एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । र, आगामी ९ वैशाखमा पार्टी एकताको घोषणा गर्नेगरी तयारी अघि बढिरहेको छ । 
एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल ९ वैशाख अगावै पार्टी एकताको तयारी भइरहेको र दस्तावेज मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् । 

विधान मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका पौडेलसँग एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकताको पछिल्लो प्रगति, सरकारको काम कारवाही र सरकार विस्तारसँग आधारित रहेका बाह्रखरीका अक्षर काका र शिवनारायण गिरीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

एमाले–माओवादीबीच एकताको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

तयारी स्वभाविक गतिमा अघि बढिरहेको छ । प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको छ । गृहकार्य अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ ।

पछिल्लो समय दस्तावेज मस्यौदाको काममा जुटिरहेका छौँ । त्यसका दुईवटा पक्ष छन् । पहिलो, राजनीतिक प्रतिवेदन– यसमा विचार, सिद्धान्त समेटिएको हुनेछ ।

दोस्रो, पार्टीको विधान र संगठनात्मक एकताको विषय छ । दुवै कार्यदलले नियमित रूपमा बैठक बसेर कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् । दुवै कार्यदलको काम अन्तिम चरणमा आइपुगेको जानकारी पाएको छु ।

भनेपछि वैशाखभित्रै पार्टी एकता गरिसक्ने यहाँहरूको लक्ष्य पूरा हुन्छ ?

वैशाख ९ गते ढिलोमा हो । त्योभन्दा अघि नै कार्यदलले काम सके भने ९ वैशाखकै मिति कुरेर बस्दैनौँ ।

तपाईं विधान मस्यौदा समितिमा पनि हुनुहुन्छ ? एकीकृत पार्टीको संरचना कस्तो ‘ड्राफ्ट’ भएको छ ?

त्यसबारे अहिले नै बताउन मिल्ने गरी कार्यसम्पादन भइसकेको छैन ।  यसकारण बताउन सकिने अवस्था छैन कि, सबभन्दा पहिला कार्यदलले मस्यौदा गर्छ त्यसपछि पार्टीको सम्बन्धित निकायमा बसेर हामी छलफल गर्छौं । अनि मात्रै सार्वजनिक गर्ने हाम्रो नीति, विधि छ ।

दुवै पार्टीका शीर्ष नेताको व्यवस्थापन त टुंगोमा पुग्यो, त्यसबाहेक दोस्रो तहका नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

मानिसहरूलाई ठूलो भ्रम छ– यो एकता नेताहरूको व्यवस्थापनका निम्ति हो । सबैभन्दा पहिला यो भ्रमबाट मुक्त हुन म आग्रह गर्छु । यो फगत नेतृत्व, नेता व्यवस्थापनको एकता होइन ।

राष्ट्रलाई सही दिशा दिन दुई क्रान्तिकारी, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बीचको एकता हो यो । एकताको मुख्य ध्येय, देश र जनताको सर्वोपरी हित र कल्याण नै हो । हामीले संविधानमा जसरी विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय र समाजवादको तयार उल्लेख गर्‍यौँ । यो दुई शक्तिबीचको एकताबिना असम्भवप्रायः छ । यो आवश्यकताले तय गरेको एकता हो । अतः यो केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको व्यवस्थापनका लागि मात्रै गरिएको एकता होइन ।

तर, एकताका क्रममा दुई नेताको व्यवस्थापन पनि हुन्छ । अरू नेताको व्यवस्थापन पनि हुन्छ । पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताको तदनुरूप व्यवस्थापन हुन्छ । 

कुनै पनि नेता भूमिकाविहीन बन्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन त ?

किन भूमिकाविहीन बन्ने ? कसैलाई भूमिकाविहीन बनाउने, कसैका भूमिका निस्तेज बनाउने उद्देश्यबाट यो अभिप्रेरित छैन । सबैलाई उपयुक्त भूमिका प्रदान गर्नकै लागि एकता गर्दैछौँ हामी ।

एकता प्रक्रिया अघि बढिरहँदा स्वभाविक रूपमा चुनौती देखा परे होलान्, आजको सन्दर्भमा एकताका अप्ठ्यारा के–के हुन् ?

मैले केही चुनौती देखेको छैन । तर, चुनौतीको खोजी गर्नेहरूचाहिँ भेटिरहेको छु, समाजमा । चुनौती आइदिएहुन्थ्यो, खडा भए हुन्थ्यो । चुनौतीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रले नाघ्न, उछिन्न नसुकून भनेर कतिपयले अपेक्षा गरेको त म पाउँछु । तर, हामीले व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने चुनौती अहिलेसम्म आएका छैनन् । भोलिका दिनमा पनि आउनेछैनन् ।

एकता पनि भन्नुहुन्छ, भागवण्डा पनि गर्नुहुन्छ, दुईपार्टीबीच अझै विश्वासको वातावरण बनिनसकेजस्तो देखिएन नि ?

यो प्रश्नले दुई पार्टीको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दैन । यिनीहरू भागवण्डामा लागे भनेर गरिने आलोचना, खिसिट्युरीको कुनै ‘ग्राउन्ड’ देख्दिनँ म । अहिले सबैले थाहा पाउनेगरी भन्न चाहन्छु– हामी एकताको प्रकृयामा छौँ । एकता टुंगिइसकेको छैन । एकता सुनिश्चित छ, अवश्यम्भावी छ । एकता टार्न, नकार्न, पन्छाउन, रोक्न नसक्नेगरी अगाडि बढेको छ । 
एकता छिटो निश्कर्षमा पनि पुग्छ, एउटा सत्य यो हो । अर्को सत्य हामी आजका मितिसम्म अलगअलग छौँ । फरकफरक पार्टी रहेकाबेला कुन जिम्मेवारी कसले लिने भनेर गरिएको छलफललाई भागवण्डा भन्न मिल्छ ?  भागवण्डा त एउटै पार्टीमा पनि हुन्छ नि ! जिम्मेवारी बाँडफाँट एउटै पार्टीमा पनि हुन्छ ।

हामी भागवण्डामा विश्वास गर्दैनौँ । हामीले योग्यता क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी तय गर्नुपर्छ भन्ने नै मान्यता राख्छौँ । एकता प्रक्रिया टुंगिनुअगाडि जिम्मेवारी निर्धारणको एउटा विधि हुन्छ । एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेपछि जिम्मेवारी निर्धारणको अर्को विधि हुन्छ । 

दुई पार्टीबीचको एकतामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँको अन्त्य भइसकेकै हो त ?

केही मानिसहरू एकता प्रक्रिया अघि नबढोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यस्ता प्रवृत्तिहरू देखा परिरहेका छन् । एकता प्रक्रिया रोक्न, व्यवधान खडा गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर लागि परेका पात्रहरू छँदैछन् ।

राष्ट्रिय कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ?

हाम्रो मुलुकमै त्यस्ता प्रवृत्ति र पात्र छन् । अन्तर्राष्ट्रतिर खोज्न जानैपर्दैन, देशभित्रै प्रशस्त छन् । अब एकता नहोस् भनेर चाहनेहरू निराश हुने बेला आएको छ ।

त्यस्तै एकता हुन्न कि भनेर चिन्ता गर्नेहरू पनि नभएका होइनन्, बहुसङ्ख्यक मात्रामा छन् ती । कम्युनिस्ट आन्दोलनका इमान्दार नेता, कार्यकर्ताहरू कदाचित यो एकता प्रक्रिया भाँडिन्छ कि भनेर धेरै चिन्ता व्यक्त गरिरहनुभएको छ । म आश्वस्त पार्न चाहन्छु– जसले चिन्ता गरिराख्नुभएको छ, उहाँहरूले चिन्ता गर्नुपर्दैन । एकता भाँडिदैन । विथोलिँदैन । निष्कर्षमा पुग्छ ।

सहमतिअनुरूप अब एकीकृत पार्टीको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्नुहुन्छ ?

यो पनि एकता घोषणाकै दिन बताउने कुरा भयो । विधान, संगठनात्मक स्वरूप, जिम्मेवारी बाँडफाँड आदि समग्र विषयको निरूपण एकैसाथ हुन्छ ।

सरकार गठन गर्न वाम गठनबन्धनकै आवश्यक बहुमत थियो । तर, दुई तिहाइकै आवश्यकता वोध गर्नुभयो, किन ?

दुई तिहाइ किन चाहियो भनेर जिज्ञासा राख्नेहरूलाई नै म प्रश्न गर्न चाहन्छु– दुई तिहाइ भएर के बिग्रियो ? सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ हुनुहुँदैनथ्यो ? दुई तिहाइ हुँदा आकाशै खस्छ, धर्ती फाट्छ ? कुनै त्यस्तो विपत्ती आइलाग्यो ? सरकारको पक्षमा दुई तिहाई होइन, तीन चौँथाई सदस्यहरूले समर्थन गर्नुभएको छ । विश्वासको मत दिनुभएको छ ।

के अब देशमा ठूलो विपद् आइलाग्यो त ? किन यस्तो नितान्त असामयिक र असान्दर्भिक प्रश्न उठिराखेको छ म बुझ्न सकिराखेको छैन । केपी शर्मा ओलीलाई बहुसङ्ख्यक सदस्यको समर्थन आर्जन गर्ने अनुमति छैन ? संविधानले निषेध लगाउँछ ? तर, मानिसहरू अताल्लिइरहेका छन् । तर्सिइरहेका छन् । भयभीत, चिन्तातुर भएका छन । छटपटिएका छन् । तर, म विश्वस्त हुन आग्रह गर्छु– हामीले प्राप्त गरेको अधिक सदस्यको मत, तीन चौँथाइ बढी सदस्यको मत राष्ट्रको हितमा खर्च गर्नेछौँ । संविधानको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सदुपयोग हुन्छ ।

विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनका लागि खर्च हुन्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता नियन्त्रणका लागि सदुपयोग हुन्छ । रह्यो कुरा, यो सरकारलाई फोरम राजपाले समर्थन नगर्दा पनि दुई तिहाइ नजिक थियौँ हामी । तर, हामीले दुई तिहाइको समर्थन यसकारण खोज्यौँ कि, अब हामीलाई विवाद, झगडा, अन्तर्विरोधमा अल्झने फुर्सद छैन ।

हामी विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय, सुशासनमा एकढिक्मा भएर अघि बढ्नुपर्ने क्षणमा छौँ । यसका लागि बहुमत छ, पुगिहाल्यो नि भन्ने होइन, धेरैभन्दा धेरै सकारात्मक शक्तिलाई गोलबन्द गरेर कुनै पनि उल्झनमा नफसी देशलाई विकास र समृद्धितिर डोहोर्‍याउन अधीक समर्थन खोजेका हौँ ।

यसले दुईवटा सन्देश प्रवाह गरेको छ । पहिलो, एमाले र माओवादी बहुमत पाएर पनि अरू धेरै शक्तिलाई गोलबन्द गर्न सँगै लिएर हिँड्न चाहन्छन् । अर्को, सबै सकारात्मक शक्तिहरूको एकता देशका लागि बढ्ता अनुकूल हुन्छ । यसैका लागि चाहिएको हो, दुई तिहाइको समर्थन ।

सँगै सरकार प्रतिपक्षीको स्वर मत्थर बनाउन चाहन्छ, विपक्षीको घेरा साँघुरो बनाउन चाहन्छ भन्ने तर्क गर्ने पनि छन् नि ?

त्यस्तो तर्क गर्नेप्रति दया गर्न सकिन्छ । केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई जसरी अघि बढाउन चाहिरहनुभएको छ । सम्भवतः प्रतिपक्षले विरोधका मुद्दा पाउने छैन, भेट्ने छैन । औचित्यको जगमा उभिएर उसले विरोध गर्ने अवस्था रहँदैन । सरकारको काममा चुपचाप बस्नुपर्ने या समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्दैहुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री ।

दुई तिहाइ देखाएर संवैधानिक निकायलाई तर्साउने, संवैधानिक निकायको प्रमुखलाई प्रभावित पार्ने सरकारको योजना हो कि ?

यो कुराचाहिँ शेरबहादुर देउवाको मुखबाट सुन्न चाहन्थेँ । नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेताहरूको मुखबाट सुन्न चाहन्छु । कांग्रेस पार्टी जसले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । त्यसले एमाले संवैधानिक अङ्गलाई तर्साउन दुई तिहाइ बटुल्यो भनेर तर्क गर्न सुहाउँछ । नेपाल राष्ट्रको उदय भएदेखि प्रधानन्याधीशका विरुद्धमा कुन दलले महाभियोग लगायो ? कुनै सुदूर इतिहासको कुरा हो यो । अस्ति भर्खरको निकट विगतको कुरा होइन ?
भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गरिरहेकी नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्याधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर नाङ्गै सडकमा दौडिने पार्टीले यस्ता तर्क गर्न सुहाउँदैन ।

दुई तिहाइको प्रयोग कस्तो बेलामा गर्ने, कहाँ गर्ने भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ, संविधानको प्रावधानअनुरूप हुन्छ । कांग्रेसले सिकाउनुपर्ने कुरा होइन । कसैकाविरुद्ध महाभियोग लगाउन दुई तिहाइ खोजेका होइनौँ । कांग्रेसलाई अर्को भयले पनि पिरोलेको छ । सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख होला । दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त गर्नासाथ सरकार अधिनायकवादउन्मुख भइहाल्छ भन्ने लाग्छ भने संविधानका दुई तिहाइको प्रावधान किन राखेको ?

हिजो एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पनि सम्बन्ध राम्रो थिएन त्यस्तै एमाले– मधेसवादीबीच पनि राम्रो सम्बन्ध थिएन, आज एकाएक कसरी राम्रो भयो  ? 

पहिलो, एकाएक  भन्नुभयो नि, एकाएक होइन यो । दोस्रो यसमा एउटा स्वार्थ छ– राष्ट्रको सर्वोपरी हित, समृद्धि । त्यसबाहेक दल र व्यक्तिको कुनै स्वार्थ छैन ।

सुष्मा स्वराजको भ्रमणपश्चात मधेसवादी दल नजिएका हुन्, गठबन्धनसँग ? यसरी अर्थ्याउने पनि छन् नि !

यो नितान्त आधारहीन कुरा हो । यो मिथ्या तर्क हो । बुझ्नु के पर्‍यो भने हामी नेपाल र नेपालीलाई केन्द्रमा राखेर दुई छिमेकी मुलुक र संसारसँगको सम्बन्ध अघि बढाउन चाहन्छौँ ।

हिजो संविधान संशोधनको नामै सुन्न चाहनुहुन्थ्यो, आज संविधान संशोधन गर्छौं भन्नुहुन्छ, संविधान संशोधन गर्ने बेला आएको हो ?

संविधान संशोधनबारे एमालेको प्रष्ट मान्यता छ । हामीले संविधानमै संशोधनको प्रवन्ध गरेका छौँ । संविधानमा संशोधनको प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने एमालेको मान्यता थियो । संशोधन नगर्ने हो भने संविधान ‘रिजिड’ हुन्छ । गतिशील हुँदैन । हामीले संविधानलाई बाइबल, कुरान, गीताजस्तो धर्मग्रन्थ बनाउन चाहेका छैनौँ ।  समयको माग र गतिसँगै संशोधन र परिमार्जन हुँदै जान्छ भनेर संविधानमै व्यवस्था गरेका छौँ ।

अहिले पनि हामीले भनेको यही हो, जनता र राष्ट्रको हितलाई केन्द्रभागमा राखेर, पारस्परिक सहमतिमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ । गर्न सकिन्छ ।

कुन–कुन बुँदामा संशोधन हुन्छ  ?

यो त छलफलद्वारा किनारा लाग्ने विषय भयो । अहिले नै टुंगो लागेको विषय होइन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउन एमाले तयार भएको हो अब ?

संविधानमा जे प्रावधान छ त्यही हुन्छ । अहिले हामी सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखका सन्दर्भमा तत्काल संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा छैनौँ ।

सरकार विस्तार कहिलेसम्म हुन्छ ?

सरकारको विस्तार चैतको पहिलो साताभित्र हुन्छ । फोरम र राजपाबीच सहमतिको अन्तिम चरणमा छौँ, मन्त्रालय र संविधान संशोधनको सन्दर्भमा करिब सहमतिमा पुगेका छौँ । उहाँहरूसँगको छलफल टुंगिएपछि सरकार विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी भएकाले विस्तार लम्बिएको हो ।