‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ले म्यानपावर व्यवसायी झनै मालामाल

‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ले म्यानपावर व्यवसायी झनै मालामाल

काठमाडौं । म्याग्दी बेनीका बृषराम पुनले खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि जान ७० हजार रुपैयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाए । सर्लाहि बसन्तपुरका जितु मण्डल र उनका ३ जना साथीले पनि कतार जानका लागि ५०–५० हजार बुझाएको बताए । म्यानपावरलाई बुझाएको रकमबारे उनीहरु खुलेर बोल्दैनन् । कतिपय भने म्यानपावर तथा एजेन्टले सिकाएको भाषा बोल्छन् । 

कतिपयसँग एजेन्ट पनि सँगै भएका कारण बोल्न अप्ठ्यारो हुन्छ । कतार जान लागेका कपिलवस्तुका समसुद्धिनले चाहिँ खुलेर आफ्नो कुरा राखे । उनले भने, “यो भिषा हामीलाई उताबाट फ्रिमै आउँछ । यहाँ त्यसलाई बेचिन्छ । नेपालमा कानुन छ जस्तै लाग्दैन । हामीलाई बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यही बाध्यतामा दलाली भइरहेको छ । यहाँ त म्यानपावरले श्रम बनाउन पनि लाग्ने भन्दा दोब्बर, तेब्बर बढी पैसा लिन्छन् । तर यहाँ कसले हेर्छ यो कुरा ?”   

कुवेतमा जानका लागि सप्तरीका मनिषकुमार विश्वास र उनका साथीले म्यानपावर व्यवसायीलाई १ लाख १६ हजारका दरले रकम बुझाए । उनीहरुलाई गार्मेन्ट कम्पनीमा कपडा सिलाइको काममा ९० कुवेती डिनार केडी दिइने भनिएको रहेछ । तर, कुवेत पुगेका उनका साथीले जम्मा ६५ केडी मात्रै पाएको, आफूले पैसा बुझाएर जान पनि नपाएको र पैसा फिर्ता माग्दा पनि विभिन्न कुरा गरेर झुलाइरहेको मनिषले सुनाए । 

१४ महिनाअघि कतारमा रोजगारीका लागि गएका नवलपरासीका हेमराज कँडेलले आफूसहित ३० जना साथीहरुले प्रतिव्यक्ति १ लाखका दरले रकम बुझाएर गएको सुनाए । उनले दिएको जानकारी अनुसार म्यानपावर व्यवसायीले लिने रकम सबैको लागि बराबर हुँदैन । एउटै देशको एउटै कम्पनीमा जाने कामदारसँग पनि मनपरी रकम उठाउने गरिएको नेपाली कामदारहरु बताउँछन् । “एकैठाउँमा आउनको लागि पनि ८०–९० हजारदेखि सवा लाखसम्म लिएकोे देखिन्छ,” कतारबाट कँडेलले भने । 

कार्यान्वयन भएन फ्रि भिसा
विदेश जाने नेपाली कामदारले अत्यधिक शुल्क तिर्नुपरेको भन्दै सरकारले फ्रि भिसा प्रणाली ल्यायो । तर, यसको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी देखिएको छैन । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता भुवन आचार्य यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन नसकिएको स्वीकार गर्छन् । “यसमा थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बेला भएको छ । यो अनिवार्य कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । त्यसको लागि हामीले नयाँ नियमावली समेत बनाएर पठाएका छौं । अब नयाँ सरकारले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउला भन्ने लागेको छ,” उनले भने । म्यानपावर व्यवसायीहरुले दुईतर्फबाट नाफा खान खोजेको उनको भनाइ छ । “कामदार चाहिएको कम्पनीले भिसा फ्रिमात्रै हैन, कतिपय कम्पनीले कामदार पठाएकोमा कमिसनसमेत दिने गरेका छन्, म्यानपावर व्यवसायीले उताबाट पनि र यता कामदारसँग पनि पैसा लिएका छन्, यो गैरजिम्मेवारपूर्ण काम हो,” प्रवक्ता आचार्य भन्छन् । 

यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत पनि कुनै काम हुन सकेको देखिन्न । विदेश जाने युवाले बढी पैसा तिर्नु परिरहेकै छ । तर, विभाग यो कुरामा सहमत छैन । विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता मोहन अधिकारी सरकारले दिएको जिम्मेवारी आफूहरुले पालना गरेको बताउँछन् । उनले भने, “हामीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम गरेकै छौं । कोही व्यक्ति उजुरी लिएर यहाँसम्म आए तोकिएभन्दा धेरै रकम लिने व्यवसायीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान्छौं,” उनले भने । विदेश जाने कामदारले आफू विदेशमा गएर समस्यामा परेको अवस्थामा मात्रै आफूले दिएको रकमको यथार्थ जानकारी दिने तर विदेश जानु अगाडि थाहा नदिने उनले बताए । 

विभागका प्रवक्ताले भनेजस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले जानुअगाडि आफूले दिएको सही रकम बताउँदैनन् । सरकारले सेवा शुल्कबापत बढीमा २० हजारमात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, धेरै कामदारले बिनारसिद योभन्दा बढी रकम बुझाएका हुन्छन् । “उनीहरुले बाहिर देखाउनको लागि १०–१२ हजारको रसिद बनाइदिन्छन्, त्यसको कैयौं गुना बढी बिनारसिद र बिनाप्रमाण लिन्छन्,” वैदेशिक रोजगारमा रहेका एक नेपालीले भने । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्यले पनि यो राष्ट्रका लागि ठूलो नोक्सानी रहेको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीमाथि कडा निगरानी राखिने बताए । 

नागरिक तहबाट समेत यसबारे आवाज नउठेको होइन, तर सम्बन्धित सरकारी पक्ष नै गैरजिम्मेवार बन्न पुगेको सरोकारवाला बताउँछन् । पिपुल फोरम निःशुल्क कानुनी सहायता केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपाने वैदेशिक रोजगारका नाममा दिनहुँ सयौं नेपालीहरु ठगिने क्रम बढिरहेको बताउँछन् । उनले भने, “फ्रि भिषा फ्रि टिकट एक प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, सरकारले यो गम्भिर आर्थिक अपराध गरिरहेको छ ।” म्यानपावर व्यावसायीले सेटिङ मिलाउने गरेका कारण पनि पहिले नै धेरै पैसा लिएको खबर बाहिर नआउने उनको भनाइ छ । उनले भने, “फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्थापछि कामदारहरु झनै बिचल्लीमा पर्न थालेका छन् । फर्केर आएपनि उनीहरुसँग सबै पैसा तिरेको रसिद वा प्रमाण हुँदैन, जसका कारण व्यवसायी वा एजेन्ट उम्कन सजिलो भएको छ ।” म्यानपावरलाई पैसा दिँदा अनिवार्य बैंकबाट मात्रै दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने यस्तो आर्थिक अपराध रोक्न सकिने उनले बताए । 

म्यानपावरले १० हजारको रसिद काटेर एकजना कामदारवाट ८० हजारदेखि डेढ लाखसम्म असुलेको पीडितहरुको गुनासो छ । म्यानपावर व्यवसायीहरु भने विदेश जाने कामदारहरु धेरैजसो एजेन्टमार्फत आउने भएकाले उनीहरुले रकम पनि एजेन्टलाई नै दिने भएकाले आफूहरुलाई थाहा नहुने बताउँछन् । 

सरकारले २०७२ जेठ २६ गते मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा जाने कामदारले भिसा र टिकटको रकम तिर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो । बहराइन, कतार, साउदी अरब, यूएई, ओमान, कुबेत र मलेसिया जाने नेपाली कामदारका लागि रोजगारदाता कम्पनीले भिसा एवं आउनेजाने हवाइ टिकटको खर्चसमेत व्यहोर्ने तथा कामदारको तलबबाट कुनै पनि खर्च नकटाउने सर्तमा मात्र श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । 

केही समयअघि खाडी मुलुकको स्थलगत निरीक्षणमा गएको संसदीय उपसमितिले त्यहाँ पुग्ने नेपाली कामदारहरूबाट ५० हजारदेखि ९ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको तथ्य फेला पारेको प्रतिवेदन दिएको थियो । हालसम्म बढी रकम लिएको भनेर कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गरिएको विभागको रेकर्ड छैन ।  गत वर्षमात्रै १ हजार ३ सय ८८ व्यक्तिगत र १ हजार ४ सय ५२ संस्थागततर्फका उजुरी दर्ता गरिएकोमा धेरै रकम लिएको अधिकांशको गुनासो छ । विभागले त्यस्ता मुद्दामा कामदार र म्यानपावर सञ्चालकलाई बोलाएर आपसमा सोधपुध र छलफलमार्फत मिलाउने काम गर्दै आएको विभागका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस