तस्करी गरेर नेपाल भित्र्याइएको सुनका बारेमा विवाद हुँदा एकजना सुन कारोबारीको हत्या भएको घटनामा प्रहरीकै संलग्नता भएको सन्देह बढ्दै गएको छ । सनम शाक्य नामक तीे सुन कारोबारीलाई अपहरण गरेर मोरङ उर्लावारी–१ स्थित सोल्टी खोलाको जंगलमा यातना दिएर मारिएको थियो । गत २१ फागुनमा शाक्यको शव एउटा स्कोर्पियो जिपमा भेटिएको थियो ।
सो हत्यामा प्रहरीका कर्मचारीको मिलोमतो देखिएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयले सो घटनामा नयाँ ढंगले अनुसन्धान थालेको समाचार राजधानीले प्रकाशित गरेको छ । टपेन्द्र कार्कीले संप्रेषित गरेको समाचारका अनुसार ३६ वर्षीय शाक्यलाई सुन कारोबारमा गडबडी गरेको भन्दै गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेतीले काठमाडौंबाट अपहरण गरेर लगेका थिए ।
अपहरणपछि यातना दिने क्रममा शाक्यको मृत्यु भएको थियो । हत्याराले मोरङमा हत्या भएपछि एकजना कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतको मोबाइलमा सम्पर्क गरेको थाहा भएसँगै घटनाले नयाँ मोड लिने अवस्था देखिएको हो । सो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले उर्वावारी–७ का ३३ वर्षीय कृष्ण भन्ने नरेन्द्र कार्की, उर्लावारी–५ का मोहन काफ्ले तथा काभ्रे मण्डल देउपुर गाउँपालिका–१२ का टेकराज मल्ल ठकुरीलाई पक्राउ गरेको छ । (राजधानी पत्रिकाले हिजोको कार्टुन आजपनि दोहोर्याएको छ । )
मुख्यमन्त्रीहरू भन्छन् — अन्योल भयो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएअनुसार भएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सबैले अन्योलको अवस्था रहेको बताएका छन् । हिमालय टाइम्सले सात कोलमको मुख्य बनाएको समाचारअनुसार सबैले काम गर्नका लागि पर्याप्त कर्मचारी नभएको, बजेटको अभाव भएको र कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्पष्ट नभएको बताएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले स्रोतसाधन सबैमा केन्द्रले गर्नुपर्ने जति सहयोग नगरेको तथा गाडी कर्मचारीदेखि भौतिक पूर्वाधारको समस्या अनि प्राकृतिक स्रोत र राजस्व बाँडफाँटका लागि आयोगहरू नबनेकोमा गुनासो गरेका थिए ।
कान्तिपुरले पनि यही समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । दुर्गा खनालद्वारा लिखित समाचारअनुसार सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रादेशिक सरकार सञ्चालन हुननसक्ने अवस्था आएको बताउँदै तत्काल कानुन, कर्मचारी र बजेटको व्यवस्था मिलाई दिन केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छन् । राजधानीले एन्कर समाचार बनाएको यसैसम्बन्धी समाचारमा पनि केन्द्र सरकारले खटाएको कर्मचारी प्रदेशमा नगएकाले कार्यसम्पादनमा समस्या परेको लेखिएको छ ।
गोरखापत्रले पनि यसै विषयको समाचारलाई ६ कोलमको तस्बिरसहित ७ कोलमको समाचार बनाएको छ । गोरखापत्रका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको काममा एकरूपता ल्याउन श्वेतपत्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसहित प्रदेश सचिव एवं महान्यायाधिवक्ताको संयुक्त बैठकमा ओलीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
नयाँ पत्रिकाले मुख्यमन्त्रीका १० गुनासालाई बुँदागतरूपमा प्रस्तुत गरेको छ । ती हुन् — कानुनको अभाव, कर्मचारी अभाव, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, बजेटको अभाव र अस्पष्टता, मन्त्रीलाई गाडी भएन, सिनिएर–जुनिएर समस्या, मर्यादाक्रम मिलेन, नागरिकताको समस्या, प्रहरी परिचालन तथा समन्वय अभाव । अन्नपूर्ण पोस्टले पनि ‘समस्यै समस्यामा प्रदेश’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
’फन्डा’मा व्यस्त गृहमन्त्री
नागरिकमा केपी ढुंगाना लेख्छन् — सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार बनिसक्दा पनि सुरक्षा कार्यान्वयन गर्ने प्रादेशिक प्रहरीको संरचना नै नबनेको अवस्थामा पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा प्रचार खोज्दै निरीक्षणमा व्यस्त रहेका छन् । हरेक संघमा गृह मन्त्रालय बनिसकेको र गृह सचिवसमेत टुंगो लागिसकेको अवस्थामा अहिले कायम प्रहरी संरचनाले तिनलाई नचिन्ने अवस्था रहेको र प्रदेशको गृहमन्त्रीभन्दा अझै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी शक्तिशाली रहेका छन् । नागरिक अगाडि लेख्छ — ‘संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रहरीमा प्रादेशिक र संघीय तह अनिवार्य छ । यी दुवै पाटो कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक प्रहरी ऐन र संघीय प्रहरी ऐन तत्काल आवश्यक छ ।’
तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमै अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउनेगरी माथि उल्लेखित दुवै ऐनको मस्यौदा बनिसकेको भए पनि गृहमन्त्री थापा भने निरीक्षण र निर्देशनमै व्यस्त बनेका छन् । उनी कहिले जेल निरीक्षणमा पुगिरहेका छन् त कहिले प्रहरीको भान्सा हेर्न ।
विचार र दृष्टिकोण
राष्ट्रपतिमाथि पनि नैतिकताको प्रश्न उठ्छ : पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको बहिर्गमनका विषयमा बोलेका छन् । पोस्टले पराजुलीको घटनामा शर्मासँग धेरै नै प्रश्न गरेको र उनीविरुद्ध भएको घटनालाई शर्माले कसरी लिन्छन् भनेर बोल्न उक्साएको देखिन्छ ।
तर, शर्माले सकभर राजनीतिकरूपमा अलग रही संतुलित उत्तर दिएकाछन् । उनले प्रेस र मिडियालाई विचाराधीन मुद्दामा अदालतलाई फैसला गर्न दिनुपर्ने (मिडियाले फैसला गर्ने होइन) तथा कोही बदमास, भ्रष्ट वा सज्जन भनेर ’सेन्सेनलाइज’ गर्ने कार्य गर्नुहुँदैन पनि भनेका छन् । मिडिया आफँैले आचार संहिता पालना नगरेको पनि शर्माले सो अन्तर्वार्तामा बताएका छन् ।
संघीयताका लागि संवाद : पत्रकार चन्द्रकिशोर कान्तिपुरको दृष्टिकोण पृष्ठमा लेख्छन् — मुख्यमन्त्रीहरूलाई विश्वासमा नलिएसम्म संघीय सरकारले लिएको समृद्धिको यात्रा फगत दिवास्वप्नमात्र हुनेछ । उनी भन्छन् — संवादको टेबलमा बस्नेहरूको सुन्ने कान ठूलो र बोल्ने मुख सानो हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसँग विश्वासको वातावरण विकसित गर्नसक्नु पर्छ । त्यस्तै चन्द्रकिशोर सोध्छन् — गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका पात्रहरूको राजनीतिक चरित्र कति गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता छ ?
प्रधानमन्त्रीलाई तेलको मस्का : नागरिक दैनिकमा कृष्णमुरारी भण्डारी लेख्छन् उनलाई कुनै लेखकले सल्लाह दिए, ‘अब केपी ओलीलाई तेल होइन, खाक्सी लगाऊ ।’ त्यसै अनुरूप भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनेक सल्लाह दिएका छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जिन्दगी नाफाको भएको र अब जनताको लागि काम गर्ने भनेर बारम्बार बोलेका छन् । त्यसैले भण्डारी लेख्छन् — आफूभन्दा तीनगुना बढी तौलको माला होइन एक थुँगा फुल र एउटा खादा वा दोसल्लालाई मात्र ’ओके’ गर्नुपर्छ । त्यस्तै सबैले पूरै अवधि काम गर्नुपर्छ भने पनि स्वास्थ्य, उमेर र परिवेशको तगारो भएको कुरा पनि भण्डारी सम्झाउँछन् ।
सम्पादकीय
अन्नपूर्ण पोस्टले देशमा भइरहेको भन्सार छली (तस्करी) कुनै पनि अवस्थामा मान्य हुनु नहुने तर्क गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । तर, पोस्टको सम्पादकीयले खुला बजार अर्थतन्त्रमा नमिल्दो सशक्त सरकारी नियन्त्रण खोजेको देखिन्छ । देशमा वार्षिक कुन सामान कति परिमाणमा आयात गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार प्रष्ट हुनु भनेको खुला बजारले आफैँ माग र आपूर्ति नियन्त्रण गर्छ भन्ने विषयमा असहमति जनाउनु हो । अर्कोतिर पोस्टले राजस्व छल्ने विषयमा कसैलाई छुट दिन नहुने र सरकारले पनि राजस्व छल्ने अपराधीलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन भनेर सही सल्लाह दिएको छ ।
कान्तिपुरले संसदीय समितिको संख्या बढाउन हुँदैगरेको ’लबिङ’को विरोधमा सम्पादकीय लेखेको छ । संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभामा ७ वटामात्रै विषयगत समिति राख्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा प्रस्तावित समितिलाई नै चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने सो दैनिकको सुझाव छ ।
नागरिकले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेअनुसार केही मन्त्रीले व्यवहारमा उतारेको देखिएकाले सो कामको समर्थन गरेको छ । सुरुका दिनमा देखिएको यस्तो राम्रो कार्यको थालनी पछि बन्द नहोस् भन्ने पनि नागरिकले कामना गरेको छ ।
नयाँ पत्रिकाले डाक्टरहरूले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिन जान थालेको विषयलाई सानो तर राम्रो थालनी भनेको छ । हिमालय टाइम्सले केन्द्र तथा प्रदेशका बीच अत्यन्त सौहार्द सम्बन्ध चाहिने विषयमा जोड दिएको छ ।
राजधानीले बलात्कारका अपराधीलाई कठोर सजाय दिन माग गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ भने गोरखापत्रले जाति विभेद दिवसका सन्दर्भमा सम्पादकीय लेख्दै कुनैपनि जातजाति र समुदायलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ ।