फलेवास ।बिहादी–३ रानीपानीका ज्ञानप्रसाद पराजुलीको तीन तले कच्ची घर २०७२ को भूकम्पले छियाछिया पारेको छ । त्यही घरको अगाडि बाँसका खपेटाले बारेर जस्ताले छाएको टहरोमा ज्ञानप्रसादको परिवार बस्न थालेको तीन वर्ष पुग्दैछ । भूकम्पलगत्तै उहाँले पूर्ण क्षतिको कार्ड र रु ३० हजार राहत पाए । 

पराजुली सरकारले आवास पुनःनिर्माण अनुदान दिने सुनेपछि खुशी भए । गत वर्ष पूर्ण क्षति भएका पीडितको आवेदन संकलन गर्दै बैंकका कर्मचारी गाउँ पुग्दा उनको आवास अनुदान पाउने सूचीमा नाम भेट्टिएन । 

सोही ठाउँका मीना आचार्य, तेजबहादुर दर्जी, सरस्वती आचार्यलगायत १८ परिवारको अवस्था उस्तै दयनीय छ । दिनभर मेलापात नगरे साँझ चुलो बाल्न नसक्ने अवस्थाका तेजबहादुर कतै हारगुहार गर्न जान सक्दैनन् । 

“सरकारी अनुदान पनि टाँठाबाठालाई मात्रै रहेछ,” उनले भने। 

रानीपानीका एउटै टोलका १८ परिवार अनुदानबाट वञ्चित छन् । रानीपानी भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै क्षति भएको गाउँ हो । रानीपानीका वडाध्यक्ष रणबहादुर आलेका अनुसार यहाँका ५७९ मध्ये ५०० भन्दा बढी घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । आवास अनुदान पाउने सूचीमा ३६१ परिवारको नाम मात्रै छ । 

“बस्नै नमिल्ने घरधुरी धेरै छुटेका छन्,” आलेले भने । सोही वडाको टहरामा बस्दैआएका १०० भन्दा बढी परिवार अनुदान पाउने सूचीमा नपरेको उनको भनाइ छ । 

बिहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालका अनुसार ६ वटा वडाका ६०० भन्दा बढी घर पूर्ण रुपमा क्षति भएके छ । उनीहरुको नाम राहत पाउने सूचीमा परेको छैन । 

“छुटेका परिवारको लगत संकलन गरेर पठाएका छौँ,” भुसालले भने, “एक वर्ष हुन लाग्यो । कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । प्राधिकरणको काम गर्ने शैलीले हामी दिक्क भएका छौँ ।” 

पूर्ण क्षतिको सूचीमा परेर घर निर्माण गरिसकेका भूकम्पपीडित दोस्रो किस्ता नपाउँदा अन्यौलमा छन् । गाउँपालिकामा अहिलेसम्म पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्राविधिक पुगेका छैनन् । प्राधिकरणले दुई महिनाअघि नै तीनजना प्राविधिक पठाएको भए पनि गाउँमा अझै नआएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुसालले बताए । प्राविधिक नआउँदा बनेका घरको मापदण्ड परीक्षण गर्न र नयाँले घर बनाउन नसकेका उनले बताए। 

जिल्लास्थित भूकम्पपीडित आवास अनुदान स्रोतव्यक्ति तुलसीराम शर्मा प्राधिकरणले प्राविधिक पठाए पनि भत्किएका घरको लगत भर्ने फारम नपठाएको बताउँछन् । रासस