सत्तालोलुपका रूपमा नेपाली सञ्चार माध्यममा चित्रित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजीनामा गर्नलागेको समाचार आएको छ । उनले राजीनामा नगरे नै पनि स्वाभाविक प्रक्रियाअनुसार यसै साताभित्र अर्को सरकार बन्नसक्छ । यसैले प्रधानमन्त्री देउवा सामु राजीनामा गर्ने वा प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बालुवाटारबाट निस्कने भन्नेमात्रै विकल्प छ । यसभन्दा पहिले तीनपटक सम्म प्रधानमन्त्री देउवाको सत्ताबाट बहिर्गमन अस्वाभाविक प्रक्रियाबाट भएको थियो । सबैभन्दा पहिलोपटक आफ्नै पार्टीका दुई जना सांसद विश्वासको मत दिने बेला अनुपस्थित भएर देउवाको सरकार गिराएका थिए । त्यसपछि उनलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दुई पटकसम्म ’अक्षम’ भन्दै बर्खास्त गरेका थिए । यसपटक भने प्रधानमन्त्री देउवाले आलोचना मुक्त नभए पनि निर्वाचनका कार्यभार पूरा गरेर अक्षमताको दाग मेटाएका छन् ।

नेपालको इतिहासमा राजाबाट बर्खास्त गरिने जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा दोस्रा प्रधानमन्त्री हुन् । पहिलोपटक २०१७ सालमा बीपी कोइरालालाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले बर्खास्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पदकै लागि देउवाले २०५८ सालमा नेपाली कांग्रेसको विभाजन गरेका थिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको उक्साहटमा चुनाव हुनै नसक्ने बेलामा देउवाले प्रतिनिधि सभा भंग गरे । त्यतिमात्र हैन राजाको निरंकुश कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन चर्कन लागेका बेला देउवा ’गोरखाली राजाले न्याय दिए’ भन्दै प्रधानमन्त्री भएर आन्दोलन तुहाउन अग्रसर भएका थिए । अहिले कम्युनिस्ट गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेताहरूले पनि ’प्रतिगमन आधा सच्चिया’े भन्दै देउवाको प्रतिगामी कदममा साथ दिएका थिए । अहिले भने लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा होमिएर लामो समय बिताएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढीकरणको युगान्तकारी समयमा देशको नेतृत्व गर्ने भाग्यमानी नेता हुनपुगेका छन् ।  

मूलतः सत्ता राजनीतिमा साध्यलाई मात्र हेर्ने दृष्टिकोणका कारण देउवा आलोचित भएका हुन् । संसदीय राजनीतिमा देखिएका अधिकांश विकृति देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला सतहमा प्रकट भएका हुन् । हुनत, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीबाहेक अरू सबै नेता मात्रा धेरैथोरै मात्रै हो देउवापन्थी नै देखिन्छन् । यसैले अहिले राजनीतिमा देखिएको विकृतिका लागि देउवालाई मात्र दोष दिनु अन्याय हुन्छ । यसैपटक पनि देउवामाथि चुनाव हार्नेबित्तिकै सत्ता नछाडेको र राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपियाँ आफ्ना कृपापात्रलाई बाँडेको आरोप लागेको छ । पहिलो आरोप सही देखिँदैन । प्रतिनिधि सभा गठन नभई अर्को सरकार बन्ने बाटो संविधानमा छैन । कुनै पनि अवस्थामा उचित ठान्न नसकिने राज्यको ढुकुटीको ब्रह्मलुटमा भने उनका पूर्ववर्तीहरू पनि देउवाजत्तिकै दोषी देखिन्छन् ।

यसपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवालाई कार्यकालको आरम्भमै सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धोका दिए । देउवाको सरकारमा बस्दाबस्दै उनले विपक्षी दल नेकपा (एमाले)सँग चुनावी गठबन्धन गरे । माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले सरकार छाडेनन् । राष्ट्रपतिबाट समेत अध्यादेशहरू महिनौ अड्काएर असहयोग भयो । अध्यादेश जारी गराउनैका लागि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा आग्रह गर्नुपरेको थियो । अर्कातिर, चुनावमा आफ्नो नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको नराम्रो हार भयो । त्यसपछि पार्टीभित्रबाटै देउवाको आलोचना तीव्र भयो । सम्भवतः देउवा सबैभन्दा अलोकप्रिय प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । मतदान हुने दिनसम्म पनि विपक्षीहरूले देउवाले चुनाव रोकेर सत्ता लम्याउन खोजेको आरोप लगाइरहे । तर, स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय सभासम्मको निर्वाचन निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न गराएकोमा श्रेय देउवाले पनि पाउँछन् । आफ्नो दलले हार्ने निश्चित देखिँदा पनि चुनाव गराएर लोकतन्त्र संस्थागत गराएकोमा इतिहासले शेरबहादुर देउवालाई जस दिनेछ ।

विकट डँडेलधुराको एउटा गाउँमा सामान्य किसानका घरमा जन्मे पनि शेरबहादुर देउवा चारपटक देशको प्रधानमन्त्री भए । साथै उनी देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतन्त्रको पर्याय बन्नपुगेको नेपाली कांग्रेसको सभापतिसमेत भए । अर्थात्, प्रधानमन्त्री देउवाको राजनीतिक जीवन उत्कर्षमा पुगिसकेको छ । यस्तै सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिने उमेर पनि भइसकेको छ । देउवाले विश्राम लिएमा नेपाली कांग्रेसले पनि नयाँ नेतृत्व विकासको अवसर पाउनेछ । संसदीय लोकतन्त्रमा विपक्षी दल सत्ताधारीभन्दा पनि जुझारु र विवेकी हुनु जरुरी हुन्छ । सभापति देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस त्यस्तो हुनु सायद सम्भव छैन । अतः उनका लागि पार्टीमा विवादभन्दा माथि उठेर पन्छने अवसर पनि यही हो । यसैले अब उनले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिनु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।