नेपालले कति प्रगति गरेको रहेछ भनेर ठम्याउन यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र आधुनिक गति केलाउनु पर्ने रहेछ । यसको एउटा उपाय विगत १०० वर्षलाई तीन चार खण्डमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । जस्तो सन् १९३० देखि १९६० सम्म, सन् १९६० देखि १९९० सम्म र सन् १९९० देखि २०२० सम्म । पहिलो ३० वर्षलाई हेर्दा नेपालले त्यो समयमा ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ ।

यसलाई प्रजातन्त्रको युग भने पनि सुहाउँछ । किनभने यस दौरान प्रजातन्त्र आयो तर गयो पनि । त्यस बेला नेपालमा निरंकुश राणा शासन कायम थियो । जुद्ध शम्सेर नेपालको प्रधानमन्त्री र श्री ३ माहाराज बनेका थिए । यही समयमा प्रजातन्त्रको बिउ रोपिएको थियो । प्रजातान्त्रिक संगठन र संघर्षमा लागेका मानिसहरू निर्ममतापूर्वक दबाइएका थिए । चार जना सहिद भएका थिए । गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र दशरथचन्दलाई फाँसी दिइएको थियो । उनीहरू सच्चा सहिद भएका थिए ।

तिनले देश, समाज र जनताका लागि त्याग गरेका थिए । तिनको नाउँ लिँदा नेपालीको मनमा आदर, श्रद्धा र त्यागको भावना जागृत हुने गर्छ । तर ७०, ८० वर्षपछि नेपाल सरकारले जथाभावी मृतकलाई सहिद घोषणा गरेर उनीहरूको अवमूल्यन गरेजस्तो लाग्छ । सहिद घोषित भएबापत १० लाख रुपैया पाउने नियम बनाइएकाले सहिदको मूल्यांकन रुपियाँ पैसामा गरिन थालिएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने समय बित्दैमा सामाजिक मूल्य मान्यता उन्नत नहुने रहेछ । 

यसै काल खण्डमा प्रधानमन्त्री पद्म शम्सेर राणाले सन् १९४८ मा एउटा संविधानको घोषणा गरे । यो नेपालको संवैधानिक इतिहासको प्रारम्भ थियो । यसले राणा शासनलाई कायम राखेर प्रशासनमा जनसहभागिता गराउन खोजेको थियो । त्यसका लागि गाउँ तथा नगर पञ्चायत खडा गर्ने परिकल्पना गरेको थियो । संसद् दुई सदनात्मक हुने र तिनलाई राष्ट्र सभा र भारदारी सभा भनिएको थियो । राष्ट्र सभामा ४२ जना निर्वाचित र २८ जना मनोनीत गर्ने भनिएको थियो । भारदारी सभामा २० देखि ३० जना मनोनीत हुने र उनीहरूले राष्ट्रिय समुदाय र गतिविधि प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको थियो ।

यसलाई पद्म शमसेरका उत्तराधिकारी मोहन शमसेरले कार्यान्वयन हुन दिएनन् । तर यसैको रूपरेखाअनुरुप यसको १४ वर्षपछि राजा महेन्द्रले नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था लागु गरे । यसैमा परिकल्पना गरिएजस्तै राष्ट्रिय पञ्चायतमा तलबाट चुनिदै आएका व्यक्तिहरू चुनिन थाले । पद्म शमसेरको संविधानले राणा शासनलाई जनसमर्थन दिलाएर टिकाउन खोजेको थियो । सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रले लागु गरेको नयाँ संविधान पनि शाह शासनलाई नै बलियो बनाउने खालको थियो । हुन त त्यसपछि आएका संविधान पनि कुनै निश्चित विचारधारालाई सुदृढ बनाउने किसिमले बनाइएका थिए ।

सन् १९९० सालको संविधान संसदीय व्यवस्थालाई र सन् २०१५ को संविधान माओवादी मुद्दाहरू धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र लागु गर्न बनाइएका हुन् । एकपछि अर्को संविधान आएको अनुभवबाट के देखियो भने संविधान राम्रो भएर हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन राम्रो हुनुपर्छ जुन नेपालमा आजसम्म हुनसकेको छैन । 

व्यवस्थापकीय संगठन र संचालनलाई हेर्दा नेपालका सबै संसदहरु पद्म शमसेरको भारदारी सभाजस्तै देखिन आए । सन् १९५९ को पहिलो निर्वाचित संसद्मा नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत थियो । त्यो सभा कांग्रेसी भारदारले भरिएको थियो र कांग्रेसको निर्देशनअनुसार चल्दथ्यो । त्यसपछि ३० वर्षसम्म राष्ट्रिय पञ्चायतले कुनै प्रस्ताव पास गर्नुपर्दा राजदरबारको निर्देशन कुर्ने गथ्र्याे । यस्तो भारदारी प्रथा लागु गर्न नसक्दा सन् १९९० पछि गठन भएका संसद्हरु चल्न सकेनन् र बारंबार भंग गरिएका थिए ।

यसैकारण सन् १९९० देखि सन् २०२० (खासमा २०१८) को काल खण्ड राजनीतिक अस्थिरताले पीडित देखिएको हो । अझ पनि पद्म शमसेरको भारदारी सभाले नेपाललाई पछ्याउन छाडेको छैन । सन् २०१७ को निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)लाई अत्यधिक जनमत प्राप्त हुँदा पनि २७५ सिट भएको प्रतिनिधि सभामा एक्लै बहुमत पाउन सकेन । समानुपातिक व्यवस्थाअनुसार आफ्ना भारदारहरू मनोनीत गर्दा पनि बहुमत पुग्न सकेन । यसको अर्थ नेपालको प्रजातन्त्रलाई स्थायी र सुदृढ बनाउने हो भने नेपालको संसद्लाई पद्म शमसेरको भारदारी सभा नै बनाउनुपर्ने देखियो । 

प्रजातन्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पहिलो समय खण्डमा सन् १९५० मा आयो । तर १० वर्ष नबित्दै गयो पनि । दस वर्ष मै किन र कसरी गयो भनेर सम्झँदा धेरैले दुःख मनाउ गर्ने गर्छन् । यसका सिद्धान्त, मान्यता र महत्त्वलाई कसै पनि कम आकलन गरेको होइन तर यसले ल्याएको व्यवस्था र उठाएका मानिसको आपसी कलह र स्वार्थ सिद्धिले गर्दा प्रजातन्त्रले जरा गाड्न नसकेको हो ।

त्यो बेला नेपालमा साक्षरता सारै कम थियो । विश्वसित परिचित थिएन, विश्वले पनि नेपालबारे राम्रो जानकारी पाएको थिएन । त्यस्तो बखतमा प्रजातन्त्र अफाप हुनु अस्वाभाविक थिएन । तर, त्यही दुर्दशा सन् १९९० देखि २०२० को कालखण्डमा दोहोरिन पुग्यो । सन् १९९० मा पहिलो जनआन्दोलनले पुनस्र्थापित गरेको प्रजातन्त्र १० वर्ष मै धरापमा पर्यो र १५ वर्ष हुँदा नहुँदै बिलाएर गयो । दोस्रो जनआन्दोलनले यसलाई पुनः ब्युँझाएर त ल्यायो तर यसलाई यति धेरै विषाक्त बनाइएको छ कि यो कति दिन चल्ने हो भत्रे प्रश्न खडा भएको छ ।

यही मोडमा विडम्बना स्वरूप प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट नेपालका कम्युनिस्टहरु सत्तामा आएका छन् । नेपाली जनताले आफ्नो कत्र्तव्य पूरा गरेका छन् । कम्युनिस्टहरुले मागेअनुसार पूर्ण बहुमत दिएका छन् । तर, उनीहरु कति मिलेर बस्न सक्ने हुन्, कति लोभ लालचबाट माथि उठ्न सक्ने हुन्, आफू र सन्तानको लागि कति सम्पत्ति जोड्ने हुन् ? यसैमा भर पर्छ यो देश अगाडि जाने हो कि पछाडि फर्कने हो । अहिले नै भत्र सकिने अवस्था छैन ।