सम्पादकीय

भागबन्डामुखी पार्टी एकता

नेपाली जनताको मूल चासोको विषय सरकारको स्थिरता हो

ठूलै घटना नभए नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको आधिकारिक घोषणा छिटै नै हुने देखिन्छ । दुवै पार्टीका नेताहरूलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत समाचारअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ बीच सहअध्यक्षका रूपमा पार्टीको र आलोपालो गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । एकीकृत पार्टीको महाधिवेशनले पार्टीको विचार र सिद्धान्त टुंगो लगाउने सहमति भएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम बुझाउनेबित्तिकै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सम्भवतः यही साता नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । त्यसअघि नै पार्टी एकता भए बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बाटो सहज हुनेछ । यद्यपि, पार्टी एकता प्रक्रिया पूरा नभए पनि कम्युनिस्ट गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत भएकाले सरकार गठनमा अलमल हुने देखिँदैन ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावपूर्व नै गठबन्धन गरेकाले निर्वाचनमा बहुमतसमेत पाएका हुन् । कम्युनिस्ट गठबन्धनको निर्माणबाट दुवै पार्टीका कार्यकर्ता उत्साहित भएका थिए भने समर्थकहरू पनि हर्षित भएका थिए । दुवै पार्टीबीच एकता हुनेसमेत घोषणा गरिएपछि गैरकम्युनिस्ट मतदाताले समेत स्थिरताको अपेक्षा गरेर गठबन्धनका उमेदवारलाई मत दिएका हुन् । तर, चुनाव सकिएको दुई महिना बितिसक्तासमेत एकताको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा सन्देह  व्यक्त हुन थालेको थियो । अध्यक्ष दाहालको अर्को ’फड्को मार्ने’ चेतावनी र सबैभन्दा वाचाल मानिने अध्यक्ष ओलीको मौनले पनि सन्देह नै बढाएको थियो । दोस्रो तहका नेताहरू सार्वजनिकरूपमै एकातिर ’धेरै पर्खन नसकिने’ र अर्कातिर सानो हैसियत भएकालाई ’ठूलो भाग दिन नसकिने’ हुँकार गर्न थालेका थिए । नेपालका कम्युनिस्ट जुट्ने र फुट्ने गरिरहने भए पनि एमाले र माओवादीबीच एकता हुने विश्वास धेरैले गरेका थिएनन् । त्यसमाथि ओली र दाहाल दुवैले एकअर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्न सक्तैनन् भन्ने अनुमान पनि धेरैले गरेका थिए । तर, सहअध्यक्षता र आलोपालोको विधि स्वीकार गरेर एकताको बाटो खोलिएको छ ।


एकीकरणको विधि र प्रक्रिया तथा व्यवस्थापन ती दुई पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको चासोको विषय हो । नेपाली जनताको मूल चासोको विषय सरकारको स्थिरता हो । कम्युनिस्ट गठबन्धनको मूल नेताका रूपमा निर्वाचनमा केपी ओली प्रस्तुत भएका थिए । ओलीका नाममा चुनाव लडिएको थियो भने जनताले उनैका नाममा मत दिएका हुन् । यसैले सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने निर्णय स्वाभाविक देखिन्छ । तर, आलोपालो सरकार चलाउने निर्णय गरिएको हो भने त्यो पार्टी एकीकरणभन्दा बढी गठबन्धनका दुई घटकलाई जीवितै राख्ने नियतबाट प्रेरित देखिन्छ । हुनत, देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्रै भागबन्डाको अभ्यासलाई संस्कृति बनाएर बाटो देखाएकै छ । यसैले कम्युनिस्टहरूले भागबन्डाको अभ्यासलाई संस्थागत बनाउनु आश्चर्यको विषय पनि भएन । तर, ओली र दाहालको आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भने एकपटक पहिले नै टुटिसकेको छ । ओलीले सरकारको नेतृत्व नछाडेको आरोप लगाएर दाहालले गठबन्धन तोडिसकेका छन् । पार्टी एकता भएपछि संसदीय दलमा समीकरण बदलियो वा ओलीले सरकार छाड्न मानेनन् भने अहिले गरिएको आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति अर्थहीन हुनेछ । भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको आगमनलाई कम्युनिस्ट एकता प्रक्रियामा भएको विलम्वसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ । यसैले पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया पूरा नहुन्जेलमात्र हैन त्यसपछि पनि दुई पार्टीबीचको सन्तुलन र व्यवस्थापनमा ध्यान पुगेन भने अनीष्ठ निम्तिन सक्छ । पार्टी एकीकरण छिटै पूरा होस् र स्वस्थ राजनीतिक अभ्यास सुरु होस् । शुभकामना !  

 

 

तपाईंको मत