अपेक्षाकृत महत्त्वहीन मानिने उपराष्ट्रपति, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षबाहेक अरू महत्त्वपूर्ण पदमा निर्वाचन भइसक्यो । प्रदेश र संघमा कम्युनिस्ट गठबन्धनकै दुई तिहाइ बहुमतसहितका सरकार बनाइसक्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएर राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी पनि सत्तारुढ गठबन्धनकै हिस्सा बनेका छन् । यसैले अब प्रदेशहरू र केन्द्रमा सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलो हुनुपर्ने कारण देखिँदैन । तर, संघीय सरकारका साथै अधिकांश प्रदेश सरकार पूर्ण हुनसकेका छैनन् । फलस्वरूप, भौतिक विकासका काममात्र हैन दैनिक प्रशासनसमेत ठप्प हुनपुगेका छन् । संक्रमण काल अन्त्यपछिको यति महत्त्वपूर्ण समय यसरी खेर फालिँदा जनतामा निराशा र शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्छ ।
चुनाव सकिएको करिब तीन महिनासम्म त प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाउनै सकेन । त्यसबाट नयाँ सरकार गठन हुने बाटो थुनियो । मूलतः राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आलटाल गरेका कारण नयाँ सरकार गठन हुन ढिलो भएको हो । तर, प्रधानमन्त्री चयन भइसकेपछि पनि सरकारले करिब महिना दिनसम्म पूर्णता पाउन सकेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिँदासम्म र राष्ट्रपतिको निर्वाचन नहुँदासम्म सरकार विस्तार नगर्ने रणनीति अपनाए । यसले कम्युनिस्ट गठबन्धनभित्रै र पार्टीभित्रका गुटहरूबीच पनि विश्वासको संकट भएको सन्देश गएको छ । सरकार गठन भएलगत्तै थला परेको अर्थतन्त्रको सूचक मानिने सेयर बजार अझै उकालो लागेकोे छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा तीन चौथाइ बहुमत पाए पनि त्यसले बजार र जनतामा उत्साह एवं आशाको सञ्चार गर्न सकेको छैन ।
सरकारले कामै नथालेपछि जनतामा उत्साह कसरी जागोस् त? काम पन्छाउने बहाना खोज्न माहिर नेपालको कर्मचारी तन्त्र विकास बजेटको कार्यान्वयनका लागि पनि आदेश पर्खेर बसेको छ । तर, संघ र प्रदेशमा सरकारहरूले पूर्णता नै पाएका छैनन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बन्नुपर्ने नियम कानुनसमेत बन्नसकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका निजामती सेवाका केही कर्मचारीले राज्यलाई असहयोग गर्दै कार्यक्षेत्रमा गएका छैनन् । तर, कुन कर्मचारीले सरकारलाई अटेर गरेर निजामती सेवाको मान्यता र ऐनविपरीत काम गरेको छ भन्ने अभिलेखसमेत कतै पनि छैन । सरकार अहिलेजस्तै शिथिल भइरहने हो भने प्रशासनमा अराजकता बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुन ४ महिनामात्र बाँकी छ । विकास निर्माण कै काम गर्ने समय त झन् करिब तीन महिनामात्र बाँकी हुन्छ । विकास बजेट खर्च नहुँदा त्यसको असर ग्रामीण र सहरी दुवै बजारमा परेको छ । यस्तै अवस्था लामो समयसम्म रहे अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुनसक्तैन । यसले सरकारप्रति जनतामा निराशा र कुण्ठा बढाउँछ भने राज्य र शासन प्रणालीप्रति अविश्वास जगाउँछ । यस्तो अवस्था आइहाल्यो भने त्यसलाई हटाउन ठूलो परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले गुट र दलको स्वार्थभन्दा माथि उठेर सरकारलाई पूर्णता दिने तथा प्रशासन यन्त्रलाई स्वचालित बनाउने हो भने थोरै परिश्रम र समयले पुग्नेछ । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर जनतासामु चुनावका बेला गरेका प्रतिज्ञा पूरा गर्न अग्रसर हुन ढिला नगरून् !
