ad

विचार

मर्यादा नबुझेको मर्यादाक्रम

ध्रुव नेपाल

मर्यादा नबुझेको मर्यादाक्रम

सरकारले गएको माघ २६, २०७४ मा राजपत्रमा राज्यले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम प्रकाशित गरेको छ | गृह मन्त्रालयको सूचनाका रूपमा प्रकाशित मर्यादाक्रमको भूमिकामा लेखिएको व्यहोरा यस्तो छ :

" नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरूको मर्यादाक्रम देहायबमोजिम निर्धारण गरेको ..."
त्यसको लगत्तै २६ क्रमसम्ममा को को पर्ने हुन् भन्ने सूची दिइएको छ | सूचीको १ नम्बरमा राष्ट्रपति छन् भने २६ नम्बरमा सहायक सेनानी छन् | सूचीमा सरकारी कोषबाट तलब भत्ता पाउनेहरू र केही विदेशी सरकारका कोषबाट तलब खाने पदाधिकारीहरू समावेश छन् |  अर्थात्, तलब खानेबाहेक अरू समावेश छैनन् चाहे ती स्वदेशी होउन् वा विदेशी |

#     यो सूचना पढ्दा जो कोहीलाई मनमा लाग्न सक्ने र उठ्न् केही प्रश्न छन् | यो मलाई पनि लागेको हुँदा लेख्दैछु |
राष्ट्रिय जीवनमा रहेका भनेका के सरकारी कोषबाट (यो देशको वा अरू देशको) तलबभत्ता पाउनेमात्र हुन्, अन्य क्षेत्रमा रहेकाहरू होइनन् ?  राष्ट्रिय जीवनको यति संकुचित परिभाषा गर्न हुन्छ सरकारले ?  राष्ट्रिय जीवन भनेको त ‘राष्ट्रमा रहेका वा आआफ्नो क्षेत्रमा रही पेसा व्यवसाय गरिरहेका जो कोही पनि ..’ भन्ने अर्थ लाग्नुपर्ने होइन ? यति व्यापक शब्द प्रयोग गरेर यति सानो अर्थ लगाउनु त मानसिक दरिद्रता हो | ”राष्ट्रिय जीवन ...” बाट सुरु गरिएको प्रस्तावना राखेर यसरी सूची बनाउनुलाई या मानसिक दरिद्रता, या तलबजीवी नै सबै मानसम्मानको हकदार हो भन्ने अहंकार या चरम लापरवाही हो भन्न धक मान्नुपर्ने देखिन्न | यही कारणले नै देशले नै गर्व गर्न सक्ने डा. सन्दुक रुइत, महाबीर पुन यो सूचीको २६ क्रमसंख्यासम्ममा पनि नपरेका हुन् | ठूला उद्योगी, व्यापारी, विद्वान, पत्रकार, किसान, मजदुर जो कोही पनि राष्ट्रिय जीवनको परिभाषाभित्र पर्नुपर्ने हो र यिनलाई मर्यादा दिनुपर्छ भन्ने सोचाइ कत्ति पनि रहेको देखिएन | 

#      माथिको आधारभूत बुँदामा नै त्रुटि भएको मान्दामान्दै पनि सूची हेर्दा त्यसमा पर्नेको मर्यादाक्रम पनि चित्तबुझ्दो छैन | कारण सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने एकै तहको पदाधिकारी केन्द्र,  प्रदेश र स्थानीय तहमा हुँदा फरक मर्यादाक्रम किन हुनुपर्ने ?  उदाहरणका लागि नगरपालिकाका प्रमुखलाई मर्यादाक्रमको २० सौं क्रममा तर गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई २१ सौं क्रममा राखिएको छ | एकै प्रक्रियाबाट छानिने, उही अधिकार प्रयोग गर्ने भएपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष एक क्रम तल पार्नुपर्ने कारण के हो ? किन मर्यादाक्रममा तल रहनुपर्ने ? नगरपालिकाका प्रमुख धेरै जनसंख्याका प्रतिनिधि हुन् भनी मान्ने हो भने पनि यो कुनै हालतमा तर्कसंगत छैन ।

किनभने बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या ५९,९४६ छ भने डोल्पाको ठूली भेरी नगरपालिकाको जनसंख्या ८,३७० मात्र छ | मात्र नगरपालिका नामलाई एक क्रम माथि राख्नुपर्ने के तर्क हो ? उही क्रममा दुई जनालाई लेख्न नमिलेको हो कि भनी विचार गर्ने हो भने पनि चौधथरी पदाधिकारीलाई एउटै क्रममा राख्न सकिन्छ भने (हेर्नोस् क्रम नम्बर ७) नगरपालिकाका प्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई २० सौं मर्यादाक्रममै राख्न नसकिने कुनै कारण देखिन्न | जनप्रतिनिधिको मामिलामा मात्र होइन कर्मचारीको सम्बन्धमा पनि यस्तै भएको छ | संघीय सरकारको उपसचिव मर्यादाक्रमको २२ नम्बरमा र प्रदेश र स्थानीय सरकारको उपसचिव मर्यादाक्रमको २३ नम्बरमा राखिएको छ | कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनले निजामती सेवाका उही तहका कर्मचारी संघमा रहन सक्ने वा प्रदेशमा र स्थानीय तहका निकायमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ | सो ऐनअनुसार संघमा रहन सक्दा २२ नम्बर मर्यादाक्रममा हुने कर्मचारी प्रदेशमा र स्थानीय तहमा जाँदा २३ नम्बरमा पर्ने भए । यसको अर्थ मर्यादाक्रमको दृष्टिकोणबाट एक क्रम घटुवा |

हुनत, सूचनाको द्रष्टव्यको बुँदा नम्बर ५ मा नेपाल सरकारको अधिकृत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा खटिएको अवस्थामा निजको मर्यादाक्रम साबिकको नेपाल सरकारको अधिकृत सरह हुने लेखिएको छ तर के यो न्यायोचित र व्यावहारिक छ ? पदलाई होच्याउने, सोही पदमा रहेको व्यक्ति नहोच्चिने तर्क गजबको देखिन्छ – यसलाई तर्क होइन कुतर्क नै मान्नु पर्छ | कारण के भने मर्यादा अरूले गर्ने हो, आफूले आफैलाई गर्ने होइन | दुई मर्यादाक्रममा एकै पदलाई राखेपछि मर्यादा गर्नुपर्ने तेस्रो पक्षले तपाई केन्द्रबाट आएको अधिकृत कि सुरुमा नै यहीं पदस्थापन भएको अधिकृत भनी सोध्नुपर्ने भयो | या परिचयपत्रमा नै म यो खाले अधिकृत भनी झुन्ड्याउनु पर्ने भयो । के यो व्यावहारिक हुनसक्छ ? अर्को कुरा प्रदेशको वा स्थानीय तहका लागि उही योग्यता चाहिने उस्तै परीक्षा दिएर आएको एकै पदका (मानौं उपसचिव) कर्मचारी संघीय सरकारमा हुनेबित्तिकै प्रदेश र स्थानीय निकायका कर्मचारीभन्दा एक क्रम माथिको मर्यादाको हुने ? के यो संघ तहमा बस्नेले आफूलाई त्यसै ठूलो ठान्ने ग्रन्थी पालेको परिणाम होइन ? यस्तै ग्रन्थीको कारण न कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा नगएका हुन् | कर्मचारी खटाएको ठाउँमा गएनन् भनिन्छ – यस्तो ग्रन्थी बोकेर नीति बनाउने, अनि हेपिएको अनुभूति गर्दै को जान खुसी हुन्छ ? संघमा रहने  वरिष्ठ हुन् भन्ने ग्रन्थी पहिला निर्णय गर्ने पदमा हुनेले त्याग्नु पर्छ, अनि बल्ल अरूलाई भन्न पनि मिल्छ |

#      सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउनेहरू मर्यादाक्रममा राखिएका हुन् भनी मान्ने हो भने शिक्षामा योगदान गर्ने सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक यसमा परेका छैनन् |  यो सूचीमा सार्वजनिक कोषबाट तलब खाने राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी, प्रहरी, सैनिक समावेश हुँदा शिक्षक "राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्र .." भित्र किन पर्न नसकेका ? (धन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकवर्ग भने परेछन् |)  के उनीहरूको योगदानलाई यसरी उपेक्षा गर्न हुन्छ ? यो मर्यादाक्रम सरकारी पदमा बस्नेको मनमा गढेर बसेको मनोविज्ञानको 'ट्रेलर' प्रदर्शन हो शिक्षकप्रति उपेक्षाको | यस्तैगरी विद्यालयका शिक्षकको मान नगर्ने, मिले मानमर्दन नै गर्ने मनोवृत्ति राखेर कसरी शिक्षा क्षेत्र सुध्रिने, अनि शिक्षकको मनोबल बढाउने आशा गर्न सकिन्छ ?  

यो मर्यादा सूची सरकारी समारोहमा उपस्थित व्यक्तिहरूको आसन कसरी मिलाउने प्रयोजनका लागि हो भन्ने सूचनाको द्रष्टव्य खण्डको बुँदा ४ हेरेर बुझिन्छ | यो हो भने कुनै ठूला समाजसेवी, करोडौं कर तिर्ने, हजारौंलाई रोजगारी दिने व्यापारी, सयौंलाई आफूले उब्जाएको अन्न, फलफूल खुवाउने किसान, हजारौंलाई शिक्षा दिने माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा अध्यापक कुनै सरकारी कार्यक्रममा पुगे भने उनी शाखा अधिकृत कर्मचारी र सेनाको सहायक सेनानीभन्दा पछाडि बस्नुपर्ने भयो ?  के यो विवेकपूर्ण मर्यादाक्रम हो ? मलाई लाग्छ यो मर्यादाक्रमले मर्यादा के हो भन्ने कुरालाई सरकारी तलब खानेको मात्र मर्यादा हुन्छ भन्ने बुझ्यो, बृहत् परिवेशमा मर्यादाको मानवीय र मनोवैज्ञानिक अर्थ नै बुझ्न सकेन | यो देशमा मर्यादा सबैको हुनुपर्छ, सरकारी कोषबाट तलब खानेको मात्र होइन र ती मात्र ‘राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रका...’ (भूमिकाले परिभाषित गरे बमोजिम) मानिस होइनन्, ती त सरकारी तलबजीवीमात्र हुन् |
 
हुनत यो मर्यादाक्रमको उति ठूलो महत्त्व भएको मान्न सकिन्न तर सरकारी तवरबाट बनाइएको, माथि उल्लेख भएको प्रस्तावना लेखेर राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको यो मर्यादाक्रमले सरकारी पक्षले यसलाई दिएको मान्यता अनि मानसिकता उजागर गरेको हुँदा यसलाई वास्ता वा मतलब नै गर्न नपर्ने सूचना मान्न पिन उपयुक्त भने हुन्न । किनभने यो मर्यादाक्रमले मर्यादा केहीको, अमर्यादा धेरैको गरेको छ | जनताको अपमान गरेको, अधिकारको उचित सम्मान नगरेको कारण नेपाली जनताले राणा फाले, शाहवंश फाले तर अझै आफूलाई एक लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको लागि लडेको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस सत्तामा रहेको बेला बनाइएको मर्यादाक्रममा माथि टिप्पणी गरिएको मनोविज्ञान, आडम्बर प्रदर्शित हुनु अत्यन्त दु:खलाग्दो कुरा हो | भनिएला यो कर्मचारीले बनाएका हुन्, यस्तो गम्भीर त्रुटि गरेछन् | यो गम्भीर त्रुटि हो, यसबाट कर्मचारीलाई काम लगाउने सरकार (मन्त्रिपरिषद्र र मंत्री) र आफूलाई पेसागतरूपमा परिपक्व र जिम्मेवार प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व भएका कर्मचारीवर्ग दुवैले आफ्नो त्रुटि महसुस गर्नुपर्छ र यसलाई सच्याउनु पर्छ | यसलाई नयाँ सरकारले तुरुन्त सच्याओस् |  

सच्याएर के लेख्नु वेस होला त ?
हो, यो थाहा छ – देशमा रहेका स्वदेशी र विदेशी सबैलाई समेटेर मर्यादाक्रमको बृहत् सूची बनाउन सम्भव हुन्न | देशमा हुने सबैको आफ्नो सम्मान छ, मर्यादा छ – त्यो कुरा मानेर यत्ति कुरा प्रस्तावनामा सच्याउनु पर्छ :

“यो मर्यादाक्रम सरकारद्वारा आयोजित कुनै सभा समारोहमा आसन मिलाउने प्रयोजन हेतु सामान्य मार्गदर्शनको लागि हो | यसमा स्वदेशी वा विदेशी सरकारको कोषबाट पारिश्रमिक पाउने केही पद मात्र समावेश छ | यो सूचीमा नपरेका व्यक्तिलाई आयोजकले समारोहको विषय वा सन्दर्भ र व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, योगदानलाई विचार गरी १ देखि २६ क्रमसंख्याभित्र वा त्यसपछिको जुनसुकै यथायोग्य स्थानमा आसनग्रहण गराउन सक्नेछन् | आयोजकले मर्यादाक्रमको यो सूचीमा नपरेका व्यक्तिलाई उपयुक्त ठानेर प्रदान गरेको कुनै आसनका कारण कसैको मर्यादा मिचिएको मान्न मिल्दैन | ”    

मर्यादाक्रमको सूचीमा सच्याउनुपर्ने के के छन् ? 
एक - उही  योग्यता र पदका निर्वाचित र नियुक्त पदाधिकारीलाई मर्यादाक्रमको भिन्नभिन्न क्रममा नराख्ने,  एउटै अर्थात् उही मर्यादाक्रममा राख्ने | सरकारको कोषबाट तलब पाउने शिक्षक, बोर्ड, विकास समिति आदिका पदाधिकारीलाई पनि सुरुमा लेखिने प्रस्तावनाले समेट्ने हुँदा मर्यादाक्रममा समावेश गरिनुपर्छ, अन्यथा आफूलाई उपेक्षा गरेको ठान्नेछन् |

अन्त्यमा ..
यो मर्यादाक्रम नबनाए के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हो । किनभने समारोहमा आसनग्रहणको व्यवस्था आयोजकले आफ्नो तजबिजले गरे त भइहाल्छ नि ! वास्तवमा उत्तम अभ्यास त त्यही नै हो तर कहिलेकहीं के गर्ने भन्ने अन्योल हुँदा यसले सामान्य मार्गदर्शन गर्ने भएकाले हुनु बेसै होला । तर, यसको यत्ति सीमा त तोक्नैपर्छ लिखितरूपमा नै कि यो मर्यादाक्रमको प्रयोजन आसन मिलाउनभन्दा बढी छैन र यसले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने पदाधिकारीमात्र समेटेको छ |

यसमा नपरेका अरूको मर्यादाक्रम आतिथेयले आफैँ तोक्न सक्नेछ । “राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभाव ...” जस्तो भारी भरकम शब्द कुनै हालतमा प्रयोग नगरियोस् । किनभने कुनै एक सूचीले राष्ट्रिय जीवनका सबैलाई समेट्न सक्दैन र सरकारका तलबजीवीमात्र राष्ट्रिय जीवनका भन्ने परिभाषामा अटाउने व्यक्ति होइनन् |  यस्तो दाबी गरिन्छ भने त्यो फोस्रो दाबी हो | अनि अर्को कुरा, मर्यादाक्रमको यस्तो सूची सरकारी निकायले गर्ने सभा समारोहमा आसन मिलाउने प्रयोजनको लागिमात्र हुनुपर्ने हुँदा यो सूचना आन्तरिक परिपत्र गरे पुग्छ, राष्ट्रिय महत्त्व दिएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्दैन । यो राजपत्रमै छापेर राष्ट्रिय महत्त्व दिनुपर्ने विषय होइन । 

तपाईंको मत