नेपालको संविधान, २०७२ लाई संशोधन गर्न राखिएको दोस्रो प्रस्ताव त्यतिबेलाको प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)को चर्को विरोधका कारण विफल भएको थियो । गत भदौ ५ गते भएको मतदानमा संशोधन प्रस्तावका पक्षमा ३७४ र विपक्षमा २०६ मत परेकाले दुई तिहाइ बहुमत पुग्न नसकेर प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन । त्यतिबेलाका सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का साथै तराई केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गरेका थिए । एमाले र केही साना दलहरूले संशोधनको विपक्षमा मतदान गरेकाले दुई तिहाइ बहुमत नपुगेर संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भएको थियो । चुनावमा संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएको एमालेको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत पायो । तर, नजाने के कारणले हो कम्युनिस्ट गठबन्धनका नेताले पनि संविधान संशोधनको रट लगाउन थालेका छन् । चुनावपछि सेलाएजस्तो देखिएको संविधान संशोधनको विषयलाई अहिले फेरि सत्तारुढ गठबन्धनबाटै बढी चर्चामा ल्याउनुको कारण भने संविधान संशोधनलाई चुनावी मुद्दा बनाउँदै आएका तराई केन्द्रित दलहरूलाई सन्तुष्ट राख्नमात्र हो कि अरू केही छ भन्ने स्पष्ट हुनसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ’आवश्यकता र औचित्यअनुसार’ संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्ने कथनलले थप अन्योल उत्पन्न गरेको छ । मधेसी दललाई सरकारमा ल्याउनलाई मात्र संविधान संशोधनको चर्चा गरिएको भान पर्ने अभिव्यक्ति पनि सत्तारुढ दलका केही नेताबाट सुनिन थालेको छ । चुनावपूर्व नै गठबन्धन बनाएर पार्टी एकताको चरणमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रसँग सुविधाजनक बहुमत छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्को सकेसम्म धेरै संख्याको समर्थन खोज्नु पनि अस्वाभाविक होइन । तर, कुन बुँदामा किन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नभई अहिले संविधान संशोधनको रट लगाउनु भने सहज देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै आवश्यकता र औचित्यअनुसार संविधान संशोधन गर्ने हो भने पनि सबैभन्दा पहिले संशोधनका विषयहरूमा व्यापक छलफल हुनु जरुरी देखिन्छ । अहिले त संविधान संशाेधनका पक्ष र विपक्षमा भएका दुवैथरीका अाँखामा छारो हाल्ने धूर्तताकाे नाटकमात्र मञ्चन हुने देखिएकाे छ ।
रुपान्तरित संसद्बाट अस्वीकृत दोस्रो संशोधन विधेयकमा नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशीको अंगीकृत नागरिकता, सरकारी कामकाजका भाषा, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी बुँदा थिए । तिनैलाई एमालेले ’राष्ट्रघाती’ भन्दै चर्को विरोध गरेको थियो । तराई केन्द्रित दलहरू र केही हदसम्म नेपाली कांग्रेसले पनि चुनावमा संविधान संशोधनका पक्षमा रहेको भनेर मत मागेका थिए । तर, प्रदेश नम्बर २ संविधान संशोधनका पक्षमा रहेका दलहरूको बहुमत भए पनि अरू प्रदेशमा तिनको खासै प्रभाव देखिएन । कांग्रेस पनि निकै खुम्चियो । अर्थात्, जनमत संविधान संशोधनका पक्षमा देखिएन । तैपनि, तराईका जनता संविधान संशोधनको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् भन्ने हौवा फैलाएर देशलाई सधैँ राजनीतिक अस्थिरतामा राख्ने चलखेल हुनु र त्यसलाई सत्तापक्षले समेत प्रकारान्तरले मलजल गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो ।
एमालेले जनादेश माग्दा विरोध गरेको संशोधनका बुँदाहरूलाई नै अहिले स्वीकार गरेमा त्यो जनतालाई धोका दिएको ठहरिनेछ । यसैले संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्नेहरूले कुनकुन विषयमा कस्तो संशोधन चाहेको हो भन्ने स्पष्टरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पहिले ‘राष्ट्रघाती’ ठानिएको प्रस्ताव अहिले कसरी स्वीकार्य हुने हो भन्ने नेपाली जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ । अहिले त, संविधान संशोधनको हौवा भारत रिझाउन तराई केन्द्रित दललाई सरकारमा सामेल गर्ने बहाना र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई तर्साउन पुग्ने शक्ति जुटाउने प्रयत्नमात्र देखिएको छ । तराई केन्द्रित दलले पनि संविधान स्वीकार गरेर चुनाव लड्ने, एउटा प्रदेशमा सरकार बनाउने गरिसकेपछि संघीय सरकारमा भाग लिन सर्त वा बहानावाजी गरिरहनु जरुरी छैन । सरकारमा सहभागी भएरै पनि उपयुक्त समयमा संशोधनका लागि प्रयास गर्न त मिल्थ्यो । संविधान संशोधनलाई दुई तिहाइ बहुमत जुटाइराख्ने कपटी चाल नबनाइयोस् । कपट र धुत्र्याइँबाट लोकतन्त्रको सही अभ्यास हुनसक्तैन । कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई नेपाली जनताले दिएको बहुमत पौराणिक कथामा भष्मासुरलाई महादेवले दिएको बरदानजस्तो नहोस् !