बाह्रखरी समीक्षा

रहेनन् माओवादी केन्द्र र एमाले, बने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

रहेनन् माओवादी केन्द्र र एमाले, बने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

भनिन्छ, राजनीति अनन्त संभावनाको खेल हो । यहाँ जहिले पनि र जे पनि हुनसक्छ भन्ने उदाहरण बारम्बार देखिँदै आएको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पछिल्लो कालखण्डमा देखिएका दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएको छ । हिजो फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन व्यवहारमा कम्युनिज्मको मूलभूत सिद्धान्त त्यागेका दुवै पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरी दुई दलबीचको एकीकरणलाई मूर्तरूप दिएका छन् ।

सर्वहाराको अधिनायकवाद वा कम्युनिस्टको समाज बनाउने र राज्यले जनता जीवनमा नियन्त्रणलगायत पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा त्यागेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्ने जनताको बहुदलीय जनवाद अपनाएको नेकपा (एमाले) तथा माओवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको नाममा लोकतान्त्रिक मार्ग अवलम्बन गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भन्ने दलहरूको अब औपचारिक विसर्जन भएको छ । अबको नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट पक्षको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नेछ । तर, दुई दल मिलेर एक भए पनि महाधिवेशन नहुँदासम्म द्विअध्यक्षात्मक प्रणालीबाट पार्टी सञ्चान गरिने सहमति भएको छ ।

आजका सबै दैनिक पत्रिकामा एमाले र माओवादीे एकता मुख्य समाचारको विषय बनेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि दुईवटा बराबरका कुर्सीमा बसेर एमाले अध्यक्ष ओली तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दुई पार्टी एक भएको घोषणा गरेका छन् । दुई नेताले हस्ताक्षर गर्दै गरेको एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले खिचेको तस्बिरलाई कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट, राजधानी तथा नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेका छन् । राजधानी तथा नयाँ पत्रिकाले भने तस्बिरको स्रोत खुलाएका छैनन् । गोरखापत्रले प्रधानमन्त्री निवासको बैठकमा नेताहरू बसेको तस्बिर प्रकाशित गरेको छ ।

कान्तिपुरका अनुसार अब थप एकतासम्बन्धी काम अघि बढाउन दुईवटा कार्यदल निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । एउटाले व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य हेर्नेछ भने अर्कोले विधानलगायत दस्तावेज बनाउने जिम्मेवारी पाउनेछ । यिनै प्रतिवेदनका आधारमा नेताहरूको व्यवस्थापन, केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र पोलिट ब्युरोलगायत कस्तो हुने भन्ने औपचारिक टुंगो लाग्नेछ । त्यसैले सोमवार राति सार्वजनिक गरिएको सहमतिलाई ‘एकीकरणका प्रारम्भिक आधारहरू’ भनिएको छ ।

नागरिकले एकीकरणका प्रारम्भिक आधारलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमध्ये मुख्य बुँदामा एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहने, पार्टीको निर्देशक सिद्धान्तमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद रहने र आगामी पार्टी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रूपमा समझदारीका साथ भव्यरूपले सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टले पाँच महिने गठबन्धन यात्राको समय तालिका प्रकाशित गरेको छ । यो तालिकाअनुसार असोज १७, २०७४ मा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावमा तालमेल र लगत्तै पार्टी एकता गर्ने सहमति । एकता संयोजन समिति गठन । कात्तिक १ गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा ६० र ४० प्रतिशत उमेदवार उठाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट । कात्तिक २१ गते वाम गठबन्धनको साझा चुनावी घोषणापत्र । पुस २५ गते प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा राष्ट्रिय सभासम्बन्धी सिट बाँडफाँट गर्न कार्यदल गठन । माघ ३ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेले २८ र माओवादीले १४ सिट पाउने गरी बाँडफाँट । माघ ७ गते सरकारको सुशासन, विकास र कार्ययोजना सम्बन्धमा सुझाव दिन वामदेव गौतमको नेतृत्वमा कार्यदल गठन । माघ १४ गते प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा सभामुख र उपसभामुखको बाँडफाँट । प्रदेशमा एमाले ७० र माओवादी ३० प्रतिशतको भागबन्डा । फागुन ३ गते माओवादी अध्यक्ष दाहालको सिफारिसमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त । फागुन ७ गते पार्टी एकीकरणको औपचारिक घोषणा ।

 

लिंगका आधारमा भिसा विभेद नगर्ने आदेश

सर्वोच्च अदालतले समलिंगी जोडीले विवाह गरेर नेपालमा बस्न पाउनुपर्ने एउटा मुद्दामा समलिंगी जोडीका पक्षमा आदेश दिएको छ । नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार भक्तपुर अनन्तलिंगेश्वरकी सुमन पन्तले अमेरिकी महिलालाई विवाह गरी नेपालमै बस्न पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विवाहित विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

 

सन् २०१५ मा अमेरिका पुगेकी पन्तले त्यहीँ लुइस मेल्निकसँग समलैंगिक विवाह गरेकी थिइन् । उनले मेल्निकलाई नेपाल ल्याउँदा गैरपर्यटकीय भिसाको आवेदन गरेकी भए पनि अध्यागमन विभागले मागअनुसार उनको जोडीलाई भिसा नदिएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले लिंगका आधारमा भिसामा विभेद नगर्नु भनेर दिएको आदेशको समाचारलाई गोरखापत्रले पनि एन्कर समाचार बनाएको छ ।

 

सम्पादकीय

सोमवारको नयाँ पत्रिकाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सल्लाह र सुझाव दिंदै सम्पादकीय लेखेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार चार चारपल्ट प्रधानमन्त्री भएका देउवाको राजनीति अवसर र संभावनाको झोलुंगोमा झुल्न थालेको छ । देउवाको कार्यकालमा भएका विवादास्पद निर्णयका कारण नेपाली कांग्रेसको पराजय भएको कारण मान्दै नयाँ पत्रिका लेख्छ — अब उनका लागि दुई विकल्पमात्र बाँकी छन् । अहिले जेजस्तो राजनीतिक उचाइ छ त्यसलाई जोगाउँदै नयाँ व्यक्ति या पुस्तालाई पार्टीको संसदीय दलको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र पछि महाधिवेशनबाट सभापति पद पनि नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मा लगाउने । अर्को विकल्प भनेको आफै संसदीय दलको नेता र आफै सभापति हुने र पाँच वर्षपछिको निर्वाचनमा जनताको मत माग्न जाने । तर, दोस्रो विकल्पले कांग्रेसमा ऊर्जा थप्ने र शक्ति आर्जन गर्ने बाटो अवरुद्ध गर्ने पनि नयाँ पत्रिकाको धारणा रहेको छ ।

गोरखापत्रले व्यवसायीको पीर मर्कालाई उजागर गर्दै सशक्त सम्पादकीय लेखेको छ । संघीयतामा रहेको तीन तहको सरकारका कारणले उद्यमी व्यवसायीले प्रक्रियागत झन्झट र करको भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्थालाई अस्वीकार गर्नसक्ने अवस्था छैन भन्दै संघीयता कार्यान्वयनको सुरुमै दोहोरो कर लाग्ने अवस्था देखियो भने आन्तरिक बजार खण्डित बनाउने गोरखापत्रको टिप्पणी छ । यस्तो करले उद्योग व्यवसायलाई झन्झटिलो बनाउनुका साथै खर्चिलो बनाउने भएकाले मुलुकको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्ने विषयमा पनि होस पु¥याउन गोरखापत्र दैनिकले सचेत गराएको छ ।

नागरिकले एमाले अध्यक्ष ओली तथा माओवादी अध्यक्ष दाहालका बीच भएको वार्ता एक विवादित मेडिकल कलेजका संचालकको घरमा भएको विषयलाई लिएर सो सकारात्मक नभएको सम्पादकीय टिप्पणी गरेको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टले भारतबाट आयात गरिने तरकारीमा भएको विषादीको विषयमा सम्पादकीय लेख्दै त्यस्ता तरकारी एवं नेपालमै उत्पादन हुने तरकारी पनि विषादीको मापन नभई सिधै बजारमा जाने र यसले जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ ।

कान्तिपुरले चीनबाट नेपाल भित्रिने रेलमार्ग निर्माणमा तत्परता देखाउनुपर्ने सम्झाएको छ भने राजधानीले कमलरीका समस्याको स्थायी समाधान खोज्न सुझाव दिएको छ ।
तस्बिर, प्रदीप ज्ञवालीको ट्वीटरबाट

तपाईंको मत