काठमाडौँ । पार्टी एकताका विवादित विषय टुंग्याउन पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित संयोजन समितिको बैठक सुरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअगावै एकता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने बताइए पनि एकता संयोजन समितिले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन र दिएका सुझाव ग्रहणमात्रै गरेको थियो ।
१२ दिनपछि बस्न लागेको बैठकले एकता प्रक्रियामा सुल्झन बाँकी विषय टुंग्याउने तयारी भइरहेको एमाले नेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए ।

९ गते नै एकता गरौँ 
 

एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका नेम्वाङले ९ गते कुनै हालतमा एकता टार्न नहुने निष्कर्षमा एमाले पुगेको छ । मिल्न सकिने विषयमा हदैसम्म लचिलो हुने विवादित विषय महाधिवेशनको फोरममा लैजान माओवादी केन्द्रलाई सहमत गराएर एकताको कोर्ष पूरा गर्नुपर्ने एमाले नेताहरूको जोड छ ।

जनयुद्धको विषयलाई त्यति ठूलो प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने र समयक्रमले नै त्यो ठीक वा बेठिक थियो भन्ने ठाउँमा पु¥याउने एमालेका केही नेताले सुझाव दिएका छन् । जनयुद्ध शब्दलाई विधानको प्रस्तावनामा समेटेपछि सूर्य चुनाव चिह्न राख्न माओवादी केन्द्र तयार हुने एमाले नेताको बुझाइ छ  ।

एकतालाई लेनदेनको विषय नबनाऔँ
 

पार्टी एकता समयको आवश्यता र राजनीति स्थायीत्वको कडी भएकाले यसलाई लेनदेनको विषय बनाउन नहुने एमाले नेताहरूले बताएका छन् । मिलाउन सकिने विषलाई एकता संयोजन समितिले टुंग्याउने र मुल्तवीमा रहेका विषयलाई महाधिवेशनको फोरममा छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

माओवादीको संशय
 

६०/४० को अनुपात बनाएर चुनावमा उमेदवार उठाउन सहमत माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कमिटीमा बराबर हैसियत खोजिरहेको छ । बराबर हैसियत खोज्नुका पछाडि दुईवटा नियत रहेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । 
पहिलो माओवादी केन्द्र पार्टी एमालेमा विलय भएको सन्देश बाहिर नजाओस् भन्ने चाहन्छ भने दोस्रो कदाचित् पार्टी फुटाउने परिस्थिति निर्माण भएमा पनि अलग पार्टीको अस्तित्व अहिले नै निर्माण गर्न चाहन्छ ।

५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व नभए महाधिवेशनमा के छलफल गर्ने ? 
 

मिलाउन सकिने विषय अहिले टुंग्याउने र बाँकी विषय महाधिवेशनको फोरममा छलफल गर्नुपर्ने एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । जनयुद्ध सम्बन्धी एमालेको बुझाइ, पार्टीको नीति, कार्यक्रम, कार्यदिशालगायत पार्टीको मेरुदण्ड मानिने सैद्धान्तिक पक्ष महाधिवेशनमा छलफल गर्ने तर एमालेनै महाधिवेशनमा हावी हुने अवस्थामा एकता गर्न नसकिने माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरूको बुझाइ छ ।

“महाधिवेशनमा छलफल गर्ने भन्ने तर एमाले भन्दा कम संख्या भयो भने माओवादी केन्द्रको विचार त स्वतः पराजय भइहाल्छ नि ! त्यसैका लागि खोजेका हौँ ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व,” एक नेताले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा बताए ।
त्यस्तै सबै कुरा महाधिवेशनमा टुंग्याउँला भनेर उधारोमा पार्टी एकता नगर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

“हतारमा एकता गर्नुहुँदैन । विवादित विषय अहिले नै नटुंग्याउने हो भने पछि झमेला आउन सक्छ,” उनले प्रष्ट्याए ।