सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले राज्यको ढुकुटीमा भएको ब्रह्मलुटको ऐना देखाएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४१ उपधारा (१) मा ‘महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारमा – राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनेछ ।’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अर्थात्, महालेखा परीक्षक राज्यको ढुकुटीको आधिकारिक पहरेदार हो । यसैले मुलुको आर्थिक स्वास्थ्य र शासनको वास्तविक चित्र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ ।  

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनका केही बुँदा सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका छन् । सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएकै बुँदाका आधारमा पनि देशमा चरम आर्थिक अराजकता व्याप्त भएको स्पष्ट हुन्छ । हुनत, महालेखा परीक्षकले देखाएका सबै बेरुजु वा अनियमितता भ्रष्टाचार हैनन् । अनुदार सरकारी नियमका कारण पनि कतिपय उचित खर्चसमेत बेरुजु देखिन्छन् । यस्तै, कर्मचारीको हेलचेक्य्राइँ वा अज्ञानका कारण पनि कतिपय खर्च विधि र प्रक्रिया पूरा नभएर बेरुजु देखिन पुग्छ । यस्ता बेरुजु फर्स्योट गर्ने अधिकार संसद्लाई हुन्छ । यसैले बेरुजु सबैलाई भ्रष्टाचार भनिहाल्न मिल्दैन । तर, अधिकांश अनियमिततामा भने भ्रष्टाचारको सन्देह हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ ।

निर्वाचन आयोगमा भएका अनियमितताका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समावेश कतिपय बुँदा भ्रष्टाचारकोे सन्देह हुन्छ । त्यस्तै, विविध खर्च शीर्षकका करिब एक अर्ब विनियोजन भएकोमा सरकारले एकै आर्थिक वर्षमा खर्च गरेको करिब सात अर्ब रुपियाँलाई उचित र स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । विविध शीर्षकको रकम मूलतः तजबिजमा खर्च हुने गर्छ । सरकारी निवासमा बस्नेहरूले पार्टी र निजी काममा पनि यही शीर्षकबाट खर्च गर्छन् । यस्तो खर्च भ्रष्टाचार नै हो । मूलतः नियतवश राज्यको ढुकुटीबाट व्यक्तिगत वा दलगत लाभका लागि हुने अनियमित खर्च भ्रष्टाचार हो । कानुनमा स्पष्ट नभए पनि वा कानुन लागु गर्ने निकाय मौन रहे पनि यस्तो खर्चलाई नैतिक दृष्टिबाट भ्रष्टाचार भन्नैपर्छ । दुर्भाग्य, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व यस्तै भ्रष्टाचारमा धेरै मुछिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पार्टीका बैठक गर्दा सरकारी ढुकुटीबाट गरिने खर्च यस्तै भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण हो । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले खाजा खर्चका नाममा वा ५० मिटरको बाटामा ट्याक्सी चडेको बिल बनाएर ढुकुटी लुटेजस्तै अपराध सरकारी निवासमा पार्टीको बैठक गरेर राज्यको ढुकुटीबाट खाजा खुवाउनु पनि हो । राजनीतिक नेतृत्वले राज्यको ढुकुटीबाट कार्यकर्ता पोस्न छाडे भने कर्मचारीले पनि कागज मिलाएर ढुकुटी मास्ने आँट गर्नेछैनन् । यसैले आर्थिक अराजकता अन्त्य गर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले आउने बजेट बनाउँदा यस्ता अनुचित, अनावश्यक फजुल खर्च कटाऊन् । प्रधानमन्त्रीले सरकारी निवासमा पार्टीको बैठक राख्ने गलत परम्परा अन्त्य गरून् । बैठक भत्ता दिएपछि खाजा खुवाउने चलन अन्त्य गरुन् । यस्तै सामान्य लाग्ने अभ्यासमात्रै थाले पनि महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनमा देशको आर्थिक अनुशासनहीनताको भयावह चित्र प्रकट हुन छाड्नेछ । नत्र, भारतको महाराष्ट्र राज्यमा सात दिनमा तीन लाखभन्दा बढी मुसा मारेको भनेर खर्च देखाएजस्तै घोटालाहरू नेपालमा पनि भइरहने छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बर्सेनि ऐनामा सत्ताको कुरूप चित्र देखाइरहने छ ।