कम्युनिस्ट गठबन्धनका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको तीनचौथाइ मत पाएका छन् । नेपालको संसद्मा यसअघि कुनै सरकारले पनि तीन चौथाइ बहुमत पाएको थिएन । पार्टी एकतासमेत गर्ने वाचा गरेर चुनाव लडेको कम्युनिस्ट गठबन्धनले संसद्का दुवै सदनमा सुविधाजनक बहुमत पाएको थियो । त्यसमाथि तराई केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले समेत समर्थन गरेपछि ओली तीन चौथाइभन्दा बढी बहुमत पाउने पहिलो प्रधानमन्त्री हुनपुगेका छन् । भारतका विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको ‘कुबेला’को भ्रमणकै बेला तराईका दलहरू ओली निकट हुने अड्कल गरिएको थियो । अहिले संविधान संशोधनका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने कारणबाट पनि समर्थन गर्नुपरेको जिकिर तिनले गरेका छन् । ओली सरकारको विस्तारमा भएको ढिलाइको मूल कारण पनि मधेसी दलहरू सरकारमा जाने विषय नै रहेको बताइएको छ । जेहोस्, तराई केन्द्रित दलहरूले पनि सरकारको समर्थन गरेपछि प्रतिपक्ष झन् कमजोर भएको छ । प्रतिपक्षले संसद्बाट सरकारको निगरानी गरेर राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रभावकारी आवाज उठाउने सम्भावना पनि कमजोर भएको छ ।

भित्र र बाहिरबाट गरिएका प्रहारहरूले अहिले नेपालको न्यायपालिका सम्भवतः आधुनिक नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर बन्नपुगेको छ । न्यायपालिका राजनीतिकरणबाट हुने चरम विकृति भोग्ने चरणमा पुगेको छ । सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र प्रधान न्यायाधीशबीचको द्वन्द्वबाट सबैभन्दा क्षति पनि न्यायपालिकाकै भएको छ । न्यायपालिकामाथि भइरहेका नियोजित र आकस्मिक आक्रमणले यसलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ । प्रतिपक्षसमेत कमजोर भएका अवस्थामा लोकतन्त्र जोगाउने जिम्मेवारी न्यायालय, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको हुन्छ । तर, अतिराजनीतिकरण र निहित स्वार्थका कारण यी सबै संस्था पनि अपेक्षाकृत कमजोरै छन् । भारतका मूलधारका सञ्चार माध्यम अहिले सरकारको प्रचार संयन्त्र हुन पुगेकाले तिनलाई स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले ’गोदी मिडिया’ भन्नेगरेका छन् ।

नेपालमा पनि सञ्चार माध्यमको सहयोजन (कोअप्ट) हुने जोखिम सधैँ नै रहिआएकै छ । प्रतिपक्ष पनि बलियो भए प्रेस अपेक्षाकृत बढी स्वतन्त्र हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा त राष्ट्र निर्माणको यज्ञमा सहयोग गर्ने नारा दिएर मूलधारका सञ्चार माध्यम सत्ताको पछि लागे भने आश्चर्य हुनेछैन । अर्थात्, लोकतन्त्रका पक्षमा आवाज उठाउने व्यक्ति र संस्थाको अभाव हुने जोखिम पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड बहुमत पाएसँगै बढेको छ । यस्तै अवस्थामा त शासक निरंकुश हुने हुन् ।
लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू कमजोर भएका बेला सरकार जति बलियो हुन्छ नागरिकको स्वतन्त्रता सधैँ उति नै जोखिममा पर्नसक्छ । इतिहासमा निर्वाचित नेताहरू निरंकुश शासक भएको उदाहरण बग्रेल्ती भेटिन्छ । लोकतन्त्रले जरा गाडेको र संवैधानिक संस्थाहरू अपेक्षाकृत स्वतन्त्र र सुदृढ भएको समाजमा सरकार निरंकुश हुने खतरा कम हुन्छ । त्यस्तो समाजमा कुनै निर्वाचित नेता पनि अधिनायक हुन खोज्यो भने नागरिक समाज, प्रेस, न्यायालय र संसद्बाट प्रतिवाद हुन्छ । तर, नेपाली समाज यति परिपक्व र सचेत सायद भइसकेको छैन ।

भनिन्छ — शक्तिले (व्यक्तिलाई) भ्रष्ट बनाउँछ र निरंकुश शक्तिले पूरै भ्रष्ट बनाउँछ । प्रतिनिधि सभामा पाएको प्रचण्ड बहुमतले प्रधानमन्त्री ओलीले निकै शक्तिशाली बनाएको छ । यो शक्तिको प्रयोग निरंकुशरूपमा हुनसक्ने जोखिम पनि बढी नै छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस संख्यात्मकरूपमा त शक्तिहीन छँदैछ नैतिक शक्तिका दृष्टिले पनि बलियो छैन । कांग्रेसले सदनमा सार्थक विरोध गर्नसक्ने अवस्था छैन भने सडकमा निर्णायक उपस्थितिका लागि आवश्यक नैतिक मनोबल पनि देखिँदैन । अर्थात्, अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसले संसद् वा सडक कतै पनि प्रभावकारी विपक्षको भूमिका पूरा गर्नसक्ने सम्भावना छैन । यसैले सत्तालाई निरंकुश हुन नदिन नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको भूमिका सशक्त र प्रखर हुनु आवश्यक छ । प्रचण्ड बहुमतले सत्ता पक्षलाई भ्रष्ट र निरंकुश नबनाओस् तर समृद्धि एवं स्थिरताका पक्षमा काम गर्न सजिलो होस् भन्ने कामना गरौँ । कमजोरै भए पनि प्रतिपक्षले सरकारको निगरानी गरेर रचनात्मक आलोचना भने गरिरहनुपर्छ ।