“संसारमा प्रजातन्त्रको अस्तित्व करिब २०० वर्ष जति पुरानो भयो । यसको सुरु अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणाबाट भयो । अमेरिकीहरूले यो विचार डच, ब्रिटिस र फ्रेन्च (युरोपेली)बाट सिके । तर, प्रजातन्त्रका धेरै कमजोरी पनि छन । जस्तै, प्रजातन्त्रमा हरेक चार वर्षमा चुनाव हुन्छ र अर्को चार वर्षपछि फेरि चुनाव लड्नुपर्छ । जनताले जे सुन्न चाहेका हसन्छन् त्यही भन्नुपर्ने हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्था नै सर्वोत्तम विकासशील पद्धति हैन तर अहिले भएकोमा सबैभन्दा राम्रो भने यही छ । म यसलाई जोगाउन लड्ने छु तर चिनियाँँलाई बेच्नेछैन ।“
–स्व. हेल्मट स्मिट (जर्मनीका पूर्व चान्सलर)
चिनियाँलाई प्रजातन्त्र नबेच्ने चान्सलर स्मिटको भनाइ चाखलाग्दो छ । जर्मनहरुले तीव्र गतिको रेलको प्रविधि चिनियाँलाई बेचे । चिनियाँहरुले जर्मनीको भन्दा सुरक्षित, सस्तो र छिटो कुदने रेल बनाइदिए । जर्मनीको बजार चौपट भयो । सोलार पावरको बजार लिन नसकेपछि जर्मनीले चिनियाँलाई प्रविधि बेच्यो । चिनियाँहरुले त्यही प्रविधिमा सुधार गरेर संसार पिटे । स्टिल उत्पादनलाई वातावरणसम्बन्धी पेरिस सम्झौतापछि कम गर्दै लगेका छन् । यसैले जर्मन चान्सलरले चिनियाँँलाई प्रजातन्त्र बेच्दिन भनेका होलान् । चिनियाँ अब्बल दर्जाका व्यापारी ठहरिन पुगे ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरकै पालामा सन् १९७९ मा अमेरिका – चीन संयुक्त टोलीले निर्वाचन प्रणाली र प्रजातन्त्रको विकास गर्ने सहमति भयो । पछि कार्टर सेन्टरले चिनियाँसँगै सहकार्य र अध्ययन थाल्यो । परिणाम के देखियो भने अमेरिकाको भन्दा राम्रो, अनुशासित, प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति (गभर्नान्स) ग्रामीण चीनको समुदायमा देखियो ( चीन – द कार्टर सेन्टर, १९७९) ।
पश्चिमा ढाँचाको प्रजातन्त्रमा वैधता (लेजटिमेसी) खस्किन्छ । सरकार र नागरिकका एजेन्डाबीच लामो समयसम्म मेल हुँदैन । जनताका सेवा र सुविधा मुख्य केन्द्रमा पर्दैनन् । तैपनि, प्रजातन्त्रको विकल्प छैन भनिन् बेलाईतकी पहिली महिला प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले । (रोबर्ट्स, गडफ्रीको सेलिङ ‘डेमोक्रेसी टु चाइना : स्टिल टु सुन टु टेल‘ शीर्षकको एएनजेडमा २०१७ अगस्ट २२ मा प्रकाशित लेखमा यसको राम्रो विवेचना गरिएको छ ।)। माथिको चर्चामा महत्वपूर्ण कुरो के हो भने चीन सिर्जनशीलता र स्थानीय नवोत्थान (इन्नोभेसन)मा विश्वमै अगाडि देखिन पुगेको छ ।
तुलना गर्दा चिनियाँँहरु प्रविधि, सीप, विशवास र ज्ञानमा अम्बल दर्जामा पर्ने व्यापारी हुन् भने भारतीयहरू सीप, कौशलमा कमजोर, बोलेको पूरा नगर्ने, सहयोगका नाममा योजना ओगटेर बसिदिने अविश्वसनीय देखिन्छन् । नेपालमा भारतीय सहयोगकोे उदाहरण हुलाकी मार्गको अवस्था हो । भारतीयहरु बारेमा हामी धेरैलार्ई राम्रै ज्ञान छ । धेरै नजानिएको चिनियाँँहरूबारे खोतल्ने प्रयास गरेको छु ।
चिनियाँहरुको बौद्धिक क्षमता, ग्रहणशीलता, नवोत्थान, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने प्रवृति र प्रकृति, विकासको शैली सिक्न लाईक छ । छिटो ग्रहण गर्ने, सिर्जनशील सोच राख्ने, प्रयोग गरी हाल्ने, फाइदाबेफाइदा केलार्ई हाल्ने, खुट्टो नतान्ने बरु पन्छिने, व्यापारीकरण गरिहाल्नेजस्ता संस्कार, प्रवृत्ति नेपाली, भारतीय र अमेरिकीहरुभन्दा चिनियाँमा फरक देखिन्छ । ऐतिहासिक भूगोल र मानवीय तथा विकसित हुँदै गएको आर्थिक भूगोल नै मूलतः यसको कारण हो । विश्व संदृष्टि, गभरनान्स, गरिबी, ग्रामीण अर्थशास्त्र, समृद्धि, प्रभुत्ववाद आदि पुरानो सम्यताका र संस्कारसँग जोडिएर आउँछन् ।
योजकत्व (कनेक्टिभिटी) र सामिप्य
हामी भूपेरिवेष्ठित रास्ट्र
देशको आन्तरिक यातायात र संयोजकतामा विकास भए पनि विश्व बजारमा हाम्रो पहुँच सधैँ टाढै रह्यो । विकास कार्यको कार्यान्वयन र बाहिरी व्यापारका लागि भारतको बाटो र खुसीमा निर्भर रहनु पर्यो । फलस्वरूप, विश्वव्यापीकरणको बहावभित्रको कनेक्टिभिटी र सामिप्यको समय समाउन चुकेका छौँ । व्यापार, पारवहन र यातायातमा छिमेकीको भर पर्नु परेको छ । दक्षिणीे छिमेकीको ठूलो बजार हुनुका साथै प्राकृतिक स्रोत साधनमा उसको लोभी आँखा पर्दा हामीले ‘माइक्रोमेनेजमेन्ट’, ठाडो हस्तक्षेप, सहँदै र मतभेद हुनेबित्तिकै नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय अवस्थासमेत बेहोर्दै आएका छौँ । यसले हाम्रो आन्तरिक विकास, कनेक्टिभिटी र सामीप्यमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । उत्तरतिर चट्टान र पहाड तथा हिम शृंखलाका कारण आवत जावत गर्नै कठिन छ ।
छिमेकीका आन्तरिक सरोकार, समस्या र उसका बाह्य सम्बन्ध (तत्त्वहरु) मा पनि भर पर्नुपर्छ । जस्तै – भारतको पूर्वाधार र सडक संरचनासंग हाम्रो हिँडडुल, आवतजावत गर्ने बाटोको स्थिति, सीमा वारपार राजनीतिक सम्बन्ध, छिमेकीको शान्ति, गभर्नान्स – बीहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालको राजनिितक – सामाजिक स्थिति, भूटानी शरणार्थी समस्या, १९६० को दशकतिर तिब्बती शरणार्थी समस्या ।
छिमेकीको प्रशासनिक अभ्यास हरु – नेपालको अवस्थामा माइक्रो मेनेजमेन्ट र सोझै राजनीतिक र आर्थिक दबाब । उदाहरण चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडर, डोक्लाम विवाद, सिमाना विवाद आदि ।
माथि उल्लेख गरिएका अवस्थाबाट उत्पन्न समग्रतामा हाम्रा अवसर, चुनौती, प्राथमिकता सबै प्रभावित भएका हुन्छन् । तीनवटा आर्थिक नाकाबन्दी बेहोरेका नेपालीले बुझेकै छन् ।
दानी रोड्रिकका अनुसार आर्थिक वृद्धिका दुई चालकहरु आधारभूत र संरचनागत रुपान्तरण हुन् । सन् १९९० पछिको दशकमा समेत दिगो विकास र वृद्धिका लागि हामीले आफ्नो मानवीय पुँजीलाई गतिशील बनाउन सकेनौ । बरु, पलायन (रेमिट्यान्स) तिर जोड ग¥यौ । संस्थाहरुलार्ई पद्धति र प्रणालीमा हाँक्न सकेनौ । शिक्षा, स्वास्थजस्ता आधारभूत विषयवस्तु डो¥याउन पनि सकेनौ । हामी त विकृति र विसंगति अनि भागबन्डा, कमिसन र भ्रस्ट्राचारमा फस्यौँ । हाम्रा मान्यता मूल्य र हाम्रो विकसित हुँदैआएको गभरनान्सलाई रुपान्तरण गर्न सकेनौ । यी मामलामा भारत र चीन हामीभन्दा अगाडी रहे ।
हाम्रो संरचनागत रुपान्तरण हेर्दा राजनीतिक रुपान्तरण गरे पनि त्यसको आवरण संस्कार, प्रवृति, बानी बेहोरा, मूल्य र मान्यताप्रतिको अनुगुञ्ज मानसिकता भने पुरानै रहेको देखिन्छ । नयाँ उद्योग धन्दाको स्थापना र पुराना उद्योगधन्दालार्ई बढाउनु पर्ने थयिो । त्यो पनि गरेनौ । हाम्रो पुरानो थोरै उत्पादकत्व दिने श्रम प्रधान प्रविधिलार्ई आधुनिकीकरण गर्नुको सट्टा कारखानैै बेचेर खाइदियौँ ।
चीन र भारत आफ्ना पुराना उद्योग धन्दा कायम राख्दै बजार खोज्न र व्यापार गरेर नाफा कमाउनतिर लागे । स्रोत र साधन खोज्दै, एकीकृत गर्दै आफ्नो व्यापार र बजारीकरण विस्तार गरे । विश्वव्यापीकरणको पूरा लाभ लिए । यसैको परिणति दक्षिण एसियाकै बजार विस्तार, सुरक्षा आदिले छेत्रीयताको सबाल अघि सरिरहेको देखिन्छ । अझ यस मामलामा एकतन्त्रीय शासन, अनुशासित नागरिक, सरकारमाथिको विश्वास, कठिन परिश्रम र राम्रा रुपान्तरणका नीति र योजनाले गर्दा चीनले उछिन्यो ।
दुई शताब्दी पहिले र आजको विश्व
समय र स्थान विशेषमा तुलना गर्दा मानवीय विकासका सूचकांक, आर्थिक वृद्धि दरलगायत विभिन्न सूचकांक वा मापक लगाएर दाँज्ने गर्नुपर्छ । सन् १९५० मा विश्वको तीन चौथाइ जनसख्या चरम गरीबीमा थियो । सन् १९८१ मा आइपुग्दा त्यो अनुपात ४४ प्रतिशत देखिन्थ्यो भने गत वर्षको अनुसन्धानले थप १० प्रतिशत चरम गरिबी घटेको देखाएको छ । यो उल्लेख्य उपलब्धि हो । यसबाट असमानता घटेको देखिन्छ । शिक्षामा विश्वमा ४ अर्ब ६० करोड साक्षर भएका छन् । बाल मृत्यु दर गएका दुई शताब्दीका दाँजोमा १० दसौं गुणा घटेर सन् २०१५ मा ४.३ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । समसामयिक विश्वमा स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको अभ्यास पनि धेरै देशले गरेको देखिन्छ ( वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, २०१८ ) ।
गुणात्मकरुपले गभर्नान्सको व्यवस्थापन हेर्न जनताले वस्तु, सेवा र सुविधा ं कस्तो तथा कसरी प्राप्त गरिरहेका छन् भनेर हेर्नुपर्छ । साथै यसमा गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, प्रतिव्यक्ति खर्च गर्ने क्षमता र आय, बाल मृत्यु दर र महिलाहरुको स्थिति समग्र हेरिन्छ । यी सबै गभर्नान्सभित्र पर्न जान्छन् र यिनलार्ई विश्वव्यापी गभर्नांस सूचकांक (वल्र्ड गभर्नान्स इन्डेक्स) द्वारा मापन गर्न सकिन्छ । हिजोको विश्व र आजको नेपाली समाज हेर्दा हाम्रो सामाजिक रुपान्तरण धेरै हुनसकेको देखिएन । राजनीतिक रुपले हाम कम्युनिस्ट एवं प्रजातान्त्रिक मुलुक चीन र भारतबीच रहेकाले धेरै सचेत भयौँ । आर्थिक रुपले भने दुब्लो र पातलो रह्यौँ। हाम्रो अहिलेको समाजको ऐना कैलाली जिल्ला, घोडाघडी नगरपालिका वडा ५, देउकलियामा, राधा चौधरीलाई बोक्सी आरोपमा कुटपिट गर्दा पूरै गाउँ रमिते हुनु हो ।
कुसंस्कार, कुरीति, दास मानसिकताबाट हामीले छुटकारा पाएको देखिएन । सन् १९९० पछिको दशकमा स्कुल, कलेज त खुले तर तिनको मूल्यांकन, निरीक्षण र कारबाही पद्धतिको विकास भएन । यसमा हामीभन्दा गुणात्मकरुपले भारत अगाडि देखियो । त्यसभन्दा राम्रो चीनमा देखियो । हामीले चीन र भारतबाट भरिएर पोखिएको (स्पिल ओभर) वृद्धिको बाटो समात्न नसकेकै हो ।
चीन र भारतको पुँजीबादी बाटो – समाजवादी यात्रा
ब्याकप्याकमा ४४ दिनमा १२ हजार किमीभन्दा धेरै चीन घुमेका लेखक जेफ जे ब्रोन लेख्छन् जराबाटै चिनियाँँहरुले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गरिरहेको देखिन्छ । उनी आफैसँग प्रस्न गर्छन् २ हजार २०० वर्षअघि कल्पना गरिएको मानवीय स्वर्ग बनाउने अभियानमा चीन लागिरहेको हो ? आश्चर्यचकित ब्रोनले औद्योगीकरण, मानवीय अनुशासन आदिले आर्थिक समृद्धितिर लगेको देखेको लेखेका छन् ।
सन् १९८० मा देंग जिओ पिंगले २०२० को लक्ष्य राखेर ४० वर्षे आर्थिक सुधारको घोषणा गरेर कार्यक्रम सुरु गरे । नजिकैबाट ग्लोबलाइजेसनमा पुँजी र पुँजीको गत्यात्मकता नियालिरहेको चीनले सिंगापुरका ली क्वान युले दिएको अर्ती सुने । अनि अमरिकाका राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन, बेलायतकी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको ग्लोबलाइजेसनसम्बन्धी क्रियाकलाप पनि तिनले नजिकबाट नियालिरहेको थिए ।
लि क्वान युले गत्यात्मक पुँजी समाउँदै संसारलार्ई पाठ सिकाए — सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताको प्रमुख र प्राथमिक काम भनेको ‘ आफ्ना मुलुकका जनतालाई हेरे दृष्टि बनाऊ, त्यो दृष्टिलाई नीतिमा बदल, त्यो नीति सबैलाई मान्य होस् अनि अन्त्यमा उत्प्रेरित गर र कार्यान्वयन गर ( रोबर्ट्स गडफ्री, २०१७) । ठूलो जनसंख्या, स्रोत र साधन अनि अनुशासन भएको देशमा दृष्टि स्पष्ट भएपछि आफ्नै बलबुता र आधारभूमि टेकेर नीति र योजना बनाई लागु गरे । चीन सजिलै यो अवस्थामा आइपुगेको होइन।
प्रोफेसर डेबिट हार्बेका शब्दमा देंगले एउटा कुरा फैलाए त्यो ‘व्यक्ति र समुदायको महत्त्वको पुनस्थापना हो । प्राथमिकता, सिर्जना र सहभागिताले मात्रै उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिको इन्जिन स्टार्ट गर्न सकिन्छ । अनि इन्जिन चलाइराख्नु पर्छ । अरू चिनियाँहरु भन्दा अगाडि जाने बाटो छैन । मूलत देंगले प्रमुख आधुनिकीकरण गर्न प्राथमिकतामा चार कुराहरु ल्याए : कृषि, उद्योग, शिक्षा र विज्ञान अनि सुरक्षा । कम्युनिस्ट मुलुक कडा कानुन द्रूत गतिमा राजनीतिक – आर्थिक शक्ति ( क्षेत्रहरुमा र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण ( डिभोलुसन) सुरु गरे । देंग र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आन्तरिक आर्थिक, रोजगारी, सामाजिक विखण्डन, नेताहरुको राजनीतिक खिचातानीले गर्दा सोभियत संघको विघटन भएकोबाट तुरुन्तै पाठ सिके । ठूलो जनसंख्या, गरिबीबाट अनि तिब्बती र ताइवानी समस्याहरुबाट गुज्रिरहेको चीन एकोहोरो ‘माओ’को नाम जपेर थामिने देखेनन् ।
आर्थिक र आन्तरिक कार्यक्रम तुरुन्तै समाउँदै ग्लोबलाइजेसनको बाटो रोजे । बेइजिङ केन्द्रित पुरानो शक्तिको खेल हटाइयो । स्थानीयले आफ्नै मूल्य र मान्यतामा, सिर्जनात्मक सोचका आधारमा सामाजिक व्यवस्थालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्न थाले । फलस्वरूप चीन विश्व आर्थिक षितिजमा उदायो । ग्लोबलाइजेसनकै आँधीमै जोडिएपछि त चीन उन्नत पुँजीवादी भएर विश्व मै उदायो ( हार्बे डेविड, २००५) । अब हामी यहाँ झुक्किनु हुँदैन । डिभोलुसन ( शक्ति हस्तान्तरण) र नेपालमा लागु गरिएको विकेन्द्रीकरण ‘हात्ती र हात्ती छाप चप्पल जस्तै उस्तै उस्तै नानु‘ भनेजस्तै हो ।
आन्तरिक रुपान्तरणमा चिनियाँँहरुले आफ्नै समाजवादी बाटो र निजीकरणमा मूलतः राज्यले बजार अर्थतन्त्रलार्ई परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरे । त्यसबाट भएको उच्च आर्थिक वृद्धिले जनजीवनमा पनि २० वर्षमा ठूलो परिवर्तन भयो । तर, यो रुपान्तरण र पुनर्संरचनामा चिनियाँ विकासको विमर्श हेर्दा के देखिन्छ भने वातावरण बिग्रिएको ख्याल गरेको देखिएन । समाज – अर्थतन्त्र र वातावरणको पद्धति र त्यसबाट जन्मने विपत्तिबारे गहन अध्ययन र व्यवस्थापन गरेको देखिँदैन । अझै त्यहाँ सामाजिक असमानता चर्कै छ ।
अर्को भुइँफुट्टा पुँजीपति वर्गको शक्ति समाजमा जन्मियो । विकासका क्रममा अन्य मुलुकका पुँजीपतिहरुको प्रभाव बढ्नबाट कम्युनिस्ट शासनले गर्दा रोकिएको देखिन्छ । मूलतः चिनियाँहरुले मौद्रिक नीतिलाई मुख्य नियन्त्रणको माध्यम बनाए ( यी फुलिन जस्टिन, २०११) । चिनियाँँहरुको नाटकीय वृद्धि अन्य मुलुकको स्रोत र साधन, कच्चा पदार्थमै भरपरेको देखिन्छ भने उनीहरुसँग भएको ठूलो, सस्तो श्रमशक्तिलाई सामाजिक र राजनीतिक अनुशासनभित्रै राखेर परिवर्तनका लागि प्रयोग गरेको देखिन्छ । चीन अर्थतन्त्र छिटो मौलाएको देश हो । यहाँको समाजमा मुख्य समस्या सामाजिक असमानता भएको देखिन्छ । भोलिका दिन ग्लोबलाइजेसनले कहाँ र कता लाने हो त्यो भविष्यले बताउनेछ । मेहनती, आफ्नै बुतामा उभिन खोज्ने चिनियाँँहरु हाम्रो र भारतीय समाजभन्दा भिन्न छन् । हामी र भारतीय गफ ज्यादा काम कम, चिनियाँको काम बढी कुरा कम !
अझै बुझौँ
चिनियाँ आर्थिक समृद्धिको सपनालाई सन् २०१२ मा जी पिंगले दुई अवधारणामा ( सोच) चित्रण गरे – असमानता निश्चित् गर्ने ( सामाजिक आधुनिकीकरण ) र चीनलाई अब्बल दर्जाको समाजवादी देशमा रुपान्तरण गर्ने । यही अनुसार उनीहरू सन् २०४९ सम्ममासमृद्धि, प्रजातन्त्रीकरण, सांस्कृतिकरुपले विकसित, मानवीयता भएको र सुन्दर बनाउने योजना बनाएर कार्यन्वयन गर्दैछन् । सन् २०४९ सम्ममा अमेरिका र युरोपको भन्दा दोब्बर आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने रहेछ भनेर अमेरिकी उपन्यासकार रोबर्ट फर्जेलले पनि लेखेको देखिन्छ (रोबर्ट्स गडफ्री, २०१६ ) ।
वर्तमान रास्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो समयावधि थप गर्न संविधान संशोधन गरेका छन् । यस कार्यले सीलाई तानाशाह बनाउन सक्छ भन्दै कम्युनिस्ट पार्टीकै अर्का सदस्य फ्रिजिंग पोइन्टका पूर्व इडिटर लि दा टंगले अन्य सदस्यलाई चिठी लेखेको चाइना मिडिया प्रोजेक्टमै २६ फरवरी, २०१८ मा पढ्न पाइएको छ ।
सीले अघि सारेको आन्तरिक सुधारका कार्यक्रम प्रदेशहरुको निवृत्तिभरण कोषलाई अमेरिकी प्रारूपको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ढाँचामा लाने देखिन्छ । अर्को उनको राजनीतिक – आर्थिक कूटनीतिअन्तर्गतको ओबोर त छँदैछ । अब चीन पूर्णतः सीको हातमा आएको छ । उनी आफैँ ग्रामीण बजारीकरणका विज्ञ हुन् , अब ओबोर, ब्रिक्स, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरुलार्ई कसरी अघि सार्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर यिनले पनि शक्ति हस्तगत गर्ने, एकीकृत पुँजी संकलन गर्ने नै उद्देश्य राख्छन् भने भन्न सकिन्छ । यिनले पनि खेलाउने खेलौना प्राइभेटाइजेसन, वित्तीयकरण, संकट सिर्जना र व्यवस्थापन तथा अन्तर्रास्ट्रिय बजारीकरण नै हुने पक्का छ । विदेश नीति हेर्दा चीन ग्लोबल गभर्नान्सको गहिराइ र चौडाइमा पुगिसकेको देखिन्छ (लाई हा चान एट अल, २००८ ) । उसले तेस्रो विशवका रास्ट्रहरुलार्ई प्राथमिकतामा राखेर विश्व समस्याुहरु सामूहिक, निश्चित र मानवीय दृष्टिकोणबाट कसरी पश्चिमा मुलुकहरुसँग भजाउने सिकाइरहेको देखिन्छ । यसले एउटा रिक्त स्थान खडा गरिरहेछ । जस्तै ओबोरमा रास्ट्रहरु विभाजन भएको प्रस्ट देखिन्छ ।
हामी पनी यही बहावमै हो तर विडम्बना हाम्रा शासकमा उत्तरदायित्व, इमानदारी कमी देखियो । अर्को पक्ष भनेको हाम्रो शासकहरु दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय प्रभुत्वको लडाइँमा अप्रत्यक्ष पद र पैसाले गर्दा भारतीय संस्थापनसँग टाँसिएका कारण र पारवहनको समस्याले जहिलै समस्याको खिचडी, राजनीतिक जालो नेपालीलार्ई फालेको फाल्यै गरेको देखिन्छ ।
हामी पनि सन् १९९० को दशकभन्दा पहिलेदेखि नै ग्लोबलाइजेसनमा छिरेका हौँ । तर, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि प्राइभेटाइजेसनमा नेपाल पनि गयो । राज्यले हस्तक्षेप, मूल्यांकन नगरी ३० भन्दा बढी उद्योगधन्दा बेची दुईतर्फी कमिसन खल्तीमा हाली हाम्रो शासक बस्यो । वस्तु बेच्नभन्दा किनेर खान जोडबल गरियो । लगभग बजार, उद्योगधन्दा सबै अनियन्त्रित बिचौलियाका हातमा गयो – सरकार निरीह देखियो । उमार्ने – फलाउने – बेच्ने नाफा खेलाउने प्रवृति हामीमा भएन ।
विख्यात अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन लेख्छन् एक्लो पार्टीले शासन गरेको चीनमा धेरै मान्छे गरिबीबाट माथि उक्लिए तर प्रजातान्त्रिक पद्धति भएको भारतमा त्यो हुनसकेन । के दिगो, लामो वृद्धिका लागि हामीले शिक्षा र स्वास्थमा लगानी गर्न सकेनौ ? यहाँ सरकार कस्तो होइन, मूलत विष्फोटक वृद्धि र दिगो वृद्धिलाई सुरु लगानी गर्ने शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्र नै हो’ । यही नेपाली परिवेश विचार गर्दा हामीले स्कुल र कलेज खोल्यौँ तर सरकारी हस्तक्षेप गरेनौ । गुणात्मकतातिर विचारै गरेनौ । शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्र त सबै नाफामुखी र बिचौलियामुखी बनायाैँ । चना र चामल, पेन्ट र सर्ट बेच्नेहरुलार्ई जिम्मा लगायाैँ भने भागबन्डा गरी विश्वविद्यालय पार्टीको कार्यकर्तालाई जागिर दिने थलो बनायौँ । अर्थात् आन्तरिक आर्थिक भरपर्दो कार्र्य गरेनौ । भारतले योजना बनाएर सुरु गर्यो तर आरक्षणले ( जात जातिका कारण) अहिले सिर्जनशीलता हराउँदै गएको पाएको देखिन्छ । स्रोत र साधनको पहिचान र गतिशील बनाउने नसोची थुप्रो लाइदिएको खाने भयौँ । ठालु नयाँ वर्ग जन्मियो ‘समावेशी र समानुपातिकका नाममा उनै पुराना खाने र खुवाउने भए ।
यही देखिन्छ फरक चीन, भारत र नेपालमा । हामीले लगानी गर्दा गुणस्तरीय मानवीय पुँजी बारे सोचेनौ, भारतीयहरुको पनि यही कमजोरी रह्यो । तर, आन्तरिक र छिमेकीहरुको माग पूरा गर्नसक्ने हैसियत उद्योग धन्दाका कारणले भारत सक्षम थियो । हामीले बुझ्नुपर्ने थियो — सक्षम, सबल, उत्तरदायित्व भएको, ज्ञान, सीप र प्रविधि जान्ने सिर्जनशील एक जनाले हजारांै सर्वसाधारणलाई व्यवस्थित र गतिशील बनाउने क्षमता राख्छ ।
चिनियाँहरुको हेर्दा उनीहरुले सांस्कृतिक क्रान्तिपछि धेरै रुपान्तरणलाई गरे, लगानी गर्ने सिर्जनशील क्षेत्र, नवोत्थान गर्न सक्न्ने, सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्र र योजना छनोट र सिर्जनशील व्यक्तिमाथि लगानी गरे । अहिले आएर चीन घरेलु खपत रणनितीतीर लागेको देखिँदै छ । हामीले एकतन्त्रीय ढाँचाको समाजवादी निति र अर्को लोकतान्त्रिक समाजवादी नीति भएकाहरूबीच बसेर बुझ्ने प्रयास नै गरेनौ । ठालु र ठालु टेक्नोक्य्राट्सहरुलार्ई कमिसन र भ्रस्ट्राचार गरेर जति खाए पनि पुगेन ।
सकारात्मक – नकारात्मक दुवै पाटोबाट विश्लेषन गर्न र व्याख्या गरेर सुधारसहित सुझाव दिनसक्ने, आलोचना गर्ने र सिर्जनशील व्यक्तिलाई पाखा पारिँदै लगियो । अहिले पनि त्यही प्रवृत्तिको प्रभुत्व देखिन्छ ।
चिनियाँँहरु बारे क्याम्ब्रिजका अर्थशास्त्री जोन रबिन्सन् भन्छन् ’चिनियाँहरू सारै प्रशंसनीय छन् । मुख्य समस्या भारतीयहरुमा छ । उनीहरुको ठालु पल्टने समस्या छ । जापानीहरुको समस्या धेरै चिप्लो हुनु (डिप्लोम्याट) हो । चिनियाँहरु ठ्याक्कै ‘राइट ‘ हुन्छन् ’ । त्यसैले चिनियाँँहरु प्रेरणाका स्रोत हुन् । उनीहरुको अनुभव, अध्ययनबाट सिक्नु पर्छ ( सेन अमत्र्य, २००५ )। सेन थप्छन् — ‘सबैभन्दा स्वतन्त्रता र छनोट मैले सन् १९८९ मा चीन जाँदा गाउँले क्लिनिकमा पैदल चिकित्सक (बेर फुट डाक्टर) हरुले उपचार गरिरहेकोमा देखेँ । छक्कै परेर सोधेँ । डाक्टरहरुले सजिलै भने हामी अमेरिकी छात्रवृत्तिमा पढेका हौँ, हामीले २ वर्ष दुर्गममै सेवा दिनुपर्छ । हामी हाम्रो खुसीले र आफ्नै रोजाइले आएका छौँ । हामी नआए यी गाउँलेले कसरी सेवा र सुविधा पाउँछन् ? हाम्रो स्वतन्त्रता र छनोट अनि जनमुखी विकासका ढाँचा खै त ? हाम्रो पद्धति कहाँ छ ? हामी त नातावाद, कृपावाद, आफ्नो मान्छे, फरियावाद र अहिले हुँदाहुँदा कमिसन र भ्रस्ट्राचारमा लिप्त हुन नयाँ शब्द ’पहुँच’को प्रयोग भएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा चिनियाँहरुको आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ सेवाहरु बारेको नीति सिक्न लायक भएको ‘एन अनसर्टेन ग्लोरी : इन्डिया एन्ड इटस कन्ट्राडिक्सन’ नामक पुस्तकका लेखक जिन ड्रेजले लेखेका छन् ।
सांस्कृतिक क्रान्तिको चिनियाँहरू आफैँले मूल्यांकन गरिसकेका छन् । उनीहरुबाट अर्को सिक्ने पाठ चिनियाँँ भोकमरीको हो । सन् १९५९ – ६१ को भोकमरीमा २ करोड ९६ लाख चिनियाँको मृत्यु भयो । सन् १९७९ तिर आर्थिक पुनर्संरचनाका कुरा आउँदा चिनियाँहरुको सरदर आयु ६८ वर्ष थियो, भारतीयहरुको ५४ वर्ष अर्थात् १४ वर्ष कम, हाम्रो त्यसभन्दा तल । सबै सूचकांक मूल्यांकन गर्दा हामीले गर्नुपर्ने धेरै छ ।
हामी चुरे खोस्रीखोस्री गिटी, बालुवा बेच्दैछौँ । खाद्य सुरक्षाबारे सोचेकै छैनौ । चिनियाँँ – भारत र नेपाल सम्बन्ध केलाउँदा आर्थिक, सामाजिक – सांस्कृतिक सम्बन्ध पहिलेदेखि नै देखिन्छ । बुद्ध धर्म मान्ने नेपाल – भारत र चीन तीनै देशमा छन् । चीन र भारतबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको दलाइ लामा भारत पसेपछि हो । उनीहरुबीच सन् १९६२ मा लडाइँ भयो । तिनको सम्बन्ध चिसोतातो हुँदैआएको छ । ब्रिक्सदेखि अन्य ठूला संगठनहरुमा यी रास्ट्रहरु झगडा गरेका छैनन् ।
नेपाललार्ई भने ‘माइनस‘ गर्ने उदाहरण लिपु लेकसम्बन्धी भारत–चीन सहमति हो । भारत दक्षिण एसिया छेत्रमा आफ्नै कूटनीतिक त्रुटिले अस्ताउँदै गइरहेको छ भने चीन ओबोर जस्तो राजनीतिक – आर्थिक गभर्नान्स र समावेशी वृद्धिको एजेन्डा अघि सारेर विश्वमै उदाउँदो छ । हामी नेपालीले अब स्थानीय स्थान, हाम्रो स्पेस ( संस्थागत सम्बन्धहरु – व्यापारिक, कूटनीतिक, बजारीकरण समन्वय, लिंक अप ) हेरेर संयोजकत्व, भौगोलिक सामीप्य, संस्थागत सामीप्य, योजना, दिगो विकासका बारेमा सोच्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, चीन र भारत दुवै हाम्रा छिमेकी हुन् । दुवैको आर्थिक वृद्धि तीव्र छ । भ्रस्ट्राचार चीन, नेपाल र भारत तीनवटै देशमा फैलिएको छ । ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनल – २०१७, मुताबिक भ्रस्ट्राचारमा भारत – ८१, चीन – ७७ र नेपाल ११२ रौं स्थानमा देखिन्छ । त्यस्तै अन्तरास्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्यांक, २१ फरबरी, २०१७ हेर्दा हामी विश्व कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको क्रममा १०६औं, भारत सातौं र चीन दोस्रो स्थानमा रहेको देखिन्छ । समृद्धिको मापन गर्ने द लेगातम प्रस्परिटी इन्डेक्स, २०१७ हेर्दा नेपाल ८९ नम्बरमा, चीन ९० मा र भारत – १०० स्थानमा देखिन्छ ।
मूलतः यसमा आर्थिक स्तर, व्यापारको वातावरण, शासन, शिक्षा, स्वास्थ, सुरक्षा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक पुँजी, प्राकृतिक वातावरणलाई सूचकांक बनाइएको हुन्छ । अर्को युएनडीपीबाट २१ मार्च २०१७ मा प्रकाशित ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स हेर्दा नेपाल १४४, भारत १३१ र चीन ९० स्थान मा देखिन्छ । ( यसमा कम स्थानमा हुनेलाई राम्रो मानिन्छ ।)। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को जेन्डर इनइक्वालिटी इन्डेक्स, २०१५ मा नेपाल ११५, भारत १२५ र चीन ३७ सौँ स्थानमा छन् । विकास, समृद्धि र आर्थिक विकासका यथार्थ यिनै तथ्यांकले बकेका छन् ।
शासकले आफूलाई ‘राजकुमार’ ठान्ने प्रवृत्ति तिनै मुलुकमा छ । हाम्रो मुलुकका २०४६ साल अघिको एउटा वर्गमा आफूलार्ई राजा महाराजाकै वर्गमा ढाल्ने प्रवृत्ति, बानीबेहोरा देखिन्छ । भारतीय संसद्मा आाफूलाई ‘राजकुमार’ ठान्ने सांसदको संख्या ३० प्रतिशत छ ( सेन अमत्र्य, २०१४) । चीन र भारतको क्षेत्रीय प्रभुत्वको लडाइँ र विश्वको बजार अनि हिन्द महासागरको प्रभुत्वबारे एउटाको पक्ष लिने हाम्रो अवस्था छैन । यो नेपालका नेताहरुले बुझ्न जरुरी छ । सबै पार्टी, विज्ञहरु, संचार जगतलाई समेटेर चीन र भारतबारे एक धारणा बनाउन जरुरी छ ।
अहिले आएको विश्वव्यापी समावेशी वृद्धि र विश्व आर्थिक व्यवस्थाको अवसरमा ओबोरलाई छुटायौँ भने अर्को गल्ती हुन्छ । अबको सरकारले २१ मार्च, २०१६ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा भएका १० सम्झौता र समझदारी पारवहन सम्झौतासहित, पोखरा विमानस्थल बनाउन सहुलियत ऋण, हिल्सा पुल, तेलग्यास खोज्न सहयोग कार्यान्वयनका लागि अगाडि सर्ने बेला भएको छ । तेस्तै भारततिर सन् १९९१ मै दक्षिण एसियाली यातायातका लागि सडक सञ्जाल, कोसीको बाढी नियन्त्रणका लागि दिने भनेको रकम, पञ्चेश्वर, अरुण, कर्णालीको बिजुली उत्पादन, भूकम्प सहयोग कता पुगेका छन् भनेर खोज्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले स्वतन्त्र रास्ट्र भएर दुवै चीन र भारतसँग पञ्चशीलका आधारमा हातेमालो गरी अघि बढ्ने अवस्था क्षेत्रीय प्रभुत्वको लडाइँले अपरिहार्य बनाएको मनन गर्नुपर्छ ।
अब आर्थिक कूटनीति आर्थिक परिवर्तन बेगर सम्भब छैन । कूटनीतिक खेलका नियमहरु परिवर्तन भएका छ् । विश्वव्यापी शक्ति व्यवस्था बुझ्नु जरुरी छ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्रभित्र विज्ञहरु नहुनसक्छन् । बाहिरबाट भए पनि विज्ञहरुलार्ई बोलाई छलफल गर्नुपर्छ, विज्ञहरुलार्ई योजना बनाउन दिनुपर्छ । देश र सबै नेपालीको भलो हुने यो काम सरकारले गरोस् ।
1628253175.jpg)
