.jpeg)
काठमाडौं । सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कुनै ऐन कानुन नभएको, स्रोत साधनको अभाव रहेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओलीले सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशमा ऐन कानुनको अभाव रहेको, काममा कर्मचारीले असहयोग गरेको, स्रोत साधनको समस्या रहेको, केन्द्रसँग तालमेल हुन नसकेको, सचिवस्तरकै कर्मचारी हुनुपर्ने लगायतका गुनासा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, “प्रदेश सरकारमा ऐन कानुन छैन । प्रदेशको काममा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो । स्रोत साधनको समस्या छ । केन्द्र र प्रदेशबीच तालमेल हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरु प्रदेशमा जान मानेका छैनन् । यसमा केन्द्रले सहयोग गरेको छैन । सहसचिवस्तरको कर्मचारी हुँदा अन्य निकायले अप्ठेरो मानेका छन् ।”
त्यसैगरी पछिल्लो समय सरकारले तय गरेको मर्यादाक्रम पनि नमिलेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
उनले प्रदेश नम्बर २ मा नागरिकताको समस्या रहेको पनि जानकारी गराएका थिए । जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिले पनि नागरिकता पाउन नसकेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता मुख्यमन्त्रीहरुलाई सरकारले स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै अब कोही पनि असफल हुने छुट नरहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, “यो संघीयता कार्यान्वयनका लागि भएको महत्वपूर्ण बैठक हो । अब समस्या देखाउने मात्रै होइन, समाधान पनि गर्नैपर्छ । अब हामीलाई संघीयताबाट पछि फर्कने र असफल हुने समय नै छैन । कसैले पनि काम गर्न सकिनँ भन्ने छुट पनि पाउँदैन । सरकारकाले ऐन नियमका लागि गर्नुपर्ने सहयोग आजैदेखि सुरु गर्छ । स्रोतको पनि अभाव हुन दिने छैन ।”
तस्बिर : रासस
