site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
बाह्रखरी समीक्षा
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
सुन कारोबारीको हत्यामा प्रहरीको भूमिका शंकास्पद
Ghorahi CementGhorahi Cement

तस्करी गरेर नेपाल भित्र्याइएको सुनका बारेमा विवाद हुँदा एकजना सुन कारोबारीको हत्या भएको घटनामा प्रहरीकै संलग्नता भएको सन्देह बढ्दै गएको छ । सनम शाक्य नामक तीे सुन कारोबारीलाई अपहरण गरेर मोरङ उर्लावारी–१ स्थित सोल्टी खोलाको जंगलमा यातना दिएर मारिएको थियो । गत २१ फागुनमा शाक्यको शव एउटा स्कोर्पियो जिपमा भेटिएको थियो ।

सो हत्यामा प्रहरीका कर्मचारीको मिलोमतो देखिएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयले सो घटनामा नयाँ ढंगले अनुसन्धान थालेको समाचार राजधानीले प्रकाशित गरेको छ । टपेन्द्र कार्कीले संप्रेषित गरेको समाचारका अनुसार ३६ वर्षीय शाक्यलाई सुन कारोबारमा गडबडी गरेको भन्दै गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेतीले काठमाडौंबाट अपहरण गरेर लगेका थिए ।

अपहरणपछि यातना दिने क्रममा शाक्यको मृत्यु भएको थियो । हत्याराले मोरङमा हत्या भएपछि एकजना कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतको मोबाइलमा सम्पर्क गरेको थाहा भएसँगै घटनाले नयाँ मोड लिने अवस्था देखिएको हो । सो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले उर्वावारी–७ का ३३ वर्षीय कृष्ण भन्ने नरेन्द्र कार्की, उर्लावारी–५ का मोहन काफ्ले तथा काभ्रे मण्डल देउपुर गाउँपालिका­–१२ का टेकराज मल्ल ठकुरीलाई पक्राउ गरेको छ । (राजधानी पत्रिकाले हिजोको कार्टुन आजपनि दोहोर्याएको छ । )

Agni Group

 

मुख्यमन्त्रीहरू भन्छन् — अन्योल भयो

Global Ime bank

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएअनुसार भएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सबैले अन्योलको अवस्था रहेको बताएका छन् । हिमालय टाइम्सले सात कोलमको मुख्य बनाएको समाचारअनुसार सबैले काम गर्नका लागि पर्याप्त कर्मचारी नभएको, बजेटको अभाव भएको र कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्पष्ट नभएको बताएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले स्रोतसाधन सबैमा केन्द्रले गर्नुपर्ने जति सहयोग नगरेको तथा गाडी कर्मचारीदेखि भौतिक पूर्वाधारको समस्या अनि प्राकृतिक स्रोत र राजस्व बाँडफाँटका लागि आयोगहरू नबनेकोमा गुनासो गरेका थिए ।

कान्तिपुरले पनि यही समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । दुर्गा खनालद्वारा लिखित समाचारअनुसार सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रादेशिक सरकार सञ्चालन हुननसक्ने अवस्था आएको बताउँदै तत्काल कानुन, कर्मचारी र बजेटको व्यवस्था मिलाई दिन केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छन् । राजधानीले एन्कर समाचार बनाएको यसैसम्बन्धी समाचारमा पनि केन्द्र सरकारले खटाएको कर्मचारी प्रदेशमा नगएकाले कार्यसम्पादनमा समस्या परेको लेखिएको छ ।

गोरखापत्रले पनि यसै विषयको समाचारलाई ६ कोलमको तस्बिरसहित ७ कोलमको समाचार बनाएको छ । गोरखापत्रका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको काममा एकरूपता ल्याउन श्वेतपत्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसहित प्रदेश सचिव एवं महान्यायाधिवक्ताको संयुक्त बैठकमा ओलीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

नयाँ पत्रिकाले मुख्यमन्त्रीका १० गुनासालाई बुँदागतरूपमा प्रस्तुत गरेको छ । ती हुन् — कानुनको अभाव, कर्मचारी अभाव, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, बजेटको अभाव र अस्पष्टता, मन्त्रीलाई गाडी भएन, सिनिएर–जुनिएर समस्या, मर्यादाक्रम मिलेन, नागरिकताको समस्या, प्रहरी परिचालन तथा समन्वय अभाव । अन्नपूर्ण पोस्टले पनि ‘समस्यै समस्यामा प्रदेश’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

 

’फन्डा’मा व्यस्त गृहमन्त्री

नागरिकमा केपी ढुंगाना लेख्छन् — सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार बनिसक्दा पनि सुरक्षा कार्यान्वयन गर्ने प्रादेशिक प्रहरीको संरचना नै नबनेको अवस्थामा पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा प्रचार खोज्दै निरीक्षणमा व्यस्त रहेका छन् । हरेक संघमा गृह मन्त्रालय बनिसकेको र गृह सचिवसमेत टुंगो लागिसकेको अवस्थामा अहिले कायम प्रहरी संरचनाले तिनलाई नचिन्ने अवस्था रहेको र प्रदेशको गृहमन्त्रीभन्दा अझै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी शक्तिशाली रहेका छन् । नागरिक अगाडि लेख्छ — ‘संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रहरीमा प्रादेशिक र संघीय तह अनिवार्य छ । यी दुवै पाटो कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक प्रहरी ऐन र संघीय प्रहरी ऐन तत्काल आवश्यक छ ।’

तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमै अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउनेगरी माथि उल्लेखित दुवै ऐनको मस्यौदा बनिसकेको भए पनि गृहमन्त्री थापा भने निरीक्षण र निर्देशनमै व्यस्त बनेका छन् । उनी कहिले जेल निरीक्षणमा पुगिरहेका छन् त कहिले प्रहरीको भान्सा हेर्न ।

 

विचार र दृष्टिकोण

राष्ट्रपतिमाथि पनि नैतिकताको प्रश्न उठ्छ : पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको बहिर्गमनका विषयमा बोलेका छन् । पोस्टले पराजुलीको घटनामा शर्मासँग धेरै नै प्रश्न गरेको र उनीविरुद्ध भएको घटनालाई शर्माले कसरी लिन्छन् भनेर बोल्न उक्साएको देखिन्छ ।

तर, शर्माले सकभर राजनीतिकरूपमा अलग रही संतुलित उत्तर दिएकाछन् । उनले प्रेस र मिडियालाई विचाराधीन मुद्दामा अदालतलाई फैसला गर्न दिनुपर्ने (मिडियाले फैसला गर्ने होइन) तथा कोही बदमास, भ्रष्ट वा सज्जन भनेर ’सेन्सेनलाइज’ गर्ने कार्य गर्नुहुँदैन पनि भनेका छन् । मिडिया आफँैले आचार संहिता पालना नगरेको पनि शर्माले सो अन्तर्वार्तामा बताएका छन् ।

संघीयताका लागि संवाद : पत्रकार चन्द्रकिशोर कान्तिपुरको दृष्टिकोण पृष्ठमा लेख्छन् — मुख्यमन्त्रीहरूलाई विश्वासमा नलिएसम्म संघीय सरकारले लिएको समृद्धिको यात्रा फगत दिवास्वप्नमात्र हुनेछ । उनी भन्छन् — संवादको टेबलमा बस्नेहरूको सुन्ने कान ठूलो र बोल्ने मुख सानो हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसँग विश्वासको वातावरण विकसित गर्नसक्नु पर्छ । त्यस्तै चन्द्रकिशोर सोध्छन् — गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका पात्रहरूको राजनीतिक चरित्र कति गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता छ ?

प्रधानमन्त्रीलाई तेलको मस्का : नागरिक दैनिकमा कृष्णमुरारी भण्डारी लेख्छन् उनलाई कुनै लेखकले सल्लाह दिए, ‘अब केपी ओलीलाई तेल होइन, खाक्सी लगाऊ ।’ त्यसै अनुरूप भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनेक सल्लाह दिएका छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जिन्दगी नाफाको भएको र अब जनताको लागि काम गर्ने भनेर बारम्बार बोलेका छन् । त्यसैले भण्डारी लेख्छन् — आफूभन्दा तीनगुना बढी तौलको माला होइन एक थुँगा फुल र एउटा खादा वा दोसल्लालाई मात्र ’ओके’ गर्नुपर्छ । त्यस्तै सबैले पूरै अवधि काम गर्नुपर्छ भने पनि स्वास्थ्य, उमेर र परिवेशको तगारो भएको कुरा पनि भण्डारी सम्झाउँछन् ।

 

सम्पादकीय

अन्नपूर्ण पोस्टले देशमा भइरहेको भन्सार छली (तस्करी) कुनै पनि अवस्थामा मान्य हुनु नहुने तर्क गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । तर, पोस्टको सम्पादकीयले खुला बजार अर्थतन्त्रमा नमिल्दो सशक्त सरकारी नियन्त्रण खोजेको देखिन्छ । देशमा वार्षिक कुन सामान कति परिमाणमा आयात गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार प्रष्ट हुनु भनेको खुला बजारले आफैँ माग र आपूर्ति नियन्त्रण गर्छ भन्ने विषयमा असहमति जनाउनु हो । अर्कोतिर पोस्टले राजस्व छल्ने विषयमा कसैलाई छुट दिन नहुने र सरकारले पनि राजस्व छल्ने अपराधीलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन भनेर सही सल्लाह दिएको छ ।

कान्तिपुरले संसदीय समितिको संख्या बढाउन हुँदैगरेको ’लबिङ’को विरोधमा सम्पादकीय लेखेको छ । संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभामा ७ वटामात्रै विषयगत समिति राख्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा प्रस्तावित समितिलाई नै चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने सो दैनिकको सुझाव छ ।

नागरिकले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेअनुसार केही मन्त्रीले व्यवहारमा उतारेको देखिएकाले सो कामको समर्थन गरेको छ । सुरुका दिनमा देखिएको यस्तो राम्रो कार्यको थालनी पछि बन्द नहोस् भन्ने पनि नागरिकले कामना गरेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले डाक्टरहरूले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिन जान थालेको विषयलाई सानो तर राम्रो थालनी भनेको छ । हिमालय टाइम्सले केन्द्र तथा प्रदेशका बीच अत्यन्त सौहार्द सम्बन्ध चाहिने विषयमा जोड दिएको छ ।

राजधानीले बलात्कारका अपराधीलाई कठोर सजाय दिन माग गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ भने गोरखापत्रले जाति विभेद दिवसका सन्दर्भमा सम्पादकीय लेख्दै कुनैपनि जातजाति र समुदायलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ ।   

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत ८, २०७४  ०९:०६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC