site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
बाह्रखरी समीक्षा
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
बैंकले लाखमा पनि ऋण दिन नसक्ने 
Ghorahi CementGhorahi Cement

सरकारले पुँजीगत खर्च नबढाएको र स्थानीय तहमा गएको पैसा पनि अझै बैंकिङ कारोबारमा नआएको कारणले गर्दा ठूलो ऋण मात्र होइन लाख रुपैयाँको ऋण पनि दिन नसक्ने अवस्था आएको समाचार नागरिक दैनिकमा विष्णु बेल्वासेले लेखेका छन् । नागरिकको पुल आउट आर्थिकमा प्रकाशित समाचारका अनुसार दैनिक ऋणको माग बढ्दै गएको तर पैसा जम्मा हुने प्रक्रिया एकदमै सुस्त भएको कारणले बैंकहरू ऋण प्रवाह गर्न असमर्थ भएका हुन् ।

बेल्वासेसँग ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकशर्मा पौडेलले गरेको कुराकानीका अनुसार कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी) ८० पुग्ने अवस्था भएको र सो अनुपात बढेमा राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने भएकाले बैंकहरू कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । 

नागरिक लेख्दछ हाल सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये २० वटा बैंकसँग लगानी योग्य रकमको अभाव छ । यी बैंकको सीसीडी रेसियो ७९ भन्दा माथि पुगेकाले उनीहरूलाई थप कर्जा लगानी गर्न समस्या भएको हो । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अशोक राणाका अनुसार पहिले बैंकहरूले लगानी बढी आक्रामक ढंगले गरेको हुनाले अहिले यो अवस्था आएको हो । 

Agni Group

बैंकहरूले अहिले मुद्दतीमा ११ प्रतिशत र बचतमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदा पनि निक्षेप संकलन हुन नसकेको र यही अवस्था अलि लामो समयसम्म रहने हो भने अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भने सरकारले विकास खर्च बढाउने बित्तिकै अहिले आएको तरलताको समस्या कम हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । 

कांग्रेसमा बल्झ्यो विवाद

Global Ime bank

नेपाली कांग्रेसमा पदाधिकारी थप गर्ने विषयमा वरिष्ठ नेताबीच मतैक्यता हुन सकेको छैन । नागरिकमा बालकृष्ण अधिकारी लेख्छन्, नयाँ संविधानअनुसार संघीय संरचनामा लैजान महासमिति बैठकमार्फत विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी बढाउने पक्षमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा देखिएका छन् । तर पार्टीभित्रका प्रतिपक्ष मानिएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलभने संघीय संरचनामा लैजान तयार भएपनि पदाधिकारी थप्न तयार देखिएका छैनन् । 

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र मनोनयनका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्रीको प्रस्ताव अहिलेसम्म अध्यक्षले लैजान सकेका छैनन् । अब पदाधिकारीको संख्या बढाएर आफ्ना निकटका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा देउवा रहेको हुनाले पनि पौडेल समूहले यसको विरोध गरेको हो । 
देउवा पक्षबाट खुमबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठ उपसभापतिको आकांक्षी छन् भने लोकतान्त्रिक फोरमको बिलय गराएर आएका विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापति बनाउन देउवा इच्छुक रहेका छन् । त्यस्तै महामन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्णबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँण, प्रकाशशरण महतसहितले दावी गर्दै आएका छन् । यिनै आकांक्षीलाई मिलाउन सभापति देउवा प्रदेशको नेतृत्व गर्नेगरी सात उपसभापति वा सहमहामन्त्री बनाउने तयारीमा छन् । प्रदेशको नेतृत्व सहमहामन्त्रीलाई दिए उपसभापतिको संख्या तीन बनाउने र महामन्त्रीको संख्या दुईबाट बढाएर तीन बनाउने आन्तरिक गृहकार्य चलिरहेको छ । 

राजपा पनि सरकारमा जाने

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पनि टिकापुर घटनाका दोषी रेशमलाल चौधरीलाई सरकारको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने र संविधान संशोधनमा लचकता देखाउने हो भने सरकारमा जान तयार भएको छ । कान्तिपुरले प्रथम पृष्ठको एंकर समाचारमा प्रकाशित गरे अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासनपछि नै सांसदमा विजयी भएका राजपाका रेशमलाल चौधरीले शुक्रबार अनशन तोडेका थिए । राजपाको टिकटबाट कैलाली जिल्लाबाट विजयी चौधरी २०७२ साल भदौ ७ गते टिकापुरमा भएको एक एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक दुईवर्षे बालकको हत्याका आरोपी हुन् । 
कान्तिपुर लेख्दछ, राजपा पनि सहभागी भएको खण्डमा सरकारको आकार अझै बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । शुक्रवार २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका ओलीले अब राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीको रुपमा गणना नगरी २५ मन्त्री र अन्य राज्यमन्त्री बनाउने छाँट देखाएका छन् । पहिले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ पु¥याएकोमा अहिले फेरी २१ वटा पु¥याईसकिएको छ । 

ओली सरकारले स्वेच्छिक अवकाश रोक्ने

नयाँ पत्रिकाको मुख्य समाचारका अनुसार प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छिक अवकास रोक्ने संकेत दिएका छन् । यस सन्दर्भमा नयाँ पत्रिकाले पनि यस्तो अवकाश रोकिँदा देशलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने तथ्य प्रकाशित गरेको छ । शेरबहादुर देउवाको सरकारले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीका लागि ७ वर्षको पेन्सन एकैपल्ट दिएर घर पठाउने योजना ल्याएको र त्यस योजनामा करिब ९ हजार ६ सय कर्मचारीले निवेदन दिएका थिए । 
यदि ति सबै कर्मचारीलाई एकैपल्ट अवकाश दिइने हो भने देशलाई करिब ३० अर्ब आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ । सो पैसाले सिंगै मेलम्ची आयोजना बन्ने, रिङरोड वरिपरि रेल चल्ने, १८७ मेगावाट बिजुलीको आयोजना तयार हुने र मध्यपहाडी लोकमार्ग पुरै बन्ने देखिएको छ । समाचारका अनुसार प्रधानमन्त्री मात्र होइन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित पनि स्वेच्छिक अवकाश रोक्ने पक्षमा छन् । 

विचार र दृष्टिकोण

आइतवारका पत्रिका मध्ये कान्तिपुर, राजधानी तथा नागरिकले गोपाल पराजुलीको बर्हिगमनका सन्दर्भमा तीनजना सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशसँग अन्तर्वार्ता गरेका छन् । कान्तिपुरले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग अन्तर्वार्ता लिएको छ भने राजधानीले बलराम केसीसँग तथा नागरिकले प्रकाश वस्तीसँग । वस्ती भन्छन्, गोपाल पराजुली प्रधान न्यायाधीशको पदबाट मुक्त भएका हुन् वा उनको राजीनामा हो भन्ने कुराको बहस लामो समयसम्म चलिरहने छ । 

दुई पात्र, एक प्रवृत्ति : नागरिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेल लेख्छन्, भर्खरै सर्वोच्चबाट बाहिरिएका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट फालिएका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की दुवै तिनको नियुक्तीमा रहेको राजनीतिका कारण त्यहाँ पुगेका हुनाले ति रोगका लक्षणमात्र हुन भनेका छन् । लुइँटेल भन्छन्– दुवै जना व्यक्ति नाम कमाउने भन्दा दाम कमाउने बाटोमा लागेका हुनाले तिनको नियती त्यस्तो भएको हो ।

पराजुली प्रकरणका केही प्रश्न : हिमालय टाइम्सका सम्पादक गाृविन्द लुइँटेलले पनि निवर्तमान प्रधान न्याायधीश गोपाल पराजुलीकै विषयमा लेख लेखेका छन् । उनले यो प्रकरणमा पराजुलीबाट के गल्ती भयो र न्यायालयमा के–के प्रश्न उठे भन्ने विषय उठान गरेका छन् । तर यो प्रकरणबाट जति प्रश्न उठे पनि पाठ भनेको सत्ता र ऐनकानुनको शक्तिभन्दा ठूलो शक्ति नैतिक शक्ति नै हो । राज्यका विभिन्न पदमा बसेका शक्तिशालीले यो प्रकरणबाट नैतिक शक्तिको प्रभाव बुझ्न सकुन भन्ने उनको सल्लाह छ । 

संसदीय सत्ता : कम्युनिस्ट सरकार : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी कान्तिपुरमा लेख्छन्, एमाले र माओवादी साझा चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा कति इमानदार र जवाफदेही हुने हुन्, अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ । मुलुक भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अकर्मण्यता आदीबाट ग्रस्त भएको र यसबाट यो सरकारले कसरी मुक्ति दिलाउँछ भन्ने केसीको प्रश्न छ ।

सम्पादकीय

आइतबारका कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट, हिमालय टाइम्स तथा नयाँ पत्रिकाले सरकारको आउँदो चुनौतीका विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । कान्तिपुरले सरकारले मन्त्रालय बढाएको विषयमा नीतिगत अस्थिरता भएको विषयमा जोड दिएको छ ।

नागरिकले पनि सरकार मन्त्रालय नबढाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । पोस्ट, नयाँ पत्रिका तथा हिमालय टाइम्सले सरकारको गठन प्रक्रिया करिब पूर्ण भयो अब काममा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । राजधानीेले क्रिकेटको उपलब्धिसँगै देखिएका चुनौतीका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ भने गोरखापत्रले उपभोक्तामैत्री सक्रियता आवश्यक भएको कुरा उठाएको छ । 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ४, २०७४  ०८:२४
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC