२०३२ सालमा धादिङको गोलाङमा जन्मिएकी देवी पाण्डे (बुर्लाकोटी) त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख हुन् । स्थायी शिक्षण पेसा छाडेर राजनीतिमा आएकी देवी प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म पुग्ने आफ्नो सपना रहेको बताउँछिन् । महिला हकअधिकारको विषयमा रुची राख्ने देवीसँग गाउँपालिकाको समग्र विकासको योजना, महिला राजनीतिमा कम आउनुको कारणलगायत विषयमा बाह्रखरीका शिवनारायण गिरीले गरेको कुराकानी

शिक्षण पेसाबाट राजनीतिमा आउन के कुराले प्रेरित गर्यो ?
विद्यार्थी जीवनमा नै नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघमा रहेर काम गरेको थिएँ गाउँदेखि जिल्ला तहसम्म । पद्मकन्या क्याम्पसमा अध्ययन गर्दा स्ववियुमा रहेर काम गरें । २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि आठ कक्षामा पढ्दा हामीलाई समाजिक पठाउने सरलगायत तत्कालिन प्रधानध्यापकले आन्दोलनको परिचय गराउनुक साथै सँगै हिँडाउनु पनि भएको थियो ।  गाउँमै आमसभा हुँदा पनि राजनीतिबारे थाहा पाइयो । पछि शिक्षक भएपछि शिक्षक संघमा रहेर काम गरें । यसरी धेरै कुराले राजनीतिमा आउन भूमिका खेल्यो ।

म राजनीतिमा प्रभावित हुनुको अर्को कारण पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि हो । अंकल पनि नेविसंघमा काम गर्नुहुन्थो । मलाई पढाउने शिक्षकहरु पनि कांग्रेससँग आवद्ध हुनुहुन्थो । उहाँहरुबाट नै म राजनीतिमा आउन प्रभावित भएँ । एकपटक पञ्चायती सरकारले हामीलाई नै पढाउने सरलाई चारपाटा मुडेर छोडिदिएको देखेपछि मलाई प्रजातन्त्र र निरकुंश पद्धति फरक हुँदोरहेछ भन्ने लाग्यो । 

शिक्षण र राजनीतिमा के फरक पाउनुभयो ?
राजनीतिमा कतिपय कुरा आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रअनुसार जानुपर्ने, पार्टीको तत्कालिन निर्णयअनुसार काम गर्नुपर्ने, राजनीतिमा आउने तत्कालिन परिवर्तनलगायत धेरै कुराहरु छिट्टै परिवर्तन हुन्छन् भने शिक्षणमा करिकुलम र किताबका कुराहरु परिवर्तन आउन समय लाग्छ । 
शिक्षणमा पेसागत गुणले पनि लामो समयसम्म निरन्तरता दिन सकिन्छ, राजनीतिमा सकिँदैन । 

त्रिपुरासन्दरी गाउँपालिकाका लागि के गर्नुभयो र अबका योजना के छन् ?
राजनीतिमा आउनुअगाडि खुलेरै नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै संघसंस्स्थामा आवद्ध थिएँ । विद्यालयमा तथा समाजमा शिक्षामा महिलाको पहुँच, घरेलु हिंसा न्युनिकरण आदिका लागि काम गरेकी थिएँ । सल्यानटार गाविसमा जाँडरक्सी, जुवातास नियन्त्रण समिति बनाएका थियौं । समितिमा म आफैं अध्यक्ष थिए । त्यतिबेला समाजका लागि  धेरै काम गरेको हो, पछि पेसाले गर्दा पनि निरन्तरता दिन सकिनँ । 

गाउँपालिकाको उपप्रमुख भएपछि मेरो योजना धेरै छन् । तर, अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण नीतिनियम, एेनकानुन बनिसकेको छैन । कतिपय प्रक्रियामा छन्, कतिपय प्रक्रियामै पुगेका छैनन् । केन्द्रले अधिकार दिए पनि आन्तरिक कारण अलमल धेरै छ । हामीले पहिले वार्षिक बजेट विनियोजन गरेपनि योजनामुखी मात्र रह्यो । आन्तरिक रुपमा हामीले एेनकानुनहरु बनाउन विज्ञहरु ल्याउने कुरामा खासै ख्याल गरेनौं । गर्दै जाँदा अनुभव हुने कुराहरु रहेछ । कानुन नबनेकाले हामीले योजनालाई मध्यकालिन, दिर्घकालिन र अल्पकालिन भनेर छुट्याइसकेको अवस्था पनि छैन । 

बजेटिङ हुनुभन्दा अगाडि तीन खालको योजना निर्धारण गरेर जाने क्रममा छौं । यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधनलाईअधिकतम उपयोग हुनेगरी प्रयोग गर्नुछ ।  ती कुराहरुलाई जोड दिएका छौं ।

तत्कालै गर्ने योजनाहरु के छन् ?
हाम्रो गाउँपालिका साविकको पाँच गाविस मिलेर बनेको छ । त्यसमा पनि असाध्यै राम्रो भूगोल मिलेको सल्यानटार हो । यसै गाविसमा गाउँपालिका पनि छ । यस गाउँपालिकालाई सहरी विकासको योजनाअनुसार  काम गर्ने योजना बनाएका छौं ।

सडक विस्तार भइरहेको छ, नयाँ घरहरु बन्दैछन् । जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुने प्रक्रियामा छ । यो सबै कुराहरुलाई हेर्दा राम्रो भविष्य बोकेको छ सल्यानटारले । हामीले भनेको कुराहरु पुर्याउन सक्यौं भने देशको नमुना सहर सल्यानटार बन्न सक्छ । भूगोल जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्भावना हेरेर काम गर्ने योजना बनाएका छौं । अघिल्लो वर्षको बजेट अवैज्ञानिक तरिकाले खर्च भयो, अब हामीले वैज्ञानिक तरिकाले खर्च गर्ने योजना बनाएका छौं। हरेक कुराहरुलाई अध्ययन गरेर खर्च गर्छौं। यस वर्ष करिब ३२ करोड बजेट बिनियोजन गरेका छौं ।

गाउँपालिकाको निर्णयमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवादकोे अवस्था कत्तिको आउँछ ?
अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय गर्दा विवाद भएको छैन। सबै काम सल्लाहमा नै गरिरहेका छौं । एकअर्कासँग सल्लाह नगरी जाँदा विकासमा अवरोध हुन्छ । हामीलाई चाहिएको विकास नै हो । त्यसैले एकअर्कोलाई नसोधी हामी कुनै निर्णयहरु गर्दैनौं ।

सल्यानटार गाउँपालिकामा बूढीगण्डकी आयोजनाबाट प्रभावित धेरै छन् । मुआब्जाको समस्या कत्तिको छ ? भूकम्प पीडितले पनि किस्ता नपाएको गुनासो छ ।

धेरै गुनासा आउँछन् । यस गाउँपालिकामा भूकम्पको पहिलो किस्ता पनि नपाउने दुई किसिमका छन् । एउटा गुनासोमै नाम छुटेकाहरु र अर्को घरधूरी सर्वेक्षण नम्बर, नागरिकता नम्बर नमिल्दा पैसा नपाएका । पीडितका समस्या हल गर्न हामी लागिरहेका छौं ।

बूढीगण्डकी पीडितको समस्या राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले स्थानीय तहले भन्दा पनि केन्द्रले नै हेर्छ । सरकारले डुवानमा पर्नेहरुलाई २ लाख निःसर्त दिने भनेको छ, त्यो पनि दिएको छैन । भएका घरहरु जस्तो छ त्यसलाई पास गरेर २ लाख दिने भनेको छ, त्यो पनि दिएको छैन ।

आयोजनाबाट हाम्रो गाउँपालिकाको सात वटै वडाहरु प्रभावित छन् । वडा नम्बर २ आरुघाट र ७ को खहरे बजारको मुआब्जासमेत निर्धारण भएको छैन । यसले विभिन्न समस्या निम्त्याएको छ । डुवानको विषयमा ठ्याक्कै यही हुन्छ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सकेका छैनौं ।