गोपालप्रसाद पराजुली आजको मितिसम्म प्रधान न्यायाधीश पदमा कायमै रहेका छन् वा उमेर हदको कारण उनको अवकाश भइसकेको हो भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । हिजो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले प्रधान न्यायाधीश पराजुलीलाई बिदामा बस्न अनुरोध गरेर नयाँ प्रधान न्यायाधीशबाट राष्ट्रपतिलाई शपथ ग्रहण गराउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, पराजुली उनीहरूको सल्लाहलाई बेवास्ता गरेर बिदामा बसेनन् । कतिपय न्यायाधीशले उनले तोकेको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरे पनि उनले आफ्नालागि छुट्याएका १५ मुद्दाको सुनुवाइ सकेर राष्ट्रपतिलाई शपथ ग्रहण गराउन आफैँ गए ।

प्रधान न्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाउँदै गर्दा उनको कार्यकक्षमा भने उमेर हदका कारण गत साउन महिनामा नै उनको पदावधि सकिएको पत्र न्याय परिषद्ले पठाएको थियो । राष्ट्रपतिलाई शपथ ग्रहण गराइरहेकै समयमा प्रधान न्यायाधीशले यो पत्रको खबर थाहा पाएको देखिन्छ । कान्तिपुरको समाचारअनुसार उनको अनुहार हतास र शरीर काँपिरहेको देखिन्थ्यो । तर, प्रधान न्यायाधीश पदेन न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुने कारणले उनले तुरुन्तै न्याय परिषद्को बैठक बोलाए । तर, न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसकेको समाचार छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार पराजुलीले आफू प्रधान न्यायाधीशको पदबाट नहटेको र बिहीबार पनि इजलास तोक्ने बताएका छन् । उनले आफू सर्वोच्च अदालत जाने र अन्तिमसम्म डटेर लड्ने पनि बताएका छन् । पराजुलीले न्याय परिषद्को पत्रलाई अटेर गरेर बिहीबार पनि इजलास तोक्ने कार्य गरे भने उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइने तयारी भएको समाचार पनि कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको छ ।

उता नयाँ पत्रिकाले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको भनाइ राख्दै गोपाल पराजुली उमेर हदका कारण पदमुक्त भएको र आफू कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भइसकेको प्रतिक्रिया प्रकाशित गरेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले न्याय परिषद्का सचिवको पत्र न्यायालय र लोकतन्त्रमाथि ‘कु’ भएको बताएको समाचार दिएको छ भने नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त भएको धारणा प्रकट गरेका छन् । राजधानीले पनि जोशी कामु प्रधान न्यायाधीश भन्ने व्यहोराको समाचारलाई मुख्य समाचारभित्र बक्स बनाएर प्रकाशित गरेको छ ।

नागरिकले सात महिनाअघि नै कार्यावधि सकिएका प्रधान न्यायाधीशबाट राष्ट्रपतिले शपथ लिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । त्यस्तै नागरिकले नै पराजुलीविरुद्ध किन उभिए डा. गोविन्द केसी भन्ने समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ ।

रहेनन् स्टेफन हकिङ्स

आफ्नो ब्लाकहोलसम्बन्धी सिद्धान्त र ‘अ ब्रिफ हिस्टोरी अफ टाइम’ बाट विश्व विख्यात बनेका वैज्ञानिक स्टेफन हकिङ्सको ७६ वर्षको उमेरमा हिजो देहावसान भएको छ । २२ वर्षकै उमेरमा मस्तिष्कसम्बन्धी रोगका कारण बोलीमा समस्या र शारीरिक बहुअपाङ्ता भए पनि उनले गरेका शोध र खोज वैज्ञानिक क्षेत्रमा अत्यन्त चर्चित रहे । अल्बर्ट आईन्स्टाइनपछि सबैभन्दा चर्चित वैज्ञानिक भनेर चिनिएका हकिङ्सको मृत्युको समाचारलाई नेपाली पत्रिकाले पनि महत्त्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् । कान्तिपुर तथा नागरिक दुवैले यो समाचार प्रथम पृष्ठमा एन्कर बनाएर प्रकाशित गरेका छन् भने गोरखापत्रले पनि तल्लो एक कोलम स्थान यो समाचारलाई दिएको छ ।

सुरुभयो संविधान संशोधनको चर्चा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई तीन चौथाइ विश्वासको मत दिएर सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाएका अन्य दललाई धन्यवाद दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा संविधान संशोधन हुनसक्ने संकेत गरेका छन् । बिहीवारको गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारअनुसार ओलीले — ‘संविधान गतिशील दस्तावेज हो, समयको मागअनुसार संशोधन हुन्छ तर देशलाई नोक्सान पर्ने र अखण्डतामा असर पर्नेगरी हुँदैन,’ भनेका छन् । केही तत्त्वहरूले सरकार बलियो हुँदा तानाशाही हुने, लोकतन्त्र नरहने, निरंकुशता हुनेजस्ता कुप्रचार गरेर जनतालाई भ्रमित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई आह्वान गरेका छन् । यो समाचारलाई नयाँ पत्रिकाले पनि प्रकाशित गरेको छ ।

विचार र दृष्टिकोण

आजको राजनीतिक परिदृश्य : शीर्षकको लेखमा हरि अधिकारी नागरिक दैनिकमा लेख्छन् — २०१५ सालबाट सुरु भएको नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहासमा कम्युनिस्टहरूको असाधारण विजयको अहिले एउटा कीर्तिमान कायम भएको छ । अधिकारी लेख्छन् दुईतिहाइभन्दा बढीको विजयसहित राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारीलाई नै दोस्रो कार्यकालको लागि पनि विजयी गराएर प्रधानमन्त्री ओलीले निजी सफलताको अर्को झन्डा गाडेका छन् । अधिकारी लेख्छन् — तर यो ‘स्वेच्छाचारी’ निर्णयले केपी ओलीलाई निकै खराब छविमा प्रस्तुत गर्छ । त्यो निर्णयले देखाउँछ यिनी हृदयतः सर्वसत्तावादी व्यक्ति हुन् जसको नजरमा अरु कसैको चाहना वा विचारको कुनै महत्व हुँदैन ।’

अधिकारीले यही लेखमा मधेसवादी दलको आलोचना पनि गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘जहिले पनि ठीक मौका हेरेर सत्ताधारी जमातको दौराको फेर समात्नबाट तराई मधेसका नेताहरूले परहेज गरेको अहिलेसम्म देख्न नपाइएको सन्दर्भमा महन्थ ठाकुर जस्ता कट्टर एमाले विरोधी नेता ओलीको कित्तामा आएको घटनालाई अनौठो नठानिएको हो ।’

प्रदेश संरचनाका चुनौती : शीर्षमा प्रदेश नं ७ का मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले प्रदेशमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् — ‘संघका केही मन्त्रालय खारेज भएपछि त्यहाँ फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई ज्येष्ठताको आधार, पायक पर्ने प्रदेश र कार्य अनुभवका आधारमा तत्काल प्रदेश सरकारमातहत पठाउनुपर्छ, नामका लागिमात्र कर्मचारी पठाएर हुँदैन । कँडेलका अनुसार प्रदेशमा विभिन्न प्रकारका नियुक्ति गर्न र ऐन कानुन तथा कार्यक्रम बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारमातहत रहेका कानुनका जानकार, कानुन सचिवको विज्ञतालाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

वास्तविक कामको थालनी : शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा श्रीकान्त रेग्मी लेख्छन् — संघीय सरकारका साथै सबै प्रदेश सरकार मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा निकै सुविधाजनक अवस्थामा छन् । संघीयलगायत सबै प्रदेश सरकारले आफ्ना पक्षमा दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन जुटाएका छन् । राज्यकोषबाट सुविधा पाउने महत्त्वपूर्ण पदहरूमा आफ्नै दल वा दलनिकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न पाउने अवस्था छ । यस्तो काममा प्रतिपक्षबाट कुनै व्यवधान हुने अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसैले अब राजनीतिक मुद्दामा नअल्झीकन आर्थिक विकास प्रक्रियालाई गति दिनेतिर केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

सम्पादकीय

नागरिक दैनिक ‘पराजुली पदमुक्तिका पाठ’ शीर्षकको सम्पादकीयमा लेख्छ — गत साउन २१ गते पदावधि समाप्त भएका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई यति जानकारी गराउनसमेत यत्तिका महिना पर्खनुपरेकोबाट हाम्रा संस्थामा रहेका व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गर्नसक्ने यो अर्को नमुनाको रूपमा प्रकट भएको छ । यसै सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको विषयमा पनि नागरिक लेख्छ, उनी लामो समयसम्म अयोग्यताकै बलमा पदमा टाँसिइरहनमात्र सफल भएनन्, चरम अख्तियार दुरुपयोग गरेर मुलुकलाई त्राहिमाम बनाउन सक्रिय भए । कार्की र पराजुली दुई प्रतिनिधिमात्र हुन् जसले हाम्रा संस्थाहरूमा छिद्र प्रयोग गरेर बसिरहन सफल भए । पराजुलीको अयोग्यताबारे सार्वजनिक जानकारी भए पनि नियुक्तिकर्ता निकायले बेवास्ता गरेको थियो भन्दै नागरिक लेख्छ — संसदीय सुनुवाइकर्ताले समेत त्यसमा ध्यान पुर्याएका थिएनन् । नागरिक लेख्छ — पराजुलीले पदमा बसेर गरेका गलत निर्णयमाथि छानविन र पुनरावलोकनसमेत गरिनुपर्छ ।

कान्तिपुरले राष्ट्रपति भण्डारीलाई शुभकामना दिँदै उनको जिम्मेवारीको बोध गराएको छ । कान्तिपुर लेख्छ — राष्ट्रपतिलाई निर्विवाद र सम्मानित बनाउने मुख्य दायित्व राष्ट्रपति कार्यालयको हो । राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यशैली, अभिव्यक्ति र निर्णयको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रपतिबाट भएको कुनै पनि सार्वजनिक गतिविधिले संस्थागत सन्देशसमेत प्रवाह गर्ने भएकाले बढी सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

नयाँ पत्रिकाले युएस–बाङ्ला एयरलाइन्सको दुर्घटनाले चिकित्सा शिक्षामा ठूलो नोक्सान परेको टिप्पणी गरेको छ । न्युरो सर्जन डा. बालकृष्ण थापालगायत एमबीबीएस पढ्दै गरेका विद्यार्थीको मृत्युले देश र परिवारजनलाई अपूरणीय क्षति भएको भन्दै अल्पकालीन भए पनि नेपालको विमानस्थलको सुरक्षाका विषयमा प्रश्न उठ्नसक्ने आकलन पनि सो दैनिकले गरेको छ ।

राजधानीे कर्मचारी व्यवस्थापनमा भएको सकसका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले स्टेफल हकिङ्सबाट सिक्नुपर्ने पाठको विषयमा लेखेको छ । गोरखापत्रले पुराना सवारी साधन हटाउन कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।