नेपालको इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना २००७ सालको जनक्रान्ति हो । यही क्रान्तिबाट नेपालीहरू रैतीबाट जनता भएका हुन् । राजा पृथ्वीनारायणले भौगोलिक एकीकरण गरे पनि २००७ सालको जनक्रान्तिले नै नेपाली जनतालाई एक बनाएको हो । जनक्रान्तिले राणाहरूको जहानियाँ शासनबाट जनतालाई मात्र हैन राजालाई पनि मुक्त गराएको थियो । जनक्रान्तिको आह्वान र नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको भए पनि त्यो समग्र नेपालीको मुक्तिको निम्ति थियो । कुनै वर्ग, समूह, सम्प्रदाय वा क्षेत्रविरुद्ध नभई सामन्ती राज्य सत्ताविरुद्धको क्रान्ति थियो त्यो । नेपाली जनता देशभित्रै पनि निर्बाध आवतजावत गर्न पाउँदैन थिए । जनतालाई त खानेलाउने समेत स्वतन्त्रता थिएन । जनताका सबै अधिकार खोसिएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा शासकविरुद्ध गरिएको सशस्त्र जनक्रान्तिले पछिल्ला सबै परिवर्तनको ढोका खोलेको थियो । पक्कै पनि २००७ सालभन्दा नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको छ । तर, अहिलेका सबै परिवर्तनहरू २००७ सालको क्रान्तिकै उपलब्धिका आधारमा भएका हुन् । त्यही जनक्रान्तिको सम्झनामा फागुन ७ गते लोकतन्त्र दिवस मनाइन्छ ।

 नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान बनाउने राजा त्रिभुवनले स्वीकार गरेको अधिकार राजा महेन्द्रले खोसे । त्यसपछि महेन्द्रले नै जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई बन्दुकका बलमा कैद गरेर जनताका नागरिक अधिकार खोसे । जनतालाई पुनः रैती बनाउने उनको प्रयास भने पूर्णसफल भएन । नेपाली जनताले २०४६ सालमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गरेर २०१७ मा खोसिएको राजनीतिक अधिकार फिर्ता लिए । राजसंस्था कायमै थियो । यसैले लोकतन्त्रविरुद्ध पनि षड्यन्त्र भइरह्यो । पुनःस्थापित संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास चार वर्ष पनि राम्ररी हुननपाउँदै लोकतन्त्रविरुद्ध माओवादीका नामबाट हिंसात्मक विद्रोह सुरु गरियो । राजाले यही मौका छोपेर निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी सत्ता कब्जा गरे । नेपाली जनतालाई पुनः रैती हुन मन्जुर थिएन । यसैले २०६२ ÷६३ को जनआन्दोलन भयो । अन्ततः राजतन्त्र समाप्त भयो र जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान बनाउने सपना पूरा भयो ।

जनक्रान्तिपछिका ७० वर्षमा नेपालमा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन भएको छ । तर, आर्थिक क्षेत्रमा भने समाजमा ठूलो परिवर्तन हुनसकेको छैन । बितेका ७ दशकमध्ये २००७ देखि २०१७ सम्मको एक दशक र २०४६ पछिको करिब ३ दशकमध्ये २०५८— ६२ का चार वर्षबाहेक राजनीतिकरूपमा लोकतन्त्रको अभ्यास देशमा भएको छ । यसबीच २०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७० र २०७४ सालमा गरी सात पटक बालिग मताधिकारका आधारमा संसदीय निर्वाचन भएको छ । जनादेश पाएर २०५१, २०६४ र २०७४ को चुनावपछि सिद्धान्ततः ‘संसदीय लोकतन्त्र’मा विश्वास नगर्ने कम्युनिस्टहरूले समेत सरकार बनाएका छन् । तर, समाजमा ठूलो उथलपुथल भएको छैन ।

नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक, साामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन जे जति भएका छन् लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अभ्यासबाटै भएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनलाई माओवादी सशस्त्र विद्रोहबाट सहयोग मिलेको भए पनि समाजमा तात्विक परिवर्तन भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अभ्यासबाटै भएको छ । यसैले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा नागरिकहरूबीच विद्यमान विभेद अन्त्य गर्ने कार्य पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रक्रियाबाटै हुनसक्छ । नेपालका हकमा राष्ट्रियता र लोकतन्त्र एकअर्काका परिपूरक हुन् । लोकतन्त्र कमजोर हुँदा राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । यही कारणले पनि लोकतन्त्रको रक्षा गर्नैपर्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट मात्र सबै नेपालीलाई एउटै लहरमा उभ्याउन सकिन्छ ।
अर्थात्,  लोकतन्त्र जिन्दावाद !