मन्त्रिपरिषद्ले लगभग पूर्णता पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईवटा मन्त्रालय आफैँसँग राखेर तिनमा आफ्नै पार्टीका राज्यमन्त्री नियुक्त गरेकाले संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी मन्त्रिपरिषद्मा भित्रिने बाटो भने खुलै राखेका छन् । अहिलेसम्म एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लडेका र एउटै पार्टी बन्ने घोषणा गरेका दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूमात्रै सरकारमा छन् । यसैले यो कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार हो । कम्युनिस्टहरूले पूर्ण बहुमतसहित गैरकम्युनिस्टहरूको सहभागिताबिना सरकार बनाएको यो पहिलो पटक हो । यसअघि ६ जना कम्युनिस्ट नेताले मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका भए पनि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको अल्पमतको मन्त्रिपरिषद्बाहेक अरू सबै संयुक्त सरकार थिए । यसैले यो मन्त्रिपरिषद्ले कम्युनिस्टहरूलाई अवसर र चुनौती दुवै दिएको छ । सरकार खधिनायकवादी हुने खतरा नभएको आश्वासन प्रधानमन्त्री ओलीले देिएका छन् । सँगै, अनावश्यक राजनीतिक विवाद जन्माएर अस्थिरता ननिम्त्याउने वाचा पनि उनले गर्नुपर्छ ।
देशको आर्थिक, सामाजिक र केही हदसम्म राजनीतिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । अर्कातिर, संसारका धेरै मुलुकहरू दक्षिण एसियाकै छिमेकीहरूभन्दा सामाजिक विकासमा नेपाल अगाडि पुगेको छ । राजनीतिकरूपमा पनि मधेसी दलहरूको मागबाहेक अरू विवाद अहिले सतहमा देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएर मधेसी दलहरूले पनि संविधान संशोधनको विषय महत्त्वपूर्ण नरहेको संकेत दिएका छन् । संविधान संशोधन कम्युनिस्ट गठबन्धनको पनि प्राथमिकतामा पक्कै पर्दैन । अब राजनीतिक विवादमा समय खेर फाल्नु जनतालाई धोका दिनुमात्रै हो । यसैले बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिका लागि संविधान संशोधनलगायत अरू राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा छलफल र संवादको ढोका सधैँ खुलै राखे पनि सरकारले कुनै पक्ष वा विषयलाई पर्खेर समय खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छैन । यसैले अब सरकारले तुरुन्तै सबै क्षेत्रमा श्वेतपत्र प्रकाशित गरेर काम सुरु गर्नु आवश्यक र उचित हुनेछ । श्वेतपत्र विपक्षको दोष खोज्नका लागिमात्र प्रयोग गर्नु भने हुँदैन ।
चुनावी घोषणापत्र पूरै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास सायद कसैलाई पनि छैन । यस्तै, कम्युनिस्ट गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको एकमना मन्त्रिपरिषद् भए पनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक नीतिहरू अगिल्ला सरकारहरूको भन्दा धेरै फरक हुने अपेक्षा पनि नेपाली समाजले गरेको छैन । अर्कातिर, कम्युनिस्टहरूको तुलनामा संसद्मा संख्याका आधारमा कमजोर भए पनि मध्यमार्गी र जनाधार बलियो भएको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ र कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई चुनाव जिताउन सहयोग गर्ने उद्यमी, व्यवसायीलगायत बुद्धिजीवीहरूकै कारण पनि मन्त्रिपरिषद् धेरै देब्रे ढल्कन सक्तैन । अर्थात्, यो मन्त्रिपरिषद्ले चाहेर पनि चरम ’वामपन्थी’ नीति अपनाउन सक्तैन । राजनीतिक सन्तुलनका लागि पनि कम्युनिस्ट सरकार अपेक्षाकृत केन्द्रतिर ढल्किनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
देशको सबै क्षेत्रको विद्यमान अवस्थाको यथार्थ चित्रण संसद्मार्फत् जनसमक्ष प्रस्तुत गरेर मन्त्रीहरूले निश्चित समयावधिभित्र गर्ने कामहरू पनि प्राथमिकतासहित सार्वजनिक गरे पारदर्शी र उत्तरदायी परम्परा सुरु हुनेछ । सम्पत्तिको विवरण दिनैका लागि मन्त्री पदबाट बर्खास्त हुनेबेलासम्म कुर्ने वा निजी सचिवालय र स्वकीय सचिवायमा फरक नठान्ने प्रवृत्ति अब पनि देखियो भने देशकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । मन्त्रीहरूले विलासी जीवनशैली अपनाएको देखियो भने त्यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहसम्म तुरुन्तै फैलनेछ । यसमा सचेत हुनु आवश्यक छ । मन्त्रालयको संख्या आवश्यकताअनुसार घटबढ हुनु ठूलो विषय हैन । तर, राज्यको ढुकुटीमा बोझ पर्ने गरी मन्त्री वा सल्लाहकारलगायत कार्यकर्ताको भिडलाई पोस्ने प्रवृत्ति भने निश्चय पनि आपत्तिजनक हुनेछ । अहिलेसम्मको राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीमा परिमार्जन गरेर राज्य सञ्चालन गर्दा पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठी पारदर्शिता र जवाफदेही बढाउने तथा तजबिजी अधिकार र एकाधिकार घटाउने कार्यसंस्कृति अपनाउन सके देशमा लोकतन्त्र सुदृढ हुनेछ । नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूलाई मागेअनुसारको जनादेश दिएका छन् अब स्वच्छ र लोकतान्त्रिक शासन तथा समृद्धि दिने पालो कम्युनिस्ट गठबन्धनको हो । जनतालाई धोका नहोस् ।
