रभावित पार्ने गरेको देखिएको छ । राष्ट्रिय सभा भने दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिन सक्नुपर्छ । त्यति गर्न सकेमात्र राष्ट्रिय सभा यथार्थमै माथिल्लो सदन ठहरिन सक्छ । राष्ट्रिय सभाको अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभाका गल्ती सच्याउनु पनि हो । निर्णायक विधायिनी अधिकार संविधानले प्रतिनिधि सभालाई मात्र दिएको छ तर राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरू सुझावसहित फिर्ता पठाएर प्रतिनिधि सभालाई सजग गराउन सक्छ । यस्तै अन्तरदलीय सहकार्यको अभ्यास पनि राष्ट्रिय सभामाअपेक्षाकृत बढी सहज हुन्छ । अर्थात्, राष्ट्रिय सभा संसदीय लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो । यसैले हामी राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सबै सांसदहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दै माथिल्लो सदनको गरिमा कायम राख्न सफलताको शुभकामना प्रकट गर्छौँ ।