काठमाडौं । ‘संविधान संशोधन’ को आशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा विश्वासको मत दिएका मधेसकेन्द्रित दलहरु संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सरकारको बेवास्ताका कारण सशंकित बनेका छन् । नेकपा एमालेका नेताहरुसँग भएको अनौपचारिक वार्तापछि मधेसकेन्द्रित दलले ओलीको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

त्यसयता सरकारमा सहभागिता र संविधान संशोधनका कुनै पनि विषयमा छलफल हुन नसकेपछि एमाले नेतृत्वको सरकारसँग झनै सशंकित हुनुपर्ने अवस्था आएको मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

“हामीले हाम्रो धारणा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुसमक्ष राखेका हौं,” मधेस केन्द्रित दलका एक नेताले भने, “त्यसयता संविधान संशोधन र सरकारमा सहभागिताका विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल हुन सकेको छैन ।”

पछिल्लोपटक भएको सरकार विस्तारका क्रममा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पनि सहभागी हुने बताइएको थियो । तर, अन्तिममा हुन सकेन । विश्वस्त स्रोतका अनुसार फोरम नेपाललाई पहिले दिने भनिएको मन्त्रालयमा पछि एमालेकै नेताहरुलाई पठाइयो । त्यसपछि फोरम नेपालले कम्तिमा ३ वटा मन्त्रालय आफूहरुले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । तर, एमालेले २ वटाभन्दा बढी दिन नसकिने अडान राखेका कारण सरकारमा सहभागिताको विषय अघि बढ्न नसकेको ती नेताले बताए ।

फोरम नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सूचना तथा सञ्चार, परराष्ट्र र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय माग गरेको थियो । तर, ओलीले ती मन्त्रालयमा आफूनिकटका नेताहरुलाई पठाइसकेका छन् । अब २ वटा मन्त्रालयमात्रै बाँकी छन् । ती हुन्, सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ।

राजपाले संविधान संशोधनको माग पूरा नभएसम्म सरकारमा सहभागिताको विषयमा कुरै नहुने बताउँदै आएको छ । राजपाका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई बोलाएर सरकारमा सहभागिताका लागि आग्रह गरेका थिए । तर, ठाकुुरले त्यसअघि आफूहरुका तीनवटा माग पूरा हुनुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।

संविधान संशोधन हुनुपर्ने, ४ जना कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र रेशम चौधरीसहित मधेस र थरुहट आन्दोलनमा लागेका ५ सय बढी कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग उनले अघि सारेका थिए ।

त्यसबाहेक सरकारसँग कुनै पनि विषयमा वार्ता हुनुअघि हिरासतमा रहेका चौधरीलाई सांसदको शपथ गराउनुपर्ने माग राजपाको रहेको छ ।

राजपाका महासचिव मनिष सुमन भन्छन्, “हाम्रा यी माग पूरा भएपछि मात्रै हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौं । पहिले यी मागहरु पूरा हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हामी सरकारमा सहभागी हुने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेका छौं ।”

अहिले नै आशंका हुनेगरी किन पक्षमा मत दिएको त ?

मधेसी दलका नेताहरु भन्छन्– संविधान संशोधनमा नेकपा एमालेले देखाएको लचकताकै कारण हामीले विश्वासको पक्षमा मत दिएका हौं । 

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आफूहरु नजाँदा सरकार नबन्ने अवस्था नरहेको बताउँदै शक्ति सन्तुलनका लागिमात्रै आफूहरु सरकारमा जान तयार भएको बताए । “सरकारमा हाम्रो सहभागितालाई शक्ति सन्तुलनको रुपमा मैले बुझेको छु । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन जुन ढंगले विकास भइरहेको छ, यो अवस्थामा मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने सरकारको चाहना छ । हामीले त्यसमा सहयोग गर्न खोजेका हौं । तर पछिल्लो समय गम्भीर ढंगले वार्ता हुन सकेको छैन ।”

संविधान संशोधन आफूहरुको प्रमुख सर्त भएको उनको टिप्पणी छ ।

किन र के विषयमा संविधान संशोधन ?
 

फोरम नेपालले संविधान जारी हुनुअघि नै प्रदेशको बाँडफाँटमा असहमति जनाएको थियो । संविधान संशोधन गरेर प्रदेशको संख्या बढाउनुपर्ने र एक मधेस प्रदेश हुनैपर्ने अडान फोरम नेपालको छ ।

“हामीले पहिलेदेखि नै ११ राज्य हुनुपर्ने बताउँदै आएका छौं,” सहअध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “तर सात प्रदेश बनाइएको छ । त्यसमा पनि अब सीमा चलाउनै नमिल्ने प्रावधान राखेर । त्यो हामीले संशोधन हुनुपर्ने भनेका छौं ।”

आफूहरुले भनेजस्तै ११ नभए पनि बाटो बन्द भने अहिले नै गर्न नहुनेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि संविधानको धारा २७४ अहिले संशोधन गरिनुपर्ने धारणा पार्टीको छ । 

माग सम्बोधन भए सरकार बाहिर बस्न पनि फोरम तयार !
 

फोरम नेपालले आफूहरुले अघि सारेको माग पूरा भए अहिले सरकार बाहिर रहेर पनि सहयोग गर्न सकिने नेता श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले यसअघि पनि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई पनि त्यसैगरी सहयोग गरेको जानकारी दिए ।

सरकारसँग फोरम नजिक, राजपा टाढा !

सरकारले अहिले नै सबै माग सम्बोधन गर्न नसके पनि कुनै न कुनै सम्झौता गरेर फोरम नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्छ । त्यसका दुईवटा उद्देश्य रहेको एक नेता बताउँछन् ।

“एमालेले माओवादीसँग एकता नहुने र माओवादी सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा फोरम नेपालको साथ खोजेको छ,” एक नेताले भने, “अर्को मधेसकेन्द्रित दल पनि सरकारमा छ भनेर ओलीले देखाउन चाहन्छन् ।”

त्यसबाहेक उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेका नेताहरु पहिले एमालेकै भएकाले पनि सहज भएको ती नेताको भनाइ छ । तर राजपालाई ओलीले फोरमलाई जति वास्ता नगरेको स्रोत बताउँछ ।

“फोरमका नेताहरुसँग कुरा भएको होला, तर हामीसँग सरकारमा जाने विषयमा गम्भीर रुपमा वार्ता भएको छैन,” राजपा महासचिव मनिष सुमनले बाह्रखरीसँग भने ।

संविधान संशोधनको आशमा विश्वासको मत
 

गत फागुन २७ गते संविधान संशोधन गर्ने आशमा प्रतिनिधसभामा रहेका राजपाका १६ सांसदले सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा राजपासहित २०८ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । 

सुमन भन्छन्, “दुईतिहाइ मत पुगेपछि संविधान संशोधन हुने देखेर हामीले ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिएका हौं । अहिले पनि हाम्रो प्राथमिकता त्यही हो ।” राजपाले सम्झौता विश्वास नगर्ने बताउँदै अब कार्यान्वयन नै हुनुपर्ने धारणा पार्टीले राखेको छ ।