.jpeg)
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित हार बेहोरेपछि आन्तरिक किचलोमा फसेको नेपाली कांग्रेसले चुनावी समीक्षा सुरू गर्दैछ । चुनावी समीक्षाका लागि कांग्रेसले शुक्रबारदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ ।
चुनाव सकिएको करिब ५ महिनापछि कांग्रेसले हारको समीक्षा गर्न लागेको हो । निर्वाचनमा भोग्नुपरेको पराजयको कारणहरु सच्याएर पार्टीलाई आगामी दिनमा मजबुत बनाउने राणनीति तयार गर्न कांग्रेसले चुनावी समीक्षा सुरु गरेको जनाएको छ ।
पार्टीभित्र निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेर चुनावी समीक्षा गर्नुपर्ने माग उठे पनि शुक्रबारबाट मात्रै कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा चुनावी समीक्षा सुरु गर्न लागेको छ ।
सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा चुनावी समीक्षा सुरु हुने कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
उनले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा घनीभूत रुपमा चुनावी समीक्षा गरेर पार्टीलाई मजबुत बनाउने रणनीति तयार गर्ने पनि जानकारी दिए ।
कांग्रेसले जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई जिल्लास्तरको चुनावी समीक्षा र सुझाव माग गरेको थियो । शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअगावै जिल्लास्तरीय चुनावी समिक्षा र सुझावसहितको प्रतिवेदन केन्द्रमा बुझाउन जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई परिपत्र गरिएको छ । कांग्रेसका मुख्य सचिव पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म ३० जिल्लाले मात्रै केन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
केन्द्रीय कार्यसमितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका जिल्लाहरुले पार्टीभित्रको अन्तर्घात र कम्युनिष्ट गठबन्धनका कारण नै निर्वाचनमा कांग्रेसले हार बेहोर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘‘दुई कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धन र पार्टीभित्रको अन्तरघात नै कांग्रेस हारको मुख्य कारण हो,’’ केन्द्रीय कार्यसमितिसमक्ष लिखित प्रतिवेदन बुझाइसकेका जिल्लामध्येको एक रोल्पाका जिल्ला सभापति अमरसिंह पुनले बाह्रखरीसँग भने ।
प्रतिवेदन बुझाइसकेका जिल्ला कार्यसमितिहरुले समयमै उमेदवार चयन नगर्नु, जनताले विश्वास गर्ने ढंगको घोषणापत्र नहुनु, पार्टीले गरेका जनहितका कामहरुका बारेमा जनतालाई बुझाउन नसक्नु, नाकावन्दीका बारेमा मौन रहनुलाई पनि चुनावको पराजयका कारणहरु बताएका छन् ।
सभापति पुनले थपे, ‘‘हामीले पार्टीले गरेका राम्रा कामहरुका बारेमा जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु र नाकाबन्दीमा पार्टी मौन रहनु पनि हारको कारण देखियो ।’’
यस्तै कांग्रेसका जिल्ला कार्यसमितिहरुले फितलो आन्तरिक व्यवस्थापन, पार्टीका क्रियाशिल सदस्यहरुको निष्कृयता, नेता–कार्यकर्ताहरुबीच भावनात्मक एकताको कमी, प्रभावकारी राजनीतिक मुद्दाको अभाव, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग र आईजीपी प्रकरणलाई चिर्न नसक्नुलाई पनि हारको कारण मानेका छन् ।
‘‘पार्टीले समयमै उमेदवारी तय गर्न नसक्दा पनि आशा गरेअनुसारको परिणाम हाम्रो पक्षमा नदेखिएको कुराहरु प्रतिवेदनमा समेटेर पठाएका छौं,” मोरङ कांग्रेसका जिल्ला सभापति डिकबहादुर लिम्बूले भने, ‘‘हाम्रा राजनीतिक मुद्दाहरु पनि प्रभावकारी भएनन् । फेरि कम्युनिष्ट गठबन्धनको असर त छँदै थियो, त्यसमा पनि कार्यकर्ताहरुका बीचमा भावनात्मक एकताको कमीले गर्दा चुनाव हार्नुपरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छौं ।”
कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका दलहरुको असहयोग र मधेशवादी दलका नेतालाई सघाउन उमेदवारी नै नदिनु पनि कांग्रेसको पराजयका कारण भएको जिल्लाबाट पठाइएका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख गरिएको छ । ‘‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन गर्नु हाम्रा लागि घातकसिद्ध भयो’’, कांग्रेस स्याङ्जाका सभापति कमल पंगेनीले बाह्रखरीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने, ‘‘कमल थापा र पशुपति शमसेर राणाको पार्टीका मान्छेहरुले हामीलाई सहयोग नै गरेनन् ।’’
कांग्रेसले राष्ट्रिय जनता पार्टीका महन्थ ठाकुर र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपेन्द्र यादवलाई निर्वाचनमा सघाउन उमेदवारी नै नदिएर पनि गल्ती गरेको उनको भनाइ छ ।
‘‘मधेशी दलका नेताका लागि भन्दै हामीले उमेदवारी नदिनु पनि भूल भयो । उनीहरुले हाम्रा मान्छे (विलेन्द्र निधि) का लागि छाडेनन्,” स्याङ्जा सभापति पंगेनीले भने ।
केन्द्रमा प्रतिवेदन बुझाएका जिल्ला कार्यसमितिहरुले आगामी ५ वर्षभित्रमा पार्टीलाई मजबुत बनाउन विभिन्न सुझावसमेत दिएका छन् । उनीहरुले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझावलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।
‘‘क्रियाशिल सदस्यका बारेमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । पार्टीको आन्तरिक चुनाव जित्नका लागि परिवारका सदस्य र आफू नजिकका मान्छेलाई बाँडिएका सदस्यताहरु खारेज हुनुपर्दछ भन्ने सुझाव दिएका छौं,” कांग्रेस रोल्पाका सभापति पुनले भने ।
कांग्रेस कञ्चनपुरले त पार्टीलाई सुदृढिकरण गर्नका लागि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यता खारेज गरेर नयाँ शिराबाट वितरण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत् दिएको छ । कञ्चनपुरले कांग्रेसले नै कांग्रेस हराउन भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीका क्रियाशील सदस्यता लिएका कार्यकर्ता र नेताहरु सत्रृmय नभएकै कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा हार बेहोर्नुपरेको परेको कांग्रेस कञ्चनपुरको निष्कर्ष रहेको जिल्ला सभापति हरिप्रसाद बोहराले बताए ।
‘‘अहिलेका पूरै क्रियाशील सदस्यता निलम्बन गर्दै मापदण्ड तोकेर नयाँ शिराबाट वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,” कांग्रेस कञ्चनपुरका सभापति बोहराले भने, ‘‘यदि यो सम्भव छैन भने पनि सक्रिय सदस्यलाई मात्रै राखेर निष्कृय सबै खारेज हुनैपर्छ भनेर पार्टीलाई सुझाव दिएका छौं ।’’
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लाले चुनावमा अन्तर्घात गर्ने नेता–कार्यकर्ताहरुलाई कारवाही गरेमात्रै पार्टी बलियो हुने सुझाव दिएको छ ।
‘‘स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीकै उमेदवारलाई भोट नदिने अन्तर्घातीलाई कारवाही गरे मात्रै कांग्रेस क्यान्सरमुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं,’’ कांग्रेस डडेल्धुराका सभापति तथा प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले भने ।
डडेल्धुरा कांग्रेसले पार्टीका भ्रातृ संगठनको जिम्मेवार पदमा बसेका पदाधिकारीहरुलाई निश्चित समयावधि तोकेर संगठन विस्तार तथा सुदृढिकरणको जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई पदमुक्त गरेर नयाँ व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्नेसमेत केन्द्रीय कार्यसमितिलाई सुझाव दिएको छ ।
जुम्ला कांग्रेसले नेतृत्व परिवर्तनले मात्रै पार्टी बलियो नहुने निष्कर्षसहित कांग्रेसलाई आगामी ५ वर्षभित्रमा पहिलो पार्टीको हैसियतमा पुर्याउन नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘‘कांग्रेसलाई बलियो बनाउन नेतृत्वभन्दा पनि नीति परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य छ,” जुम्ला कांग्रेसका सभापति दीपकबहादुर शाहीले भने, ‘‘नीति परिवर्तन नगरेर जोसुकै व्यक्ति नेतृत्वमा आए पनि कांग्रेस बलियो हुन सक्दैन ।”
केन्द्रीय कार्यसमितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका जिल्लाहरुले संघीय संरचनाअनुरुप विधान परिवर्तन गरेर पार्टीका तल्लो तहलाई चुस्त–दुरुस्त राख्नुपर्ने, अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको बताएका छन् । ‘‘संघीय संरचना अनुसारको संगठन विस्तार आवश्यक छ,’’ रोल्पा कांग्रेसका सभापति पुनले भने, ‘‘पार्टीको अहिलेको विधान परिमार्जन गरेर तल्लो तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’’
कांग्रेस मोरङका सभापति लिम्बूले पनि संघीय संरचना अनुसारको संगठन विस्तार नहुनु पनि निर्वाचन पराजयको कारण मध्येको एक भएकाले विधान परिमार्जन गरेर संगठन विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
जिल्ला समितिहरुले पार्टीलाई बलियो बनाउन गुटको राजनीति त्यागेर नेतालाई क्रियाशील कार्यकर्ताप्रति र क्रियाशील कार्यकर्तालाई जनताप्रति जिम्मेवारी बोध हुने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने, पार्टीको आन्तरिक चुनाव जितेकाको अस्तित्व सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने, आन्तरिक चुनावमा प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका र प्रतिष्पर्धीलाई सघाएका नेता–कार्यकर्तालाई जितेकाहरुले सँगै समेटेर सम्मानजनक व्यवहार गर्नु पर्ने परिपार्टीको विकास आवश्यक रहेको पनि सुझाव दिएका छन् ।
कांग्रेसले जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई चैत ८ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन भने पनि धेरै जसो जिल्लाले प्रतिवेदन नै बुझाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उमेदवारहरु जिल्लामा उपलब्ध नहुँदा र वडास्तरबाट सुझाव आउन ढिलाइ भएका कारण केन्द्रमा प्रतिवेदन बुझाउन समय लागेको बताइएको छ ।
कांग्रेस पर्वतका सभापति खिमप्रसाद भुषालले उमेदवार काम विशेषले बाहिर भएका कारण जिल्लामा चुनावी समीक्षा गर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिए । चैत तेस्रो साताभित्रै जिल्लामा चुनावी समिक्षा गरेर केन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझाइने उनको भनाइ छ ।
यस्तै सप्तरी सभापति दिनेश यादव र झापा सभापति उद्धव थापाले पनि प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको बताए । ‘‘हामीले वडा स्तरबाटै समिक्षा गर्न सुरु गर्यौं । वडाबाट प्रतिवेदन नआएकाले केन्द्रमा बुझाउन ढिलाइ भएको हो,’’ थापाले भने ।
कांग्रेसले जिल्लाहरुबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा चुनावी समीक्षा गर्न शुक्रबारबाट केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । बैठकमा चुनावी समीक्षासँगै संघीय संरचनाअनुसार पार्टीलाई विस्तार गर्नका लागि विधान संशोधन गर्न समिति पनि गठन गरिने भएको छ ।
कांग्रेसको मौजुदा विधान अनुसार विधान संशोधनका लागि गठन गरिएको समितिले निर्धारित समयावधिभित्र केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विधान संशोधन समितिले पेश गरेको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रस्तावका रुपमा पास गरेपछि महासमिति अथवा महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्दछ । केन्द्रीय कार्यसमितिबाट आएको विधान संशोधनको प्रस्ताव महासमिति अथवा महाधिवेशनले पारित गरेपछि विधान लागु हुने प्रावधान कांग्रेसको अहिलेको विधानमा व्यवस्था रहेको केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
